काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर अपचलन गरेको देखिएको छ ।
सोही विषयलाई लिएर काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामासँगै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा काँग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग राखेको थियो ।
काँग्रेसले समिति गठनको माग राख्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले वैशाख २ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको मागलाई काँग्रेसले यही वैशाख २८ देखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।
हिउँदे अधिवेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बारम्बार संसदीय समिति गठनको माग उठाएपनि सरकारले चासो देखाएको थिएन । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन नै आवश्यक नरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताउने गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी रकम हिनामिनाबारे गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण नै दिएका थिए ।
काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति नबनाए सदन चल्न नदिने अडान कायमै राखेपछि सरकार दबाबमा छ । राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसद् कसरी चल्छ भन्ने आमचासो बढ्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकास खोज्न थालेका छन् ।
काँग्रेसले संसद्को बजेट अधिवेशनमा पनि बखेडा गर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी प्रकरणमा छानबिन संसदीय समिति बनाउन लचक भएका छन् ।
शनिबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले सहकारी प्रकरणबारे सत्तारूढ दलबिच कुराकानी भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराए ।
संसदीय समिति बनाए रास्वपामा पार्ने प्रभाव र उत्पन्न परिस्थितिसँग गठबन्धनको भविष्य नै जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे गृहमन्त्री लामिछानेसँग कुराकानी भएको समेत बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।
तर, खतरा के छ भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर राजीनामा गराउने र गठबन्धन नै फुटाउने काँग्रेसको रणनीति छ । गठबन्धन फुटाउनकै लागि काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निशाना बनाएको चर्चा हुने गरेको छ ।
छानबिन समिति बने रास्वपाले सत्ता छोडेर जाने काँग्रेसको बुझाइ छ । रास्वपाले पनि समिति बनाएर सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएपनि एमाले भने अहिलेसम्म समितिको पक्षमा खुलिसकेको छैन ।
तर, उपनिर्वाचनको जितले हौसिएको एमाले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताइन्छ । यदि एमाले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा भए र यही अस्थिरतालाई मध्यावधि निर्वाचनको आधार बनाउन सक्ने देखे एमाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुन सक्ने देखिन्छ ।
तर, समिति बनाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै ढल्ने सम्भावना पनि छ । यसले काँग्रेस र एमाले सहकार्यको बाटो तय गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
