प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकता प्रकरण अलगअलग कुरा हुन् । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीलाई लिएर सरकारले कान्तिपुर मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भए त्यसलाई स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धको कदम भनेर मान्न सकिन्थ्यो । तर, यति बेला कैलाश सिरोहिया समाचारका कारण नभई उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्ने पक्राउ परेका हुन् ।
यस घटनालाई सञ्चार माध्यमहरूले आकाशै खस्ला जस्तो गरेर स्वतन्त्र प्रेसको हौवा पिटाउनु आवश्यक छैन । सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । अदालत त्यसको न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम थालो हो । आशा गरौँ, न्यायालयले दूधको दूध पानीका पानी न्याय-निसाफ गर्ने नै छ ।
जहाँसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पूर्वाग्रहका साथ सिरोहियालाई उनको कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरेको कुरा छ, त्यसमा सत्यता पनि छ । लामिछानेविरुद्ध लगातार समाचार सम्प्रेषण गरिरहेकाले कान्तिपुर दैनिकलाई कहाँ लगेर फसाउने भन्ने मैका उनले ढुकिरहेका थिए ।
कसैले सिरोहियाको नागरिकता नक्कली हो भनी लामिछानेलाई सुनाइ दिए । त्यसैको आधारमा धनुषा जिल्ला प्रहरीमा सिरोहियाविरुद्ध उजुरी दर्ता भयो । त्यसैको आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले सिरोहियालाई पक्राउ गरे ।
गृहमन्त्री लामिछाने स्वंय दुईवटा नागरिकताको प्रकरणमा सर्वोच्चबाट दण्ड सजाय भोगेका व्यक्ति हुन् । त्यही नागरिकताको आधारमा उनले दुई वटा पासपोर्ट प्रयोग गरिएको कुरा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको छ ।
उनकाे दुईवटा नागरिकताको विषयमा छानबिन हुँदा उनी गृहमन्त्री नै थिए । त्यसैले प्रहरीको कस्टडीमा पुग्नु परेन । तर, सिरोहिया सामान्य नागरिक हुन् । त्यसैले उनी प्रहरी कस्टडिमा पुगे । कानुन सबैको लागि बराबरी हो भने लामिछाने पनि प्रहरी हिरासतमा पुग्नु पर्ने थियो । किनभने दुई वटा राहदानी विषयमा मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन । यसमा अदालतले शासकलाई एउटा कानुन, नागरिकलाई अर्को कानुन लागू गरेजस्तो देखिएको छ ।
हुन त नागरिकता सम्बन्धी सामान्य त्रुटिलाई लिएर सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन । प्रहरीले उनलाई बोलाएर बयान लिन सक्थ्यो । बयानको आधारमा उनीमाथि कारबाही चलाउन सक्थ्यो ।
प्रहरीले माथिको आदेशमा सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने जुन दुस्साहस गरे त्यो निरंकुश तानासाही प्रवृत्ति हो । जसको भर्त्सना गर्न लायक कुनै शब्द छैन । बरु दुई वटा नागरिकता, पासपोर्ट, ग्रीनकार्ड बोक्ने गृहमन्त्री कानुनको हिसाबमा अपराधी छन् । जसको आधारमा न्यायालयबाट प्रमाणित हुँदा समेत उनी गृहमन्त्रीको पदमा आसीन छन् ।
सर्वोच्चले उनको राहदानीका विषयमा फैसला गर्याे भने रविले जेल जानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो गल्ती सच्चाउनुको साटो आफूविरुद्ध समाचार लेखेकै आधारमा कुनै पनि मिडिया हाउसका मालिकलाई पक्राउ गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
तसर्थ, सिरोहिया पक्राउको घटनलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रता हननको हौवा पटाउनु जरुरी छैन । प्रेस आज पनि स्वतन्त्र छ । हिजो पनि स्वतन्त्र थियो । र, भोलि पनि स्वतन्त्र रहने छ ।
पूर्वराज ज्ञानेन्द्रले त स्वतन्त्र प्रेसमाथि दमन गर्न सकेनन् भने फुच्चे गृहमन्त्रीले फुर्ती नलगाए हुन्छ । हिजो उनी आफै सञ्चारकर्मी हुँदा राज्यबाट कति प्रताडित हुनु पर्याे भने कुरा स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेले मुटुमा हात राखेर सम्झनु पर्छ । त्यसैले यो विषय फौजदारी केश हो । यसको निरूपण न्यायालयले गर्ने नै छ । मिडिया न्यायाधीश बन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
