काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा वर्षैपिच्छे शुसासन र सदाचार खस्किएको छ । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । संविधान र कानुनमा सुशासन स्थापना गर्ने, नागरिकको हक अधिकार रक्षा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सुशासनसम्बन्धी ऐन छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन छन् । भ्रष्टाचार गरे कारवाही गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । भ्रष्टाचार रोक्न सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पनि जारी भएको छ ।
सतर्कता केन्द्रलगायत भ्रष्टाचार रोक्न संवैधानिक निकायसमेत क्रियाशील छन् । तर पनि भ्रष्टाचार बिसको उन्नाइस भएको छैन । यो तथ्यलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नै उजागर गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (सीपीआई–२०२२) अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११०औं स्थानमा परेको छ । २१ जनवरी २०२३ मा सार्वजनिक सूचकाङ्कमा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३४ अंक पाएर ११०औं स्थानमा परेको छ ।
यो वर्ष नेपाल गत वर्षभन्दा पनि ७ स्थान तल झरेको छ । पछिल्लो २ वर्ष नेपाल ११७औं स्थानमा थियो । गत वर्ष नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भुटान परेको छ । भुटानले ६८ अंक पाएर २५औं स्थानमा रहेको छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा अफगानिस्तान परेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा विश्वका १८० देशहरूलाई समेटेर गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सीपीआई २०२२ को प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यो प्रतिवेदनअनुसार ९० अंकसहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । सोमालिया १२ अंकसहित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको थियो । प्रतिवेदनमा ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशहरू अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशअन्तर्गत पर्दछन् ।
प्रतिवेदनले शून्य अंक पाए सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने र १०० अंक ल्याए भ्रष्टाचार नै नहुने देशअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत ६ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेकोले भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ । नेपाल गत वर्षभन्दा एक अंकले कम भए पनि भ्रष्टचार व्याप्त मुलुकको अवस्थामै रहेको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकहरु भ्रष्टचार व्याप्त मुलुकमा गनिने हुँदा नेपालमा पनि भ्रष्टचार कम भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचार झन् झन् उकालोतिर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा भ्रष्टाचारका १६,२३८ उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । ति उजुरीमध्ये विस्तृत अनुस्न्धान गर्ने निर्णय भएको ८ सय २३ र अन्य आवश्यक कारबाही भएको उजुरीको संख्या १० हजार ५ सय ७० रहेको अख्तियारले जनाएको छ । विशेष अदालतको अभिलेखबाट आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९–८० का असार अन्त्यसम्म १६२ थान भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी तथ्य तथ्याङ्कले भ्रष्टाचारको मात्रा घटेको नभै झन् झन् बढोत्तरी भएको देखाउँछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना शान्ति, समृद्धि र शुसासन सम्भव छैन । तर पनि भ्रष्टाचार बढिरहेकै छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुशासन मामिलामा हामी झनझन् ओरालो लाग्दैछौं । मुलुकका हर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आकांक्षासहित एउटा पुरानो व्यवस्थाको विकल्पमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तर दण्डहीनता, मनमौजी र अनुशासनहीनता आज पनि उस्तै छ । द्वन्द्व, अन्याय, गरिबी, बेरोजगारी, उद्योगधन्दा धराशयी, स्वदेशी पुँजीको पलायन, व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी रोकिनु सबैको अन्तर्यमा भ्रष्टाचार लुकेको छ । मुलुकको प्रगतिमा अग्रगामी फड्को मार्न सबैतिर भ्रष्टाचार नै बाधक छ ।
राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको मुहान साबित भएको छ । दलले घोषणापत्रमा लेख्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने रहेछ । राजनीतिक आवरणमा हुने गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति चाहिँदो रहेछ । आज प्रत्यक्ष जनसरोकार जोडिएका सरकारी निकायहरू पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा छन् । अख्तियारबाट उजुरीमा भएको कारबाहीबाट यो तथ्य पुष्टि हुन्छ ।
भिन्नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन अभाव रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको अझै लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । खासमा दलका नेता, व्यापारी, एनजीओ, कर्मचारी, अपराधी, विचौलिया नै भ्रष्टाचारका स्रोत हुन् । निर्वाचन जित्ने नाममा होस् वा राजनीति गर्नलाई नेताबाट चन्दाका नाममा अपारदर्शि रुपमा रकम लिने काम भइरहेकै छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा कर्मचारीले राजस्व मार्ने काम गरिरहेका छन् । यता सामान खरिद, सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री, ठेक्कापट्टा, निर्माणलगायतमा कमिसनको ब्रह्मलुट छ । आम्दानीअनुसार कर नबुझाउने प्रवृत्तिले संस्कृतिको रूप धारण गरेको छ । बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको दबदबा छ । हरेक वर्षको लेखापरीक्षणमा व्यापारीको गोलमाल छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अर्बौंको बेरुजु प्रशासनमा व्याप्त अनियमितताको अर्को उदाहरण बन्न पुगेको छ । यता गरिब निमुखा जनताले भ्रष्टाचारको गलत कामको असर बेहोर्नुपरेको छ । यी देखिने भ्रष्टाचारका केही रूप हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, सरकारका सचिव, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सल्लाहाकार एवम् नेताका परिवार र अन्य व्यक्तिमाथिको पछिल्लो कारवाहीबाट पनि अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजागर हुन्छ ।
यस्तै सरकारका पूर्व मन्त्री, सचिव र कर्मचारीको मिलिभगतमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा नीजि बनाउन गरिएको भ्रष्टाचार, जुन प्रकरणमा काँग्रेस नेता एवम् पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्था छ, पछिल्लो सुन काण्डको सेटिङ पनि एउटा भ्रष्टाचारकै एउटा दृष्टान्त हो । भ्रष्टाचार रोकेर शुसासन कायम गर्न थुप्रै वहश, सञ्चार माध्यममार्फत लेख, समाचार लेखन, छलफल भएका पनि हुन् । तै पनि किन भ्रष्टाचार टसको मस भएको छैन । किन घटिरहेको छैन ?
स्थानीय तह सिडिओको भरमा
सूचकले भ्रष्टाचारका कारण विकास योजनाको बजेट सबैभन्दा बढी स्थानिय स्वाहा भइरहेको देखाएको छ । विधिको शासन लागू गर्न, लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न, आर्थिक उन्नति गर्न, गरिबी घटाउन, रोजगारी बढाउन आखिर बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार नै तेर्सिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण लगानीकर्ता समेत हच्किने अवस्था छ । अवैध र अनुचित पैसाको स्रोत खोज्ने काममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग करिब असफलप्रायः भएको छ । एकाध व्यक्तिमाथिको कारबाहीले मात्र विभागको कर्तव्य पूरा हुँदैन ।
पछिल्ला दिनमा अख्तियारले राजस्व, ठेक्कापट्टा, स्थानीय निकायमा निगरानी केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहको बेथिति हेर्ने जिम्मा सिडिओको भरमा छाडेर अब पार लाग्न सम्भव छैन । विशेष संयन्त्र बनाएर कडा रुपमा भ्रष्टाचार फाँड्न जाइलाग्नुपर्ने अबस्था छ ।
सम्पत्तिको सात पुस्ते राख्न ढिला
संविधान बनाउने बेला राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति तय गरियो । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मूर्त रूप लिन सकेन ।
अब नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सार्वजनिक पदाधिकारी, नीजि क्षेत्र सबैके सम्पत्ति विवरण राख्न अहिलेका पुराना कानुनले काम नचल्ने अबस्था देखिएको छ । सबैको अभिलेख चुस्त, दुरुस्त राख्न सम्पत्ति विवरण ऐनकै अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ । ता कि यही ऐनको आधारमा सबैको सातपुस्ते विवरण राख्न सकियोस् । र, यो विवरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म, व्यापारीदेखि ठेकेदारसम्म सबैको चलअचल सम्पत्तिको सम्पत्ति विवरण रहोस् । यस्तो ऐनले निजी क्षेत्रलाई पनि समात्न सकोस् ।
गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा सम्पत्तिसम्वन्धी नयाँ कानुनले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति पनि जफत गर्न सक्ने छ । यस्तो कानुनका माध्यमबाट वर्षैपिच्छे सरकारी र नीजि क्षेत्रका व्यक्तिले सम्पत्तिको फेहरिस्त बुझाउने र विवरण भर्ने परिपार्टीको विकास हुनु आवस्यक छ ।
नत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको विवरण संकलन गरेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बिषय कठिन भइसकेको छ । यसको दायरा व्यापक भइसकेकाले सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका भरमा तह लगाउन नसक्ने र काम नचल्ने अवस्था भइसकेको छ । यसकारण पनि सम्पत्ति छानविनका लागि छुट्टै कानुनको आबस्यकता छ ।
सम्पत्ति विवरणका आधारमा निजी क्षेत्रको छानविनका लागि पनि अख्तियारका साथमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएर चेक जाँच गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाइए प्रभावकारी हुन सक्छ ।
यदि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिक र निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याइनुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलको खर्च पारदर्शी हुँदैन भने निर्वाचनमै उठ्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । खर्चको स्रोत देखाउन नसके निर्वाचनमा विजयी भइहाले पनि बदर हुने कडा कानुन चाहिन्छ ।
निर्वाचन खर्च र चन्दा कसरी उठ्यो भनेर आजसम्म कतै अनुगमन र जवाफदेहीता नहुनु भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने काम मात्रै हो । बरु, कानुनमै तोकेर निर्वाचन खर्च राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था हुन सके कम्तिमा सभासद् र मन्त्री भएपछि हुने भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुने निश्चित छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा (२०७९ बैशाख मसान्तसम्म) नौ हजार ५९० जना राष्ट्रसेवक सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सम्पत्ति विवरणको तथ्याङ्कअनुसार ती व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको देखिएको हो ।
केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नेको संख्या झन् बढेको छ । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी केन्द्रलाई प्राप्त भएको सात लाख २८ हजार ७४७ जनामध्ये सात लाख १९ हजार १५७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । जुन ९८.६८ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ०.८९ प्रतिशत बढेको केन्द्रले जनाएको छ । संघीय तहमा ४ लाख ५९ हजार २२८ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुँदा ९८.५५ प्रतिशत, प्रदेश तहमा १५ हजार ७८५ जनाको प्राप्त हुँदा ९३.६१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा दुई लाख ५३ हजार ७३४ जनाको तथ्याङ्क प्राप्त हुँदा ९९.२४ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष प्रदेश तहमा करिब चार हजार र प्रदेश तहमा २७ हजार बढीको तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
नीजि क्षेत्र झन् ‘साँढे’
अहिले सरकारका निकायमा भन्दा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको रुप झन् डरलाग्दो छ । कहिँ कसैले छुन नसक्ने स्वतन्त्र टापु जस्तो भएको छ नीजि क्षेत्र । यस्कारण सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्पत्ति विवरण राख्न एउटै कानुनको अपरिहार्यता भएको हो । तर यस्तो छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । नत्र अहिले भइरहेको संरचना भ्रष्टाचारको आयतनको दाँजोमा हेर्दा पहरोमा निधार ठोके बराबर हुने अवस्था छ ।
यस्तो कानुनका आधारमा छद्म रूपले सम्पत्ति लुकाउनेमाथि पनि छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन ठूलो मद्दत हुनेछ । यसले घुसखोरी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । यस्तो कानुन बनाएर सम्पत्ति विवरण राख्ने र आद्यावधिक गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसपछि अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना अवलम्वन गर्दै छानबिनबाट हैसियतभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति देखिएमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले उत्रिन जरुरी छ ।
यस्का अलवा बजेटको सही उपयोग गर्न र कर एवं भन्सार दुरुपयोग रोक्न पनि राज्यले कडा कानुन र नीति बनाउन पनि आवस्यक छ । भ्रष्टाचारका छिद्र नटालेसम्म भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन सकिँदैन । हरेक निकायले आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनैपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार रूपी फोहोर तह लगाउने पहिलो जिम्मेवारी उसैको हो । अन्यथा कानुनको कठघरामा उभिनैपर्छ, उन्मुक्ति हुँदैन । सम्पत्ति विवरण ऐन बनाएर भ्रष्टाचारको मामिलामा निर्मम त बन्नैपर्छ ।
