काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको एक पत्रले सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीहरूमा नैराश्यता बढेको छ । सर्वाेच्च प्रशासनले प्रोत्साहन भत्ता दिलाउने आश्वासमा कर्मचारीलाई शुक्रबार पनि पाँच बजेसम्म काममा लगाउँदै आएको छ ।
पुराना मुद्दा छिटो किनारा लगाउन यस्तो अभियान सुरु भएको थियो । तर, उनीहरुलाई अतिरिक्त भत्ता दिन नसकिने पत्र हालै अर्थ मन्त्रालयले पठाएपछि कर्मचारीहरु हतोत्साहित भएका छन् ।
विचाराधिन मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना २०७९ अनुसार सर्वाेच्च अदालतमा शुक्रबार अतिरिक्त दुई घन्टा कामम लगाउने गरिएको छ । त्यसका लागि सर्वाेच्चले एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट अर्थसँग माग गरेको थियो । पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै अर्थले सो बजेट दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत कर्मचारीले भने बिहान नौ बजेदेखि काम गरेको आधारमा यस्तो् प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यहाँ कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका छन् । विगतमा अदालतमा पनि यस्तो भत्ता थियो ।
कोभिडपछि कटौती भएकोमा फेरि दिलाउन प्रयास भएपनि अदालतलाई सरकारले टेरेको छैन । मुद्दाको अत्याधिक चाप हुँदा सर्वाेच्चमा कर्मचारीलाई पनि कामको चाप छ । सोही कारण प्रोत्साहन भत्ताको माग हुँदै आएको छ ।
