काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पास भएमा नेपाल प्हरी थप शक्तिशाली हुने भएको छ । विभिन्न ऐन संशोधन गरी प्रहरीलाई थप अधिकार दिन लागिएको छ ।
बिधेयकअनुसार हुन्डीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पनि अब प्रहरीले गर्ने भएको छ । यसअघि प्रस्ट कानुनी अन्योलका कारण यसको बलियो अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ संशोधन गरी प्रहरीलाई यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकिन लागेको हो ।
मुलुकी अपराध संहितामा हुन्डीसम्बन्धि अपराध राखिएको छ । संहिताको दफा १२५(क)मा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जसमा हुन्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने भनिएको छ । ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि हुन्डीसम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था र भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य व्यक्ति, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानान्तर वा हिसाब मिलान वा भुक्तानी लिने, दिने वा हुने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने कारोबार सम्झनुपर्छ ।’
हाल धेरैजसो प्रहरी कार्यालयले हुन्डीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँदै आएको छ । कतिपय प्रहरी कार्यालयले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदै आएका छन् ।
प्रस्ट कानुनी प्रावधान नभएका कारण यसबारे प्रहरीमै अन्योल थियो । यो संहिता संशोधनसँगै प्रहरीलाई सहज हुने भएको छ । यस्तो अपराधमा बिगो र त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति जफत गरी एक वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै धितोपत्रसम्बन्धि ऐन संशोधन गरी कसैले धितोपत्रसम्बन्धि कसुर गरेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
साथै, संहितामा गैरमुद्रा कारोबारसम्बन्धी अपराधलाई समेत समेटिएको छ । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीलगायत अपराध बढे पनि त्यससम्बन्धी प्रस्ट कानुन नहुँदा समस्या थियो । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा यसलाई समेटिएको छ । यसमा बिगो जफत गरी त्यसबराबर जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि विषयमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न लागेपछि यसरी प्रहरीलाई थप अधिकार दिई विभिन्न कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो ।
