दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एकीकरण प्रक्रियालाई करिब करिब टुंग्याएको छ । गत साता जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएसँगै एकीकरणको प्रक्रिया करिब टुंगिएको हो । अब विधानमा उल्लेख भएअनुसार थोरै सांगठनिक काम पूरा हुन मात्र बाँकी छन् । लामो समयदेखि गाँठो परेका कयौँ विषय अब टुंगिएका छन् । यसले नेकपाका करिब आठ लाख कार्यकर्तामाझ नयाँ उत्साह जगाएको छ । त्यसोतः केहीअघि नै जिल्ला इञ्चार्ज र अध्यक्षको चयन भएसँगै जिल्ला कमिटी गठनका काम धमाधम भइरहेका थिए । जिल्ला कमिटीले आफूमातहतका तल्ला कमिटीसमेत निर्माणको काम गरिरहेका थिए, अझै कतिपय जिल्लामा भइरहेको छ । भेला छलफल र प्रशिक्षणका काम पनि जिल्लाजिल्लामा चलिरहेका छन् । प्रदेश कमिटीका बैठक पनि धमाधम बस्न थालेका छन् । यसरी हेर्दा एकता प्रक्रियाले अनपेक्षित रूपमा धेरै समय लिए पनि अब नेकपाको सांगठनिक जीवनका धेरै समस्या सुल्झिएको देखिन्छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । यससँगै अधिकांश स्थानीय तहमा सरकार चलाइरहेको नेकपाले ती सरकारलाई अझै चुस्त बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । स्थानीय तहमा पार्टी क्रियाशील नहुँदा ती सरकारहरूका कामकारबाही प्रभावकारी नभएका मात्र होइनन्, भएका कयौँ राम्रा कामको पनि प्रचार हुन नसकेको, आफ्नै सरकारको रक्षा गर्न नसकेको अवस्था थियो । अब, त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
तर, केन्द्रीय सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय अझै हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार नै प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गरिरहेकै छन् । उनको पर्याप्त क्रियाशीलता त्यतातर्फ देखिन्छ । त्यही प्रयत्नस्वरूप उनले पछिल्लो समय प्रत्येक मन्त्रीसँग कार्य–सम्पादन सम्झौता नै गरेका हुन् । निश्चित समयअवधिभित्र, निश्चित कार्ययोजना पूरा गरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित कार्य–सम्पादन सम्झौता भएको छ । तर, यस्तो सम्झौतापछि पनि सरकारको गति अपेक्षित बढ्ने आशा आमजनतामा छैन । किनभने, बितेका १७ महिनामा वर्तमान मन्त्रीहरूले के गरे, के गरेनन् भन्ने लेखाजोखा जनताले गरिसकेका छन् । यी मन्त्रीमा अब प्रदर्शन गर्न बाँकी अतिरिक्त क्षमता देखिँदैन । १७ महिना निकै लामो समय हो । र, यसबीचमा उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार आफूले सक्ने कार्य–सम्पादनको कौशल प्रदर्शन गरिसकेका छन् । जे थियो, त्यो दिइसकेका छन् । तर, त्यो अपुग देखियो । जनताको अपेक्षा, मुलुकको आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प पूरा गर्न मन्त्रीहरूका सीमित क्षमताले सम्भव देखिएन । त्यसमाथि कतिपय मन्त्री त अनेक विवादमा समेत तानिए । मन्त्रीकै अक्षमताका कारण पटकपटक प्रधानमन्त्री नै पनि आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यसैले कार्य–सम्पादन सम्झौता गरेका भरमा प्रधानमन्त्रीले यिनै मन्त्रीबाट उपलब्धी हासिल गर्न सक्लान् भन्ने लाग्दैन ।
सरकार पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हो । पार्टीका कयौँ बैठकमा मन्त्री फेरबदलका कुरा नउठेका पनि होइनन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटकपटक यो विषयमा छलफल भएका खबर पनि बाहिर आएका थिए । प्रचण्ड स्वयम्ले सरकार पुनर्गठन हुने अभिव्यक्ति पटकपटक सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समेत जिम्मेवारीमुक्त गर्ने र नयाँ ल्याउने मन्त्रीको सूचीमा समेत पटकपटक गृहकार्य गरेका खबर आएका थिए । तर, एकाएक प्रधानमन्त्री आफ्नो त्यो संवैधानिक अधिकार प्रयोगलाई थाँती राखेर पुनः एकपटक यिनै मन्त्रीहरूमाथि विश्वास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो विश्वासमा पुनः मौका पाएका मन्त्री कत्तिको खरो उत्रने हुन्, त्यो आगामी दिनले देखाउने नै छ । तर, पटकपटक सरकार सञ्चालनका अनुभव बटुलेकाहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई भुल भनिरहेका छन् । नेकपा यति विशाल पार्टी हो कि, त्यसमा कयौँ क्षमतावान नेतृत्व छन् । जिम्मेवारी पाए सरकारको गियर बदल्ने कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्ठा र योजना भएका त्यस्ता नेतालाई सरकारका सामेल गर्ने हो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा हुन सक्दछ ।
