काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर सिर्जना गर्दै विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित गर्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरको विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफल हुन थालेको छ । अदालतमा परेको रिटको विषयमा बाहिर बहस छलफल हुन नहुने भए पनि यसले पार्ने प्रभावको बारेमा छलफल हुन थालेको हो । खासगरी, चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेको विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भनेपछि अहिलेको रिटमा बाहिर बहस पैरवी हुन थालेको हो ।
एक महिना अघि (२०८० पुस १९) नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएसँगै नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने मात्र नभई वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउने वातावरण बनेको बेलामा सर्वोच्चमा रिट हालिएको हो । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशका सरकारी अधिकरीहरूले उर्जा व्यापारमा ब्रेक थ्रु भएको दाबी गरेका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि यसलाई सकारात्मक भएको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताले पनि थप आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताइएको थियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न कम्तीमा पनि नेपालमा २०–२५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भन्दै उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यवसायीहरू उत्साही भएका थिए । त्यसका लागि प्रशारण लाइन पनि उदघाटन गरिएको थियो ।
यसरी उद्घाटन गरिएकामा १३२ केभीको रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र नुरनौतुना–मनैया प्रसारण लाइन छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटिपिसीबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पर्याप्त मात्रामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैनन् । अहिले ३३ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका साना–ठुला गरी ११ वटा मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर हो । ४०० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनको अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमता एक हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाट मात्रै आदानप्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कटैया–राजविराज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८ मेगावाट बिजुली दुवै मुलुकमा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ । सुरसन्द जलेश्वर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट, जयनगर सिरहा ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ७ मेगावाट, रक्सौल–वीरगन्ज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै नेपालगन्ज–नानपारा युपी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि छ । कटैया–कुशाहा १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट, कटैया–कुशाहा–२ को १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र रामनगर–गण्डक १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट पनि ७५ मेगावाट बिजुली दुवै देशमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
तर, यही बीचमा सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौता गर्नुको कारण माग गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले उक्त सम्झौता संविधान, सन्धि ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गत पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ भएको थियो । दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।
भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता भियना कन्भेन्सन र नेपालको संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ । रिटमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी गरिएको सम्झौता बदरका लागि आदेश मागिएको छ ।
‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सम्झौताको अध्ययन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदकको माग छ, ‘धारा २७९(२) को प्रक्रिया पूरा नगरी भएको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’
संविधानको धारा २७९ (२) प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसदमा व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । भविष्यमा पनि जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र तल्लो तटीय लाभको बाँटफाँटको विषयलाई समावेश गर्न निवदेकको माग छ ।
विद्युत् व्यापारका नाममा जलस्रोतको एकतर्फी किसिमले छिमेकी भारतले प्रयोग गर्न पाउनेगरी गरिएको सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत भएको दाबी रिट निवेदकको छ । रिटमा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोत उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्रीवितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्नेगरी उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने परमादेश माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार र निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
