काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गत गरी १३ जना प्राविधिक सहसचिव छन् । तर, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले वरिष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर १३औं नम्बरका कनिष्ट सहसचिवलाई ३ वटा महत्वपूर्ण र ठूला आयोजना प्रमुुखको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
१३ सहसचिवमध्ये वरिष्ठहरूलाई एउटा पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । तर, १३औं नम्बरका कनिष्ट सहसचिव रविन्द्र बोहरालाई ३ वटा महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रमुखको जिम्मा दिएर सचिव आचार्यले निजामती सेवा ऐन नियमकै धज्जी उडाएका छन् । बोहरालाई ३ आयोजनाको प्रमुख बनाएर ‘कसैलाई खातमाथि खात कसैलाई पुर्पुरोमा हात’ भन्ने उखान सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव आचार्यले चरितार्थ गरेका छन् ।
मेटमणि चौधरी मन्त्रीबाट बिदा भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेको बेला सचिव आचार्यले बोहरालाई अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पनि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गुमराहमा पारी १२ जना वरिष्ठ सहससचिव हुँदाहुँदै बोहरालाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव आचार्य विवादमा परेका छन् ।
बोहरा विश्व बैंकको सहयोग रहेको नेपाल अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फाष्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनयुजीआईपी)को प्रमुख र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका आयोजना प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेकै बेला अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सदस्यसचिव समेत भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वरिष्ठ सहसचिवहरु पदमकुमार मैनाली, रामचन्द्र ंदंगाल, दिलीप भण्डारी, प्रकीर्ण तुलाधरहरुमध्ये कतिपयले एउटा पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
बजेटका हिसाबले पनि एनयुजीआईपी आयोजना १५० मिलियन डलर अर्थात् १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो । बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइड आयोजना २ अर्बको हो भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समिति ४ अर्बको हो । सहरी विकासका २१ अर्ब रुपैयाँ बजेटका ३ वटा आयोजनाको प्रमुख कनिष्ट सहसचिव बोहरालाई बनाएर सचिव आचार्यले गरेको गलत निर्णयलाई नयाँ मन्त्री विक्रम पाण्डेले सच्याउने अपेक्षा मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले गरेका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार ३ वटा आयोजनाका फरक फरक ठाउँमा कार्यालय छन् । एनयुजीआईपीको कार्यालय सहरी विकास विभाग बबरमहलमा छ । बन्चरेडाँडा आयोजना बन्चरेडाँडामै छ । अधिकारसम्पन्न बागमतीको कार्यालय गुह्येश्वरीमा छ । यी तीन वटा कार्यालयमा एकै दिन पुग्न हेलिकोप्टर नै चाहिने सहरी विकास तथा भवन विभागका एक इन्जिनियरले बताए । ती इन्जिनियरले ब्यंग्य गर्दै भने–‘बोहरा तीन वटा आयोजनामा हेलिकोप्टरबाट जान्छन् कि ड्रोनमार्फत् दिब्यदृष्टिले चलाउँछन् ?’
बोहराले कुनै एक कन्सलटेन्सीसँग सेटिङ गरी १० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई नोक्सान पारी युडीएसटीको परामर्श सेवाको सम्झौता गर्न चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन् । ११ करोडको बोलपत्र पेश गरेको कम्पनीलाई नदिई २४ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको कन्सलटेन्सीलाई दिनेगरी बोहराले सेटिङ गरिसकेका छन् ।
एक इन्जीनीयरको बायोडाटामा कैफियत देखाएर ११ करोडको बोलपत्र पेश गर्ने कन्सलटेन्सीलाई ठेक्का नदिई २४ करोड प्रस्ताव हालेको परामर्शदाता कम्पनीलाई दिन लागिएको बिषयमा पनि मन्त्री पाण्डेले गहन ढंगले छानबिन गर्नु जरुरी छ । यसअघि एनयुजीआईपीको कन्सलटेन्सी छनोटमा पनि आयोजना प्रमुख बोहराले दस करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेका थिए । जुन अनियमितताका बारेमा ब्यापक रुपमा मिडियाले उछालेपछि तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई मिलाई ढिसमिस पारिएको थियो ।
त्यसो त मन्त्री पाण्डे र आफू सिक्टाको मुद्दासँगै लडेको र विशेष अदालतका रजिष्टार अशोककुमार क्षेत्रीसँगको मिलेमतोमा जितेकाले अब सहरीका ठेक्कामा आफूले भनेअनुसार नै सबै हुने भन्दै इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले भन्दै हिंड्न थालेका छन् ।
चौलागाईले मन्त्री पाण्डेको बदनाम गरिरहेकाले उनी सचेत हुनुपर्ने भवन विभागका अधिकारी बताउँछन् । एडीबीको क्षेत्रीय सहरी आयोजनादेखि विश्व बैंक लगायतका दाताका अर्बौं सहयोग रहेका सबै आयोजनामा रजगज गर्ने बोहरा सहरीमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सहसचिवमा पर्छन् । यस्ता भ्रष्ट आयोजना प्रमुखले जो मन्त्री र सचिव आए पनि सेटिङ गर्ने गरेका छन् ।
०००
प्रस्तुत समाचारमा खण्डन प्राप्त भएकाले प्रकाशित गरिएको छ– सम्पादक
त्यस दृष्टि न्युज साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज अनलाइनको मिति २०७९÷१०÷१० मंगलबार प्रकाशित ‘कनिष्ट सहसचिवलाई तीनवटा आयोजना प्रमुखको जिम्मा, सहरी विकासका सचिवको मनपरी’ शीर्षकको समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्याकर्षण भएको छ । सो समाचार पूर्णरूपमा निराधार, कपोलकल्पित, भ्रामक ढंगबाट यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्रिज्यूसमेतलाई जोडी मेरो चरित्रहत्या गर्ने अभिप्रायले प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा आयोजना प्रमुख तोक्दा र खटाउँदा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको र विकास साझेदारले विश्वास गरेको हेरी कर्मचारी पठाइन्छ । यसरी विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुख खटाउँदा सम्भव भएसम्म योग्यता पुगेका सहसचिवस्तरका इच्छुक सबैलाई राखेर छलफल गरी खटाउने गरिएकाले खटिने कर्मचारी के कति नम्बरमा पर्ने भन्ने कुराको कुनै अर्थ देखिँदैन ।
यसमा केवल कसैलाई मर्का नपरोस् भन्ने हेक्का चाहिँ राखिन्छ । सहसचिव रवीन्द्र बोहोराको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा खटनपटन तत्कालको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अर्को व्यवस्थान हुन्जेलसम्मका लागि मात्र तोकिएको हो । साविकका कामु आयोजना प्रमुखबाट सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएपछि बिल्डिङ एन्डआर्किटेक्ट उपसमूहका बहुमत सहसचिवसँग परामर्श गरी सबैको सहमतिमा नै आयोजना प्रमुखमा सुई रवीन्द्र बोहोरालाई विभागीय मन्त्रीज्यूको स्तरबाट निर्णय गराइ खटाइएको हो ।
यस्ता आधारहीन समाचार प्रकाशित गर्नुपुर्व मसँग कुनै प्रकारले सम्पर्क नगरी यथार्थ नबुझी एकतर्फीरूपमा भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्दा मेरो पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा पर्न गएको क्षतिप्रति जिम्वेवार बन्न र यस प्रकारको दृष्टिजस्तो संस्था जोडिएको देख्दा दुःख लागेको छ । भ्रम सिर्जना गर्ने उपरोक्त समाचारको शीघ्र खन्डन प्रकाशित गरिदिनुहुन यो खण्डन पठाएको छु– अन्यथा प्रेस काउन्सिलमार्फत कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुने ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
सुरेश आचार्य
सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय
२३ माघ २०७९
