काठमाडौं । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा ८३ ले गरेको छ । राष्ट्रियसभाले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक एक तिहाई सांसदको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन उमेरले परिपक्व हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन २५ वर्ष भए पुग्छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्षको उमेर चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन्, बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ सभाको रुपमा समेत लिइन्छ । तर, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचन हारेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा राष्ट्रिय सभामा विकशित भएको छ । त्यसका साथै, नातावाद, कृपावाद र विचौलियाले समेत भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे अवधिमा ५९ जना बाहिरिएका छन् भने, त्यति नै भित्रिएका छन् । पहिलो २ वर्ष र ४ वर्षको अनुभव लिएका कैयौं सदस्य अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत छन् ।
राष्ट्रियसभा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो । यो संघीय संसद्को अभिन्न अंग हो । संसद्ले सरकार दिन्छ, कानुन दिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने र उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भूमिकासमेत संसद्को छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्ले स्वीकृत गर्छ । संविधान संशोधन गर्ने, संकटकाल लगाउने, जनमतसंग्रह गर्ने, सन्धिसम्झौता आदि अनुमोदनलगायत काम संसद्ले नै गर्छ । प्रधानन्यायधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनवाइसमेत संसद्ले गर्छ । संसद्को कार्यक्षेत्र व्यापक छ ।
तर, सिंगो संसद्को ६ वर्षको अनुभवलाई केलाउने हो भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट पनि राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा मातहतको हो भन्ने दृष्टान्तसमेत देखियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासमेत राष्ट्रिय सभाले बोल्न सकेन । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले व्यापक बहस गर्न सक्थ्र्यो । त्यसमा राष्ट्रिय सभा चुक्यो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यकक्षबाट बजेट सार्वजनिक ग¥यो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बजेट भाषण टेलिभिजनको पर्दाबाट सुन्नुप¥यो । स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा टुलुटुलु हरेर बस्यो । संविधानतः संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । संविधानको यही प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था रहे पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान भयो । तर, राष्ट्रिय सभाले खासै केही पनि काम गर्न सकेन ।
राष्ट्रियसभा स्वयंको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन भने सरकारले पनि त्यति चासो दिएको देखिदैन । मन्त्रीहरू पनि राष्ट्रिय सभा बैठकमा खासै सहभागी हुँदैनन् । सांसदहरूले दलीय आधारमा धारणा राख्ने गर्छन् । दलको एजेण्डा बोकेर राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध पनि गर्छन् । सांसदहरू जति धेरै एजेण्डामा बोल्छन्, त्यति नै संसद क्रियाशील हुने हो ।
सरकार संसद्बाट भागिरहने र प्रतिपक्षले पनि संसद् अवरुद्ध गरिरहने परिदृश्य राष्ट्रिय सभामा पनि देखियो । यहाँसम्म कि प्रतिनिधिसभाको सभामुखका विषयमा राष्ट्रिय सभासमेत लामो समय अवरुद्ध भयो । प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने काम गरियो ।
राष्ट्रिय सभामा पहिलो अधिवेशनदेखि हालसम्मसम्म ३९० वटा बैठक भएका छन् । यी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ५८ वटा विधेयकमध्ये २८ वटा दुवै सभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पठाएका १२ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका १२ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई स्वीकृत गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएका पाँच (नेपाल मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा प्राधिकरण, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण) विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहको आवाज बोल्नुपर्ने हो । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित सांसदले तिनका अधिकारबारे विरलै बोले । दलहरूले पराजित नेतालाई थन्क्याउने ठाउँको रुपमा राष्ट्रिय सभालाई लिएका छन् । जबकि, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ । सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका नरहेको स्थितिमा विधेयक तर्जुमामा राष्ट्रिय सभालाई अग्रणी बनाउनुपर्छ ।
विधेयकको उत्पत्ति राष्ट्रिय सभामा गरिनुपर्छ । सांसदहरूले बिनातयारी बोल्ने, हेलचक््रयाइँ गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रिय सभामा देखियो । कतिसम्म भने विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले विद्युत विक्रीको विषयमा लामै समयसम्म बोलेको लाजमर्दो दृष्य पनि देखियो । यसमा राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।
