नीतिगत भ्रष्टाचार : गम्भीर चिन्ताको विषय


Published On : 28 January, 2020

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले लिएको प्रमुख प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका थिए । त्यसको केहीपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै तथा त्यसयता निरन्तर उनले भन्ने गरेका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ ।’ तर, उनले यसो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनामा सरकारको सफलता अपेक्षित छैन । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभरको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो रिपोर्टमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुधार देखिए पनि त्यो न्युन देखिएको छ । सो रिपोर्ट हेर्दा पनि चिन्ताजनक कुरा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको देखिन्छ । एकातिर राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढिरहनु तर, अर्कोतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायलाई कमजोर पार्न सरकार नै लाग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हालैका केही निर्णय बनेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’ परिभाषासहित क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न एक वर्षअघि सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा एक वर्ष थन्किएपछि मस्यौदा बल्लबल्ल संसदीय बहसमा पुगेको छ । सरकारले तीन दिनअघि संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । तर, त्यसमा अख्तियारले प्रमुख मागका रूपमा उठाएको नीतिगत निर्णयको परिभाषा अटाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक कारोबार जोडिएका निर्णयसम्म अनुसन्धानको पहुँच स्थापित गर्ने अख्तियारको मागमा सरकार सहमत हुन सकेन । मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए अब अख्तियारले संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को समिति निर्णित कुनै विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ । सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बताउने ओली शासनमै यस्तो मस्यौदा ऐन बनेर आउने अवस्था कसरी बन्यो ? के ओलीको बोली र व्यवहारमा समानता छैन ? के ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने अनेकन प्रश्न यसले उब्जाइदिएको छ ।

यति मात्र होइन, मस्यौदामा संघीय, प्रदेश सभा र संसदीय समितिका कामकारबाही, बैठकमा सांसदले बोलेका वा गरेका कुनै पनि काममा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । यो व्यवस्था थप घातक देखिन्छ । किनभने, पैसा र पहुँचको बलमा अहिले संघीय र प्रदेशका सभामा ठेकेदार, व्यवसायीलगायतको उपस्थिति बढिरहेको छ । उनीहरूले आफूअनुकुल कानुन ल्याउन तथा ल्याइएका कानुन आफुअनुकुल पास हुने अवस्था बनाउन भूमिका खेल्ने प्रशस्त अवसर यसले दिएको छ । यसअघिका व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि व्यापारी, निजी बोर्डिङ सञ्चालक, बैंकर, ठेकेदारले आफूअनुकुल कानुन ल्याउन गरेका चलखेल जगजाहेर नै छ । यस्तोमा सरकारले हिजोको त्रुटी सच्याउने मौकालाई प्रयोग गर्न चाहेन । यति मात्र पनि होइन, सरकारले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा हदम्यादको प्रस्ताव अघि बढाएर अर्को आश्चर्यजनक काम थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानमा पनि हद म्यादको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा हदम्याद पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाका कसुरमा भने हदम्याद नलाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले मूल विधेयकको दफा ३१ (क) खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त व्यवस्था सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्ग सम्बन्धित छ । यस्तो विधेयक ऐन बनेपछि अब सार्वजनिक ओहदामा बसेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहनु पर्दैन । सुशासन स्थापनाको लक्ष्य लिएको सरकार यसरी एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिने गरी ऐन निर्माणमा जुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्र होइनन् भने बोलका कुरा व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल गर्नुपर्दछ । अन्यथा, यो विधेयकले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै देशलाई इथोपियाको स्थानमा पु¥याउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्