सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिनामा यथार्थ बाहिर ल्याउन माग गर्दा सरकारले संसद् नै बन्द गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । कांग्रेसले केही समयदेखि सहकारी हिनामिनाको छानबिन गर्न माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । तर, सरकारले आइतबार मध्यरातिबाट लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । संसद् बन्द गरेर सरकार भागेको आरोप कांग्रेसको छ ।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनको कामबाट सभामुख देवराज घिमिरे नै असन्तुष्ट छन् । कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने लगायतका काममा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । यो अधिवेशनमा जम्मा ३ वटा मात्रै विधेयक पारित भयो ।
पछिल्लो समय कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएको थिएन । पार्टीगत नभई लाखौँ सहकारी पीडितको अर्बौँ बचत हिनामिनाको विषय उठाएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेस आफ्नो मागमा तलमाथि भएको छैन । सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरे पनि माग कायम रहेको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।
कांग्रेसको माग, संसद् अधिवेशन अन्त्य र अबको रणनीतिबारे कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्याे, सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको प्राथमिकतामा किन परेन ?
लाखौँ सहकारी पीडितको अर्बौँ बचत हिनामिनाको विषय छानबिन गरी बाहिर ल्याउन माग गर्दा सरकारले संसद् नै बन्द गरिदियो । हामीले पार्टीगत नभई लाखौँ सहकारी पीडित जनताका कुरा सदनमा राख्दै आयौँ । यस्तो गम्भीर विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाई यथार्थ विषयवस्तु बाहिर ल्याउन माग गर्दा सरकारले जनताको माग छल्न संसद् नै बन्द ग¥यो । संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जबाफदेही ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने सरकारले संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात पर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको छ ।
संसद् त तपाईँहरूले अवरुद्ध गर्नुभएको होइन ?
प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट भएको तर्क हास्यास्पद छ । लज्जास्पद छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग राख्दा सरकारले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनलाई बन्द गरेर भाग्यो । लाखौँ सहकारी पीडितको अर्बौँ बचत हिनामिनाले सरकारको मन छोएन । हामीले महिना दिनदेखि यो विषयमा आवाज उठाइरह्यौँ । हामीले सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर, सरकारले सुन्दै नसुनेपछि बाध्य भएर सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ ।
प्रधानमन्त्रीले रोष्टममै उभिएर गृहमन्त्री लामिछाने दोषी नरहेको प्रस्टीकरण दिनुभएको थियो नि ?
कांग्रेसको आपत्ति त्यही रह्यो । संसदीय छानबिन समितिको कुरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सफाइ दिने काम गर्नुभयो । राज्यको संयन्त्रले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नै सफाइ दिएपछि विभागीय मन्त्रीमाथि प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छ ? त्यसरी फैसला गर्ने प्रधानमन्त्री को हो ? अब अदालतको काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्न थाल्नुभएको हो ? हामी कसैलाई संसद्बाट दोषी र निर्दोष करार गर्ने पक्षमा छैनौँ । त्यही कारण हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हौँ । छानबिनको क्रममा दोषी देखिए कारबाही भोग्नुपर्छ । तर, सरकार सुशासन र सहकारी पीडितका पक्षमा देखिएन । पीडित त झन् मर्ने अवस्था पो आउने भयो । पीडितलाई झन् पीडा हुने गरी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार्न सकिँदैन । गैरजिम्मेवार सरकारका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले दृढतापूर्वक उभिएर आवाज उठाइ रहन्छ ।
तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको होइन र ?
गरिब जनताले आफ्नो छाक कटाएर जम्मा गरेको पैसा हिनामिनाको विषय उठाउँदा कसैले राजनीतिक प्रतिशोध भन्छ भने त्यो भन्दा बेइमानी केही हुन सक्दैन । राजनीतिक प्रतिशोधको ‘र’ पनि हामीले उच्चारण गरेका छैनौँ । हामीले जनताको आवाज सदनमार्फत उठाएका हौँ । तपाईँ आफैँ ती पीडित जनताको ठाउँमा उभिएर हेर्नुस् त–पीडा कति छ ? सहकारी पीडितको कुरा हामी अझै सशक्त ढंगले उठाउने छौँ । सदन बन्द गरेर सरकारले सुख पाउने छैन । ‘नाच्न नजान्ने, आँगन टेडो’ भन्ने उखान जस्तै प्रतिपक्षले उठाएको विषय सत्तापक्षले सम्बोधन नगर्ने अनि प्रतिशोधको कुरा गर्ने ? संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा आकाशै खस्छ जसरी सरकार भाग्यो । सरकार आफैँले समस्याको गाँठो पार्ने काम गरेको छ । यसरी निकास निस्कन सक्दैन । लाखौँ जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौँ रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको विषय यही त हो । सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न सरकारलाई के को डर ? यसअघि पनि त प्रश्न उठ्दा छानबिन समिति बनेकै थियो ।
कांग्रेस सत्ताबाट हट्नुपर्दाको पीडा त होइन नि यो ?
कांग्रेस सत्तामा होस् या प्रतिपक्षमा होस्, सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । दोषीले दोषको आधारमा कारबाही भोग्नुपर्छ । जब सरकार दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अगाडि बढ्छ भने प्रतिपक्ष दल चुप लागेर बस्दैन । हामी संसदको ठूलो दल हौँ । नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व छ । सरकारले गर्ने गलत कामको हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौँ । सरकारको गतिविधि ठिक हुने हो भने त रचनात्मक सहयोग पनि गरिहाल्छौँ नि ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई तपाईँहरू नै प्रधानमन्त्री अफर गर्नुहुन्छ, अनि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ पनि भन्नुहुन्छ किन ?
यो उहाँहरूको मनगढन्ते कुरा होला । कांग्रेसले जबसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्दैन, तबसम्म कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हुँदैन । अनि कसरी प्रधानमन्त्री किस्तीमा बाँडेजस्तो गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । हामीले कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका छैनौँ । प्रस्ताव गर्नुपरे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नै गर्छौँ । त्यस कारण यस्ता हावा कुराको पछि नलाग्न सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले हामीले संसदमा उठाएको विषय भनेको गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभयो । सत्य, तथ्य के हो, छानबिन होस् भन्ने हो ।
प्रहरीमा परेको ठाडो उजुरीकै भरमा संसदीय छानबिन समिति गर्न माग गर्ने, राजीनामा माग्ने उचित हो त ?
तपाईँहरूले यही कुरा बुझ्नुपर्छ । कानुनमा के भनिएको छ भने, कसैले मौखिक उजुरी गरेछ भने पनि त्यसलाई लिखित जाहेरीको रुपमा लिएर मुद्दा चलाउनुपर्छ । तर, यहाँ त पोखराका हजारौँ पीडितहरूले लिखित जाहेर लिएर जाँदा पनि जाहेरी नलिएर बाध्य बनाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेर दिएको प्रतिवेदन पनि प्रमाण भएन ? कसरी सूचना लिनुपर्छ भन्ने राज्यलाई ख्याल हुँदैन ? सहकारी पीडितले दिएको निवेदन जाहेरी नहुने अनि अरूले दिएको निवेदन चाहिँ जाहेरी हुन्छ ? सरकारको यो बुझाइ गलत छ । प्रमाण नष्ट हुन्छ, अनुसन्धान ओझेलमा पर्छ भनेर नै हामीले संसदमा जोडदार रुपमा कुरा उठाएका हौँ । अनुसन्धान अगाडि बढिसकेको विषय रोकिएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई स्यालुट पड्काउदै गृहमन्त्रीज्यू हजुर दोषी देखिनुभयो भन्न सक्छ ? त्यसरी प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छ ? अहिले सरकारले गराउन खोजेको पनि त्यही हो । त्यसप्रति आमजनता सतर्क र सचेत हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
संसद् अधिवेशन पनि अन्त्य भयो । अब यो मुद्दा कांग्रेसले कसरी उठाउँछ ?
सरकार ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट भाग्यो । अब कांग्रेसले जस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ । यदि, कांग्रेसले उठाएको मागलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्दैन भने कांग्रेसले आवश्यक निर्णय लिन्छ । हामी सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौँ । दोषीले कारबाही भोग्नैपर्छ । यो विषय त्यतिकै सेलाएर जाँदैन ।
सरकारले काम गर्न खोज्दा कांग्रेसले अवरोध गरेको आरोप सत्तापक्षको छ नि ?
यो चाहिँ नमच्चिने पिङको सय झट्का भनेजस्तै हो । सरकारले केही गर्न खोजेकै छैन । सरकारले केही काम गर्न खोजेको भनेर कसैले पत्याउँछ ? दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम चाहिँ सरकारले गर्न खोजेको छ । नत्र त छानबिन समिति गठन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाइहाल्थ्यो नि । कसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्ररी बुझेका छन् । हामीले जनताकै आवाज उठाइरहेका छौँ ।
माओवादी र एमालेका नेताहरू पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न छन् भन्ने कांग्रेसको बुझाइ हो ?
छानबिनको क्रममा नै ती विषय खुल्दै जान्छन् । धेरै नेता तथा कार्यकर्ता जोडिएको हुनाले छानबिन समिति गठन गर्न सरकारले नमानेको कुरा बाहिर आएको छ । सरकारकै मन्त्रीहरू संलग्न भएका समाचार आएकै छन् । लहरो तान्दा पहरो गर्जने डरले पो छानबिन समिति गठनबाट सरकार भागेको जस्तो लाग्दैछ । सरकार जति भाग्छ, त्यति नै समस्यामा पर्दै जान्छ ।
बहालवाला अन्य मन्त्री पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको समाचार आएको छ । तर, कांग्रेस गृहमन्त्रीमाथि मात्रै किन खनियो ?
हामीले गृहमन्त्रीलगायत सहकारी प्रकरणमा जोडिएका सबै विषयमा छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौँ । संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका सबै पर्छन् । एउटा विषयमा प्रवेश गरिसकेपछि सबै कुरा त्यही मातहत आउँछन् । मुख्य कुरो, मन्त्रीहरू जोडिएको सहकारीको समस्या समाधान हुनुपर्छ । त्यसपछि समग्र सहकारीको समस्या समाधान हुनुपर्छ । एउटा समितिको सदस्य पनि स्वार्थ बाझिने हुनु हुँदैन । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय ताकिताकी जानुको पछाडिको कारण के ? त्यो कुरा त हामी बुझ्छौँ नि । प्रहरीमा उजुरी परेको अवस्थामा बार्गेनिङ गरेर उहाँले गृहमन्त्री लिनुभयो । दोहोरो राहदानी, सहकारी ठगीको विषय सर्वसाधारणलाई मात्रै लागू हुने हो ? नियति नै खराब भयो । मन्त्री भएकै कारण त्यसमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन ।
भनेपछि, पहिला मन्त्री मुछिएको प्रकरणको अनुसन्धान अनि अरू सहकारीमा छानबिन गर्ने भन्ने हो ?
उदाहरणका लागि गृहमन्त्री (रवि लामिछाने)को ठाउँमा अरू जो कोही भएको भए पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला, कानुन लाग्थ्यो होला । तर, गृहमन्त्री भएको कारणले अनुसन्धान रोकियो । तपाईँ हामीले देखेको त्यही होइन र ? यस्तो पनि कानुनी राज्य हुन्छ ? यस्तो पनि सरकार हो ? सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मुख्य कुरा प्रमाण नष्ट होला भन्ने हो । समस्या देखिएका सबै सहकारीको छानबिन गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ ।
तपाईँहरू केही समय अघिसम्म सरकारमै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्दा पनि कांग्रेसले सुइँको पाएन किन ?
गठबन्धनमा सल्लाह समेत नगरी उहाँले समीकरण परिवर्तन गर्नुभयो । प्रचण्डमा पलाएको दम्भको कारण आफैँ छाडेर हामीतिर आउनुहुन्छ, आफैँ छाडेर अर्कोतिर जानुहुन्छ । दाम्लोले बाँधेर राखेपछि उहाँ कहिलेकाहीँ चुँडाएर जानुहुन्छ । कहिलेकाहीँ म त आइँ है भन्नुहुन्छ । राजनीतिमा उहाँको अस्थिरता अब टिक्ने वाला छैन ।
प्रचण्ड फेरि काँग्रेससहितकै गठबन्धनमा फर्किए के गर्नुहुन्छ ?
अब हामी सचेत बन्छौँ । उहाँको अस्थिर मनस्थितिको बोझ राज्यले भोग्न सक्दैन । कांग्रेसले प्रचण्डलाई स्विकार्दैन ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना कति छ ?
त्रिशंखु संसदमा तेस्रो दलले बढी नै फाइदा उठायो । देश र जनताको लागि काम गरेको भए ठिकै हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री आफैँ अस्थिरतामा रमाएर कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो प्रयोग गर्न थाल्नुभयो । प्रचण्डजीलाई नै यता आउँदा पनि ओके, उता जाँदा पनि ओके गर्ने अवस्था बन्यो । कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व यस विषयमा गम्भीर बनेनन् । प्रचण्डले त कांग्रेसलाई मात्र होइन, एमालेलाई पनि धोका दिएको हो नि । बरु धोका खान तयार हुने तर माओवादीसँगै मिल्नुपर्ने कारण बुझिनसक्नु छ । देशलाई अस्थिर बनाएर कसैलाई पनि फाइदा छैन । आवश्यकताले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ । स्थिर सरकारका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढ्न सक्छन् ।
