माओवादी सरकारमा भ्रष्टहरुकै रजगज

काठमाडौं । निजामती प्रशासनको उच्च तहमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट कर्मचारी निकै कम छन् । माओवादी सरकारमा हुँदा त्यही समूहका नै आकर्षक मन्त्रालय वा विभागको हर्ताकर्ता हुँदै आएका छन् ।

२०६४ मा माओवादीको उदय भएपछि सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा लीलामणि पौडेल, टंकमणि शर्मा, शान्तराज सुवेदीजस्ता प्रशासकहरु पर्दछन् । लीलामणि पौडेल गृहसचिव, मुख्यसचिव हुँदै चीनको राजदूत भए । टंकमणि शर्मा सहसचिव हुँदै अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटै विभाग आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भए ।

सचिव भएपछि उनको कार्यकाल छोटो भएकाले अर्थमन्त्रालय जान त पाएनन्, तर संबैधानिक पद महालेखा परीक्षक नै हुने मौका पाए । माओवादीनिकट भएकै आधारमा लाभ लिने बहालवाला कर्मचारीहरुमा सचिव रामकृष्ण सुवेदी, सहसचिवहरुमा हालै अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेका शिवलाल तिवारी, ढुण्डीराज निरौला, नारायण सापकोटा हुन् ।

अर्थका रैथाने रितेशकुमार शाक्यले त माओवादीको निकट भएपछि लिनुसम्म लाभ लिन सफल छन् । उनी अर्बौं कमिशन चलखेल भएको पुनर्बीमा र लघु वीमा कम्पनीको लाइसेन्समा प्राधिकरणको सदस्य थिए । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा उनी विमा प्राधिकरणमा बोर्ड सदस्य थिए ।

सातवटा लघुवीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा पनि बिचौलियाहरुले उनैलाई प्राधिकरणका सदस्य बनाएका थिए । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउनका लागि धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिनिधित्व गर्ने सदस्य शाक्य नै थिए ।

११ अर्ब रुपैयाँका नक्कली भ्याटबिलदेखि राजस्व असुलीमा राम्रो सफलता पाएका आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई यसअघिका मन्त्री डा. प्रकाशरण महतले हटाए । उनलाई हटाएर महतले भूपाल बराललाई महानिर्देशक बनाए । हालका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बराललाई ४५ दिनमै हटाएर शिवलाल तिवारीलाई महानिर्देशक बनाएका छन् । तिवारी क्षमता नभए पनि माओवादी शासनमा अवसरमाथि अवसर पाउनेमा पर्दछन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि जोखिम मोलेर काम गर्नसक्ने, मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने नेतृत्व ल्याउनुपर्नेमा तिवारीजस्ता अक्षमलाई मन्त्री पुनले कर प्रशासनको जिम्मा दिएका छन् । मैनाली महानिर्देशक भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले ननफाइलरको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली, प्रशासकीय पुनरावलोकनका मुद्दा छिन्ने काम उल्लेख्य रुपमा गरेको अभिलेख नै पल्टाए पनि पुष्टि हुने आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी नै बताउँछन् । मैनालीले ११ अर्बभन्दा बढी नक्कली भ्याट बिलमाथि कारबाही थालेका थिए ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक पुष्प शाही, पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा पनि माओवादी शासनमा सधैं रजगज गर्ने सहसचिवमा पर्दछन् ।

पुष्प शाही अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टका प्रमुख हुँदा भिजिट भिसामा सबैभन्दा बढी चलखेल गर्नेमा पर्दछन् । बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा अध्यागमन सेटिङमा करोडौं घुस खाएका उनलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागको महानिर्देशककै रुपमा सुनकाण्डमा परेका सहसचिव झलकराम अधिकारी पनि माओवादी शासनमा रजगज गर्नेमा पर्दछन् ।

त्यसो त बाबुराम भण्डारी माओवादी अर्थमन्त्री हुँदा सधैं अर्थमन्त्रालयको डाडुपन्यू हातमा लिनेमा पर्दछन् । माओवादी शासनमा रजाई गर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव अर्जुन भण्डारी पनि हुन् । उनी नेकपाको सरकारमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा रसुवाको सिडीओ भएका थिए । अर्थमन्त्रालय माओवादीले सम्हाल्दा उनी त्यहाँ सचिवभन्दा शक्तिशाली मानिन्थे । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा वीमा कम्पनीको सीइओ नियुक्तिमा उनैमार्फत चरम हस्तक्षेप गरियो ।

अर्थ मन्त्रालयमा त्यो बेला थुप्रै उपसचिव हुँदाहुँदै भण्डारीलाई सबै विभाग र कम्पनीको बोर्ड सदस्य, पदूपूर्ति समितिको सदस्यमा राखिएको थियो । मन्त्री शर्माले उपसचिव अर्जुन भण्डारीलाई खातमाथि खात जिम्मेवारी दिएर मात्र नपुगी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएका थिए ।

निगमको कार्यकारी अधिकृतका लागि मागेको आवेदन रद्द गरी उनलाई नियुक्त गरेका थिए । मासिक ४ लाख तलव सुविधा पाउने निगममा मन्त्री शर्माले आफ्नै निकट उपसचिव भण्डारीलाई नियुक्ति गरेका थिए । नियम कानुन सबै मिचेर उनलाई निगममा नियुक्ति गरिएको थियो । जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा पनि भण्डारी शर्माका निजी सचिवका रुपमा काम गरेका थिए ।