काठमाडौं । नेपाली सेनाको पुनर्संचनाको विषयमा यतिबेला एक्कासी बहस सुरु भएपछि सैनिक नेतृत्व सशंकित बनेको छ । सेनालाई कमजोर बनाउने विदेशी र आइएनजिओको डिजाइन अन्र्तगत ‘देशमा सेनाको कामै छैन’ भन्ने दृष्टिकोणबाट चलखेल भइरहेको सैनिक अधिकारीको विश्लेषण छ ।
केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सेनाको संख्याको विषयलाई लिएर हालै बहस भइरहेको छ । जसमा गरिब देशमा यति ठूलो सेना पाल्न आवश्यक नभएकाले कटौती मात्र होइन कतिपयले खारेजकै समेत विचार राखेका छन् । यसले सैनिक नेतृत्वलाई आक्रोशित बनाएको छ ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सार्वजनिक रुपमै यसको आलोचना गरेपछि यो विषय बृहत् बहसमा गएको हो । भूपू सैनिक सम्मेलनको अवसरमा गत साता पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले संवेदनशील विषयमा सेनामाथि अनर्गल प्रचार भइरहेको बताए ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सेनाको संख्या दोब्बर भएर हाल करिब ९७ हजार पुगेको छ । सैनिक संख्या बढ्दा अवश्य नै गरिब देशको रक्षा बजेटको भार बढेको छ । तर, के त्यो भार थेग्नै नसक्ने गरी बढेको हो ? यो विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन ।
अर्काेतर्फ सेनाको जिम्मेवारीको विषयमा पनि पर्याप्त विमर्श भएको छैन । यस विषयमा नागरिक मात्र होइन बुद्धिजीवीलाई पनि पर्याप्त जानकारी छैन । जसकारण देशलाई सेना किन चाहियो भनेर बेला–बेलामा बहस हुने गरेको छ ।
२०६२–६३ पछि नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिकरणको विषयमा व्यापक छलफल हुँदै आएको छ । अन्तरिम संविधानमै सेनाको लोकतान्त्रिकरण गरिने उल्लेख थियो । माओवादी लडाकुको समायोजनपछि सेनाको लोकतान्त्रिकरण र संख्या निर्धारण गरिने त्यतिबेला नेताहरूले बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म ती विषय भाषणमै सिमित रहे । यसमा कुनै पनि सरकारले हिम्मत गर्न सकेनन् वा आवश्यकता ठानेनन् ।
बरु पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा सेनालाई सरकारले नै सक्रिय बनाउँदै लग्यो । विकास निर्माणका ठेक्का मात्र होइन औषधी खरिदका काममा समेत सेनालाई लगाइयो । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्काले सेना विवादमा पनि पर्याे । कोभिडको समयमा सरकारले सेनामार्फत विदेशबाट औषधी खरिद गर्यो । जुन निकै विवादको विषय बन्यो । पछि सेनाले नै यसबाट हात झिकेको थियो । अहिले पनि विभिन्न सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले गर्दै आएको छ ।
अर्काेतर्फ कल्याणकोष मार्फत पनि सेनाले आर्थिक गतिविधि बढाएपछि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । कल्याणकोषमार्फत जग्गा खरिद गरेर कर्मचारीलाई बेच्नेदेखि सपिङ मल बनाउनेसम्मको काम सेनाबाट भयो । तर, यी विषयलाई सेनाले समिक्षा गरी पछि हटेको छ ।
सेना व्यापारी बनेको आरोप लाग्दा उसको छवी जनमानसमा राम्रो हुन सकेको छैन । यीनै विषय उठाएर सेनामाथि निरन्तर आक्रमण हुँदै आएको छ । कतिपयले युद्ध नै भए लड्न नसक्ने भन्दै सेना खारेज गरिदिए हुने भन्नेसम्मका तर्क गरेका छन् । देशमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा नेताहरुलाई नै पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि यस्ता बहस बेला बेलामा हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै समस्या हुने देशको अवस्था छ । खर्च कटौतीका लागि सैनिक संख्या घटाउनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ । तर, विगतका विभिन्न अध्ययन समितिले दर्जनौं कार्यालय, समिति तथा बोर्ड नै खारेज गर्न सिफारिस गरेका थिए । विभिन्न कार्यालयमा करारमा भर्ति भएका सयौं कर्मचारी छन् । जो कामै नगरी तलब लिइरहेका छन् । त्यस्ता विषयमा सुधारमा कसैको चासो छैन । तर, सेनामाथि मात्र आक्रमण हुँदा सैनिक नेतृत्व संशंकित बनेको हो ।
पोखरामा प्रधानसेनापतिको आक्रोश
पछिल्लो समय सेना कटौतीको विषयमा बहस सुरु गरिएपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बिहिबार सार्वजनिक रुपमै आक्रोश व्यक्त गरे । सेनालाई कमजोर बनाउने मनसायले नियोजित रुपमा यस्तो बहस गरिरहेको उनको आशंका छ ।
‘नेपाली सेनाले संविधानसम्मत रूपमा निर्वाह गरिरहेका जिम्मेवारीहरूका बारेमा बेलामौकामा कुनै वर्ग र केही त्यसका अंशियारहरूले दुष्प्रचार गर्ने नियतले अनर्गल गाली र प्रचारहरू गर्ने गरेको …बाट तपाईंहरू सजग रहनुपर्छ । …अनर्गल प्रचारको पछाडि नलाग्नु होला,’ उनले भने, ‘समय–समयमा कसको इशारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ, उति हुनुपर्छ र यस्तो साइजको हुनुपर्छ भन्ने नचाहिँदो किसिमको कुराहरू हुने गर्छ । त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । यो हास्याँस्पद हो भन्न चाहन्छु ।’
प्रधानसेनापतिको यो भाषणले विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनेक बहस चलिरहेका छन् । कसैले सेनापतिको आलोचना गरेका छन् भने केहीले सेनाविरुद्ध सुनियोजित रुपमा प्रहार भइरहेको भन्दै सेनाको बचाउ गरेका छन् ।
तर सेनाको आकार घटाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा प्रधानसेनापति देखिएनन् । तर, यो विषयमा सरकारलाई भन्दा एनजिओहरुले अनावश्यक चासो राखेकोमा उनको आक्रोश थियो ।
भाषणमा उनले भनेका थिए ‘आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न के कति सेना चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने हो, न कि कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर आफैँ स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षाविज्ञ भन्नेहरूले । यो नेपाल सरकारको काम हो भनेर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु ।’
खासगरी विदेशी शक्तिकेन्द्र निकट रहेका सुरक्षाविज्ञ भनिने व्यक्तिहरुले सेनाको आलोचना गरेपनि प्रधानसेनापति यसरी आक्रोशित बनेको एक उच्च सैनिक अधिकारीको भनाई छ ।
‘एकातर्फ विदेशी सहयोगमा चल्ने एनजिओ र आइएनजिओले सेनाको संंख्या बढी भयो भन्ने,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ विदेशी शक्तिकेन्द्र निकटहरु यसरी नियोजित रुपमा लागेपछि अवश्य यसलाई सेनाले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’
किन विश्वास जित्न सकेन सेनाले ?
नागरिक मात्र होइन नेताको नजरमा पनि नेपाली सेना हाम्रो सेना होइन भन्ने बुझाई र दृष्टिकोण छ । सेनाको लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । विगतमा दरबारको प्रत्यक्ष मातहतमा चल्दै आएको नेपाली सेना अझै लोकतान्त्रिक हुन नसकेको नेताहरुकै बुझाई छ ।
सेनाकै कतिपय नीति र कार्यशैलीले पनि नागरिकसँगको सम्बन्धमा यस्तो दरार उत्पन्न भएको हो । सेनाले कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिका निर्देशन समेत नमान्ने गरेका छ । अदालतलाई समेत नटर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सेनाभित्रका आर्थिक गतिविधि जति पारदर्शी हुनुपर्ने हो त्यो छैन । सेनाको खर्चमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही कारण सेनाभित्र आर्थिक बेथिती रहेको बताइन्छ । कतिपय अवस्था सेनाभित्र प्रतिशोधका कारण कारबाहीहरु हुने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
