सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रायः नछुटाउने एउटा बुँदा हो– रुग्ण उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जुनसुकै पार्टी सरकारमा आएपनि लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पनि रुग्ण उद्योगलाई फेरि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले घोषणा नै गरेको छ ।
बन्द रहेको उद्योग, कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउनु राम्रो हो । ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा आए केहीले काम पाउनेछन् । वर्षौँदेखि बेरोजगारीको समस्या झेलिहरेका केहीले राहत महसुस गर्ने छन् । यो पक्षबाट हेर्दा रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने योजना अति राम्रो छ । तर, अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने यसले झनै ठूलो समस्या निम्त्याउने पनि देखिन्छ ।
लामो समयदेखि बन्द भएका ती ठूलाठूला उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सानो बजेटले सम्भव हुँदैन । उद्योगहरूका भौतिक संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । त्यसको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगमा रहेका पुराना मेसिन पूर्णरूपमा बिग्रिसकेको छ । कति मेसिनहरू मर्मत गर्दा पनि काम नलाग्ने भइसकेको छ । त्यसको ठाउँमा नयाँ मसिनहरू किन्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ मेसिन खरिद गर्दा राज्यले ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्छ । नयाँ मेसिनहरू किन्दा राज्यकोषको चरम हिनामिना हुने सम्भावना हुन्छ ।
रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन भए दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्न सक्छ । उद्योगको नेतृत्वमा दक्ष व्यक्ति नजाँदा व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन । उद्योग बन्द हुनुको कारण नखोजी पुनःसञ्चालन गरे लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै हुनेछ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा ४०-५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलै खर्च गरेर सरकारले ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा ल्याएपनि व्यवस्थापनको कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र लापरवाहीले फेरि केही वर्षमै बन्द हुन सक्छ ।
उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा आए दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्न सक्छ । कार्यकारी नियुक्तिदेखि हरेक निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप हुन्छ । उद्योगको नेतृत्व दक्ष व्यक्तिमा नजाँदा व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन । र, उद्योग दिनानुदिन कमजोर बन्दै जान्छ ।
सरकार फेरिँदै पिच्छे सरकारमा आवद्ध दलका कार्यकर्ताले उद्योगमा छिर्न तँछाडमछाड गर्छन् ! त्यहाँभित्र विभिन्न दलहरूको श्रमिक संगठन खुल्छ । र, उद्योगलाई बचाउने भन्दा पनि सकाउने खेल सुरु हुन्छ ! ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति’ चल्छ । र, फेरि बन्द हुने स्थितिमा पुग्छ ।
पुनःसञ्चालन गर्नपूर्व ती उद्योगहरू किन बन्द भए ? के कारणले लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेन ? त्यसको छानबिन गर्न जरुरी छ । खराब व्यवस्थापनको कारणले बन्द भयो कि ? उत्पादनमा ह्रास आयो कि ? गुणस्तरहित तथा बजार व्यवस्थापनको कमी पो भयो कि ? कि कामदार तथा श्रमिकको अभाव भयो ? कसैको दबाबले उद्योग बन्द भए ?
ती उद्योगहरू बन्द हुनुको कारण खोजिनुपर्छ । एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनुपर्छ । र, दोषी ठहरिएमा जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । राज्यको अरबौँ लगानी रहेको उद्योगलाई डुबाउने भ्रष्टहरू सजायको भागेदारी बन्नैपर्छ ।
यदि, ती उद्योगहरूलाई दीर्घकालीन रुपमा चलाउने हो भने पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटिज मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । जहाँ आमजनताले लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यसो हुँदा जसले लगानी गरेका छन् उसैले रोजगारी पाउँछन् । र, उनीहरु नै उद्योगको कामदार र मालिक बन्नेछन् ।
उद्योग जनताको स्वामित्वमा रह्यो भने आफ्नै सम्पत्ति ठानेर मेहनत गर्नेछन् । र, उद्योग पनि बन्दा हुने स्थितिमा पुग्ने छैन । उत्पादनमा उत्पादन बुद्धि पनि हुनेछ । ती उद्योगबाट उत्पादन भएको साम्रगीको करबाट राज्यलाई आर्थिक टेवा पुग्नेछ ।
त्यसैले अहिले ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालनमा ल्याउनेभन्दा पनि बन्द हुनेको कारण खोज्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । ककउद्योग बन्द हुनुको कारण नखोजी पुनःसञ्चालन गरे उद्योगमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै हुनेछ ।
रम्भा-२, पाल्पा, हाल काठमाडौँ
