पार्टी एकताको जग नै जबज

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जीवनमा पछिल्ला दुई सचिवालय बैठक (गत शुक्रबार र आइतबार) ऐतिहासिक बन्यो । शुक्रबारको बैठकले सांगठनिक एकताका थुप्रै महत्वपूर्ण गाँठाहरू फुकायो भने आइतबारको बैठकले एकताको ‘च्याप्टर’ करिब–करिब ‘क्लोज’ भएको र पार्टी महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुन लागेको सन्देश दियो । पछिल्ला निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थालेको पार्टी एकताको ऐतिहासिक कार्यभार अब टुंगिन लागेको देखिन्छ । यसले नेकपाभित्र एउटा नयाँ उभार आएको छ भने आम कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार भएको छ । नेकपाका आठ लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता र नेता महिनौँदेखि यो दिनको प्रतीक्षामा थिए ।

जब १४ देखि २० माघ २०४९ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को कार्यक्रम पारित ग¥यो, नेकपा एमालेले कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन । तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको त्यो कार्यक्रम नेकपा (एमाले)को मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको मार्गनिर्देर्शक सिद्धान्त बन्यो । त्यसैको बलमा मुलुकमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । यो सबै उपलब्धि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को बलमा सम्भव भएको हो । तर, यो विचारलाइन अहिले स्थगित गरिएको छ । पार्टी एकताको बाध्यात्मक परिस्थितिले यसो गर्नु परे आसन्न पनि महाधिवेशनले जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्नुपर्दछ । त्यसअघि घनिभूत बहसलाई अस्वीकार गर्न हुँदैन । घनिभूत बहसले जबजको नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई थप समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छ ।

आइतबारै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभमार्फत् सिंगो देशबासीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान पनि गरे । आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा भने, ‘हामी आफैँले रोजेर ल्याएको प्रणालीलाई सुदृढ गर्न हामी सबैको उत्तिकै उत्तरदायित्व छ । लोकतन्त्रको रक्षा र देशमा आर्थिक विकासका निम्ती सबै पार्टी, सबै सांसद्, सबै जनप्रतिनिधि, सबै दलका कार्यकता मात्र होइन, आम जनता एकताबद्ध होऔँ, आपसमा एकाकार भएर यो मुलुकलाई समृद्धमुलुक बनाऔँ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो आह्वानले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एकढिक्का बनिसकेको संकेत गरेको छ । यो संकेतले नेकपालाई मात्र होइन, सिंगो देशबासीलाई सन्तोष मिलेको हुनुपर्छ । किनभने, सबैभन्दा ठूलो र बलियो पार्टी हुँदा हुँदै पनि अनावश्यक रूपमा एकताप्रक्रिया लम्बिँदा अनेक असन्तुष्टिको जन्म भएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा समेत परेको देखिन्थ्यो । अब सुदृढ पार्टीको नेतृत्वमा सुदृढ सरकारले जनअपेक्षाअनुसार गति समात्ने हो भने यो देशको भाग्य र भविष्य बदलिन कुनै बेर लाग्नेछैन । तर, त्यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेला, तल विश्लेषण गरिएका कुरामा नेकपा नेतृत्व खरो उत्रनेछ ।

विचार शृंखला

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकताको क्रममा दुवै पार्टीले आआफूले अंगाल्दै आएका मार्गदिर्शक सिद्धान्त स्थगन गरी जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतलाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने सहमति गरे ।

यो त्यस्तो निर्णय थियो, जसले दुई पार्टीलाई तत्कालका लागि एकठाउँमा ल्याउन सहयोग त ग¥यो, तर, समाधान दिएन । त्यसैकारण, कयौँ नेताबीच वैचारिक विषयको विवाद सतहमा देखा परिरह्यो र त्यसलाई छिमल्न नसक्दा सार्वजनिक रूपमै एक नेताले अर्कोमाथि आक्षेप लगाउने अवस्थासम्म बन्यो । पार्टी एकताका पाँचबुदामध्येको यो बुँदामा उल्लेख ‘जनताको जनवाद’को के हो भन्नेबारे स्वयं पार्टी पंक्ति लामो समय बहसमा प्रवेश गर्नै पाएन । किनभने राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत लामो समय प्रकाशित हुन सकेन । अब सिंगो पार्टी महाधिवेशनउन्मुख हुन थालेकाले पक्कै आगामी दिनमा वैचारिक बहस थप घनिभूत हुनेछ । त्यो बहसले नै वैचारिक हिसावले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुग्न मद्यत गर्नेछ । त्यो बहसको केन्द्र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हुने निश्चित छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक नयाँ मोडमा थियो । संसारभरजस्तै नेपालमा पनि वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य अनिश्चित बताउन थालिएको थियो । तर, जब १४ देखि २० माघ २०४९ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को कार्यक्रम पारित ग¥यो, नेकपा एमालेले कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन । तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको त्यो कार्यक्रम नेकपा (एमाले)को मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको मार्गनिर्देर्शक सिद्धान्त बन्यो । त्यसैको बलमा मुलुकमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण पदमा कम्युनिष्ट नेता पुगेका छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्टको एकल बहुमतको सरकार छ । अधिकांश स्थानीय तहमा पनि कम्युनिष्ट नै निर्वाचित भएका छन् । यो सबै उपलब्धि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को बलमा सम्भव भएको हो । तर, यो विचारलाइन अहिले स्थगित गरिएको छ । पार्टी एकताको बाध्यात्मक परिस्थितिले यसो गर्नु परे आसन्न पनि महाधिवेशनले जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्नुपर्दछ । त्यसअघि घनिभूत बहसलाई अस्वीकार गर्न हुँदैन । घनिभूत बहसले जबजको नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई थप समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छ ।

माओवादी रुपान्तरण

बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता बदल्ने, दीर्घकालीन जनयुद्धकै बलमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेर २०५२ सालदेखि सशस्त्र संघर्ष थालेको तत्कालीन नेकपा माओवादी २०६३ सालमा हतियार बिसाएर शान्तिप्रक्रियामा आयो । त्यसक्रममा उसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै सत्तामा पुग्ने र आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यनीति लियो । यसलाई उसले ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ भन्यो । तर, सारमा यो ‘जबज’कै एक रूप थियो । शब्दावली जे प्रयोग गरे पनि माओवादीले आफूलाई रुपान्तरण गर्न ‘जबज’ले नै ढोका खोलेको थियो । ‘जबज’कै बाटो हिँडेर माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । यतिठूलो उपलब्धि ‘जबज’कै देन थियो । अन्ततः त्यो माओवादी र एमालेबीच एकता भयो र आजको नेकपा बन्यो । यसरी हेर्दा, अब खुलेरै ‘जबज’को समर्थन गर्न पूर्वमाओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई कुनै असजिलो हुने देखिँदैन । जबज तत्कालीन एमालेका मात्र होइन, अब उनीहरूको पनि हो । सिंगो राष्ट्रको हो । बरु, रहस्यमय गाडी दुर्घटनामा परेर अल्पायुमै निधन हुन पुगेका मदनले ‘जबज’बारे कति लेख्न भ्याए ? यसका पुरक कुरा केही छन् कि ? यसलाई अझै बैज्ञानिक कसरी बनाउन सकिन्छ ? भनेर तिनलाई पूर्णता दिन पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्तासमेत बैचारिक बहसको ‘ग्रेट डिबेट’मा सहभागी हुनुपर्दछ ।

प्रचण्डको भावी भूमिका

दश वर्ष सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको एक अध्यक्ष छन् । त्यसैले उनको काँधमा इतिहासले निकै महत्वपूर्ण र गह्रुँगो भारी बोकाइदिएको छ । अर्का अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले पनि पार्टी सञ्चालनमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यस्तै, पार्टी एकताको क्रममा दुईअध्यक्षबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा जेजस्ता छलफल र समझदारी भएका छन्, त्यसआधार हेर्दा पनि प्रचण्डको दायित्व निकै ठूलो देखिन्छ । पार्टी एकताको क्रममा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समान सहभागिताको कुरा दुई अध्यक्षबीच भएको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा निश्चित समय आएपछि प्रचण्डको काँधमा ती दायित्व पनि आउनेछन् । त्यसैले प्रचण्ड स्थिर हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, कतिपय अभिव्यक्ति र अनावश्यक टिप्पणीले उनलाई अपरिपक्व देखाउने गरेको छ । साथै, पार्टीका अर्का अध्यक्षसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएको, असन्तोष रहेकोजस्तो पनि देखाउने गरेको छ । यसलाई प्रचण्डले सुधार्नुपर्नेछ । पार्टी एकता भइसकेपछि ओलीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा प्रचण्डले शंका नगरे हुन्छ । किनभने ढिलै सही, पछिल्लो निर्णयको विश्लेषण गर्दा विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली सफल भएकै देखिन्छ । चाहे, झलनाथलाई माथिल्लो वरियतामा ल्याउनु, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गर्नु, ईश्वर पोखरेललाई स्कूल विभागको जिम्मेवारी दिनुजस्ता कुराले ओली बचनका पक्का छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । अब पार्टीको सबैभन्दा ठूलो बहसको केन्द्र मानिने महाधिवेशनमा आफूलाई सक्षम, क्षमतावान, दीर्घकालीन सोच र नेतृत्व क्षमता भएको नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सके प्रचण्डले एकीकृत नेकपाको नेतृत्व गर्ने दायित्व आफ्ना हातमा लिन सक्नेछन् । त्यो सक्ने नसक्ने, उनकै क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो ।

सांगठनिक प्रणाली

दुई पार्टी एक भएपछि नेकपा आठ लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता भएको पार्टी बनेको छ । तर, एकीकरणको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन नसक्दा पार्टीको समग्र संगठन भुत्ते देखिन्छ । यसलाई हिजोको एमालेजस्तै चुस्त बनाउन जरुरी छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको सबैभन्दा बलियो पक्ष सांगठनिक कुशलता थियो । ‘जबज’को बलमा कुशल सांगठनिक प्रणालीकै कारण नेकपा कयौँ प्रहारहरू झेल्दै बलियो र सुदृढ पार्टी बन्न सफल भएको हो । माथिदेखि तल्ला तहका कमिटीसम्म निर्वाचित भएर आउने प्रणाली कांग्रेसकै लागि पनि अनुकरणीय हो । तर, ठीकविपरीत माओवादीमा निर्वाचनको अभ्यास हुन सकेन । जसका कारण, उसको संगठन कमजोर, झन कमजोर हुँदै गएको थियो । यो यथार्थ आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढे नेकपा सधैँका लागि वास्तवमै बलियो र सुदृढ पार्टी बन्नेछ ।

सरकारको कमजोरी

यतिबेला मुलुक वामपन्थीमय बनेको छ । अझै केही वर्षसम्म कांग्रेस शक्ति बलियो बन्ने र तिनले सरकार चलाउने अवस्था आउने छैन । तर, दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर आउन सकेन भने ती दल आफ्नो लोकप्रियताको बलमा होइन, नेकपाको असफलताको कारण बलियो बनेर आउन सक्ने खतरा भने रहन्छ । यतिबेला जनता निराश छन् । वर्तमान सरकारले काम नगरेकाले होइन, जनताका अपेक्षा धेरै भएको र ती अपेक्षा पूरा नगरेकाले हो । यतिले पुगेन, अझै धेरै काम गर्नुपथ्र्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सरकार त्यो जनचाहना पूरा गर्न सकिरहेको छैन । यसको मूलकारण सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूमा पर्याप्त कुशलताको कमी हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर समाजवादी कार्यक्रमका साथ सरकार उच्च गतिमा अघि बढ्नुपर्दछ ।