काठमाडौं । नौं महिना कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीले गत शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन भएँसगै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिएर पदभार सम्हालेका छन् ।
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बिताउने ३०औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्कीले करिव डेढ महिना न्यायलयमा व्यतित गर्ने छन् । यसकारण उनले धेरै काम गरेर देखाउन समयले साथ दिने अवस्था छैैन ।
तर, पनि न्यायलयमा थिति बसाउन तीन चारवटा कामको जग बसाउने अवसर भने कार्कीलाई छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा गत बिहीबार उनले न्यायालय सुधारका लागि बहुवर्षीय कार्ययोजना पेससमेत गरेका छन् ।
अहिलेसम्मको व्यवहार अनि चालचलनका आधारमा निश्पक्षतापूर्वक हेर्दा न्याय सम्पादनमा कार्कीले इमान, निष्ठा र व्यवसायिक धर्म निर्वाह गरेको भेटिन्छ । उनले चाहे थिति बसाउन असम्भव छैन । उनले ढिला नगरी चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा न्यायलयभित्र जम्मा पारेको फोहोर सफा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने छ ।
योग्यता, कार्यक्षमता र इमान्दारिता केलाएर सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चमा अड्केका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइल खोल्नुपर्नेछ । दर्ता भएका उजुरी खोलेर भ्रष्ट आचरणका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्नेछ । यस बीचमा एउटा बलियो र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी न्यायाधीशमाथि छानबिनको थालनी गर्न सकिन्छ ।
अदालतमा विचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा आफ्नै नेतृत्वमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूमा टेकेर केही कदम चाल्न नसकिने होइन । यसका लागि अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा न्यायलयभित्र तत्काल कडा निगरानी बढाउनुपर्ने छ ।
विगतमा तय भइसकेको आफ्नै प्रतिवेदनअनुरुप विचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि न्यायिक जनशक्तिलाई मात्र डर र त्रासमा राख्न सके मात्र पनि ठूलो काम हुने छ ।
विचौलियाको भूमिकामा रहेका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी जो सुकै भएपनि सुक्ष्म निगरानीमा राखेर कारबाहीको डण्डा नचलाएसम्म न्याय व्यवस्था सुध्रँदैन । आफ्नै प्रतिवदनले औंल्याएअनुरुप विचौलिया नियन्त्रणका लागि दीर्घकालिन रुपमा समाधान दिने गरी छुट्टै कानुन र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि कार्कीको काँधमा आएको छ । यसका लागि तत्काल न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूसंग समन्वय र सहकार्यको हात फैलाउनुपर्छ ।
अदालतहरूमा अहिलेको मुल समस्या पनि ढिलोन्याय, विचौलिया र भ्रष्ट प्रवृत्तिका साथमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । न्यायलय सुधारमा थोरै समय उनका लागि चुनौतिपूर्ण छ । तर, दृष्ढ इच्छाशक्ति भए सुधारको जग बसाउन सकिन्छ ।
कार्की स्वयम् विचौलिया र भ्रष्टाचारको मामिलाबाट टाढा रहेको परिचयन बनाएका न्यायाधीश हुन् । यही कारण पनि कार्कीमाथि अपेक्षा धेरै छन् । नेतृत्वमा पुगेपछि आफु इमान्दार र निष्ठावान भएर मात्र पुग्दैन, आफुअनुकुल मातहतका निकायलाई हिंडाउन सक्ने ल्याकत पनि राख्नुपर्छ ।
यसका साथसाथै विगतमा एमाले भएका कारण सर्वोच्चमा नियुक्ति दिलाएको भनेर आलोचनाहरू सतहमै आएका हुन् । राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा आफुलाई निष्पक्ष र तटस्थ देखाउनुपर्ने अर्को चुनौती कार्कीसामू छ ।
कार्की पार्टीगत प्रभावमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने देखाउन पनि यो छोटो अवधि एउटा अग्निपरिक्षा हो । यसरी न्याय प्रशासनमा सुशासनको थालनीसँगै न्यायका उपभोक्तालाई छिटोछरितो न्याय प्रदानका लागि तदारुकता ल्याउन चाँडोभन्दा चाँडो ध्यानदृष्टि दिनु आवश्यक छ ।
भ्रष्ट र विचौलिया प्रवृत्तिका केही संख्याका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मात्र सके पनि न्याय धेरै हदसम्म सङलो हुने छ । जुन पूरा गर्नैपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ । त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा गरेका नियुक्तिको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट चाँडो लगाउनुपर्छ ।
२०७७ साल मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले एकै पटक ४५ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा प्रक्रिया नै नपु¥याइ नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संसदीय सुनुवाई विनै संविधानको भावना र मर्मत विपरीत नियुक्ति गरिएको थियो । यो मुद्धाको छिनोफानो पनि कार्कीले गर्नुपर्नेछ ।
