काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा जुटाएको सहमति अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउने र त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा इजलास राख्न खोजिएको जनाएको छ ।
‘पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ र त्यसको लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेछ’ उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
