काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने तयारी भइरहेको बताएपछि प्रहरी संगठन तरंगित भएको छ । यसबाट हुने नाफा–घाटाको हिसाब–किताबको लेखाजोखामा प्रहरी अधिकारी लागेका छन् ।
आइतबार संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी गराएका हुन् । गृह मन्त्रालयले केही महिनाअघि नै प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । जसमा ३० वर्षे सेवाहद नराख्ने उल्लेख छ ।
प्रहरीमा लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवाहद हटाउन माग हुँदै आएको छ । तर, आइजिपीको मुखमा हुने अधिकारीको पावरका कारण प्रयास असफल हुँदै आएको छ । सेवाहदको प्रावधानले संगठन कमजोर भएकामा सबै प्रहरी अधिकारी एकमत छन् । तर, पनि प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण यो हट्न सकेको छैन । अहिलेका गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिएपछि सेवाहदको प्रावधान हट्ने सम्भावना बढेको छ ।
एसएसपीबाट नौ महिनामा आइजिपी
हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर ठीक एक वर्षअघि एसएसपी नै थिए । असारको तेस्रो साता उनी डिआइजीमा बढुवा भएका थिए । डिआइजी भएको आठ महिनामा एआइजी भए । एआइजी भएको एक सातामै सरकारले उनलाई आइजिपीको जिम्मेवारी दियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक निकै कमजोर भएको भनेर अहिले प्रहरीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण अनुभवको कमी हो । फिल्ड अफिसबाट उनी सिधैँ प्रहरी नेतृत्वको कुर्सीमा पुगे । जसकारण कसरी राजनीतिक नेतृत्वसँग डिल गर्ने भन्नेसमेत राम्रोसँग बुझ्न पाएनन् । त्यसको असर अहिले प्रहरीमा देखिएको छ ।
कुँवरमात्र होइन, केही वर्षयता प्रहरीमा यस्तै समस्या छ । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल पनि डिआइजी भएको एक वर्ष नपुग्दै आइजिपी भएका थिए । अन्य, आइजिपीहरुले पनि डिआइजी र एआइजीमा लामो अनुभव लिन पाएका छैनन् ।
प्रहरीको उच्च तहमा किन यस्तो छिटो–छिटो बढुवा हुनुको कारण सेवाहदको समस्या हो । प्रहरीमा वृत्ति विकास योजना छैन । अर्कोतर्फ ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले उच्च तहका सबै एकपटक अवकाश हुने र एसएसपी तहका एकैपटक आइजिपीमा नियुक्ति हुने अवस्था आएको छ । यसले नेपाल प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएको छ भने यसको असर शान्ति सुरक्षामा समेत देखिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने देशको प्रमुख निकायको नेतृत्व तहमा देखिएको यो अस्थिरताले देशको शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुँदै गएको छ । सेवाहद हटाउँदा यो समस्या समाधान हुने बताइन्छ । यद्यपि, कसैलाई असर नपर्ने गरी वृत्ति विकास योजना बनाएर मात्र सेवाहद हटाउनुपर्ने माग पनि संगठनभित्र छ ।
विगतमा पनि पटक–पटक सेवाहद हटाउनेबारे छलफल भएको थियो । यसअघि धीरजप्रताप सिंह आइजिपीबाट अवकाश पाउने बेलामा पनि यो प्रयास भएको थियो । तर, सफल भएन । यसपटक भने गृहमन्त्री नै सकारात्मक भएकाले सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, ऐन संसद् पुगेर कार्यान्वायनमा जान समय लाग्ने अवस्था छ ।
३१ वर्षदेखिको सेवाहदको राजनीति
नेपाल प्रहरीमा ३१ वर्षअघिदेखि सेवाहदको राजनीति सुरु भएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदा यो खेल सुरु भएको थियो । उनकै पहलमा त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०४९ जारी भयो ।
नियमावलीको एउटा प्रावधानले प्रहरीमै ठूलो हलचल ल्यायो । प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आयो ।
त्यो प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाए भने देउवा निकट मोतीलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।
त्यसयता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको फाइदा र बेफाइदाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । तर, सेवाहद हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका प्रहरीको वृत्ति विकास प्रभावित हुने बताएकाले उनीहरुकै कारण रोकिने गरेको छ ।
तर, यसपटक नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश अधिकारी सेवाहद हटाउन सहमत देखिएका छन् । यसबाट अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई पनि फाइदा हुन्छ । तर, उनीपछि आइजिपी बन्ने लाइनमा रहेका एआइजीद्वय दीपक थापा र सुदीप गिरीलाई भने धक्का लाग्न सक्छ । त्यसपछि आइजिपी हुने दाउमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरु पनि हटाउन नहुने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
यद्यपि उनीहरुको करिअरको समेत सुनिश्चितता गरेर सेवाहद हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि करिअर प्यानिङ योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
यसअघि सर्वाेच्च अदालतले यस्ता विषयमा प्रहरी ऐनमार्फत मात्र हेरफेर गर्न सरकारलाई परमादेश दिएकाले सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न लागेको हो ।
विगतमा आफू निकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थअनुसार प्रहरीमा सेवाहदको चलखेल चल्दै आएको छ । २०४९ सालमा मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी रत्नशम्शेर जबरालाई हटाइएको थियो । बोहरा आइजिपी बनेपछि तत्कालै फेरि ३० वर्षमा चार वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सेवाहद थपबारे निर्णय हुँदै आयो ।
२०६५ सालमा यो विषय फेरि बल्झियो । सरकारले तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणालाई ३० वर्षमै अवकाश दियो भने एआइजी रहेका हेमबहादुर गुरुङलाई ३० मा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गरेर ६ महिनाका लागि आइजिपी बनाइयो । जबकि, गुरुङ राणाभन्दा साढे दुई वर्षअघि प्रहरीमा भर्ना भएका थिए ।
त्यसयता सबैको हकमा ३० वर्ष सेवाहद लागू हुँदै आएको छ । अवकाशको मुखमा पुगेपछि आइजिपी तथा उच्च अधिकारीबाट सेवाहद थप्ने असफल प्रयास हुँदै आएको छ ।
सेवाहदका कारण २०४६ सालयता मोतीलाल बोहराबाहेक कोही पनि महानिरीक्षकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । अस्थिर नेतृत्वका कारण प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदै आएको छ । एकातर्फ नीतिगत तहमा अनुभव नै नभई धेरै प्रहरी अधिकारी महानिरीक्षक पदमा पुग्दा नेतृत्व विकास हुने गरेको छैन भने, अर्काेतर्फ नेतृत्व तहका प्रहरी अधिकारी एकैपटक अवकाश पाउने भएकाले यसबाट संगठन नै भद्रगोल हुने गरेको छ ।
सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्वता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सिधैं आइजिपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमाण्डमा समेत यसले असर गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्याले पनि सेवाहद हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
२०७१ को वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अनपाइ प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्नु गराउनु’ भनेर परामादेश दिएको थियो । एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो ।
युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधिमात्र कायम राख्नुपर्ने भनेको छ ।
तर पनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुनसकेको छैन । अहिले पनि दुई ब्याचबीच संघर्ष सुरु भइसकेको छ । तर, सेवाहद हटाउँदा प्रभावित हुने अधिकारीहरुको हकमा विशेष निर्णय गरेर यसमा मिलनविन्दुको खोजी गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । अर्कोतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ । अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको अवस्थामा सेवाहद हटाए त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक भारसमेत कम हुनेछ ।
नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएको समेत प्रहरीको गुनासो छ । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो ।
ढिलो–चाँडो प्रहरीमा यो प्रावधान हट्ने निश्चित छ, तर त्यसका लागि कसले आँट गर्ने र कसले त्याग गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । आइजिपीको अवकाशको समयमा यो प्रावधान लागू गर्दा बढी चलखेल हुने भएकाले वृत्ति विकासको योजना बनाएर सबैलाई फाइदा हुने गरी लागू हुनु जरुरी छ ।
१६ वर्षमा पेन्सन ?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वायनमा जाने भएको छ । दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी हवल्दारसम्मलाई १६ तथा असइ र सइलाई १८ वर्षमा अवकाश तथा २० वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वायन गर्न लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएलगत्तै यो प्रावधान लागू हुने छ । प्रहरीको तल्लो तहमा १६ वर्ष पेन्सनको माग हुँदै आएको छ । २० वर्षपछि राजीनामा दिँदा अन्य अवसर कम हुने भएकाले १६ वर्षे प्रावधान लागू गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
सेनामा यो मोडालिटी लागू भए पनि प्रहरीमा भने हुनसकेको छैन । आर्थिक भार बढ्न सक्ने गलत बुझाइका कारण अर्थले यो विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । जबकि यो प्रावधानले आर्थिकभार कम हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
