सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संघीय संसद्को कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । संसद्मा विधेयक नहुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । फाट्टफुट्ट बैठक बसेपनि बिजनेस नहुँदा सदन आरोपप्रत्यारोपको थलो बनेको छ । टिआरसी विधेयक संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको अवस्थामा ‘हिंसा कि जनयुद्ध’ भन्ने विषयमा एमाले र माओवादीका सांसदबीच दोहोरी चलिरहेको छ ।
संविधानमा सशस्त्र द्धन्द्ध भनिएको छ भने, एमालेले नेकपाकालमा जनयुद्धलाई स्वीकारिसकेको छ । संसदका दुवै सदनबाट टिआरसी विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ‘हिंसा कि जनयुद्ध’ भन्ने असान्दर्भिक विषय संसदमा प्रवेश गराएर द्धन्द्ध बढाउन खोजेका छन् । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदले निहुँ खोज्नु हाँस्यास्पद छ । यति गम्भीर विषयमा सांसद भट्टराईको टिप्पणीलाई लिएर चर्को आलोचना भएको छ ।
संसदको मुख्य काम नै कानुन बनाउने हो । तर, मूल काममै सरकार र सांसदहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संसदीय समितिमा पनि सांसदहरूले मूल काम गर्न सकेका छैनन् । तलवभत्ता पचाउने थलोको रुपमा संसद विकशित हुँदैछ । यो चिन्ताको विषय हो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विधेयक छैनन् तर, समितिमा विधेयकको चाङ छ । समितिबाट विधेयक अगाडि नबढ्दा सदन बिजनेसविहीन छ ।
संसदको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । तर, मूल काममै सरकार र सांसदको ध्यान छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विधेयक छैनन् । समितिमा विधेयकको चाङ भएपनि अगाडि नबढ्दा सदन बिजनेसविहीन छ ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक नयाँ ऐनहरूको विधेयकसमेत ल्याउन सकेको छैन । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण ३९ वटा कानुन निर्माण, थुप्रै कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यक छ । कानुन अभावमा संघीयता कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न पाएका छैनन् । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा र एकल अधिकारको व्यवस्था छ । तर, आवश्यक कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी समायोजन ऐनको विषयलाई लिएर अराजनीतिक प्रतिक्रिया दिए । जसको व्यापक विरोध भयो । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिले देशको सिंगो शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीका आइजीपीको ‘जिब्रो थुत्ने’ विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । तर, सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकार जिम्मेवार र गम्भीर नबन्ने हो भने संविधानमा लेखिएका विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । संविधान नै संशोधन गर्नेसहितका एजेण्डामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाए पनि संसदलाई बिजनेसमेत दिन सकेका छैनन् । सदनले बिजनेस नपाउनु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सदनको बिजनेसका लागि सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भाषण गर्नमै रमाइरहेका छन् । नीतिगत विषयमा भन्दा कार्यक्रम उद्घाटनमा उनीहरूको ध्यान गएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति आमनागरिक असन्तुष्ट बढेको छन् भने आक्रोशका स्वर पनि सुनिन थालेको छ । तर पनि सदनलाई आवश्यक बिजनेस दिएर चलायमान बनाउनुपर्ने सरकार अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बनेको छ । सदनप्रति सरकार उत्तरदायी नबन्नु संसदीय लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, सदनलाई मूल काममा केन्द्रित गर्न र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
संविधान निर्माणको ८ वर्ष बितिसक्दा पन संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबन्नु लज्जाको कुरा हो । त्यसमाथि संविधान संशोधनको नाममा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको छ । दुई तिहाईको सरकारको प्राथमिकतामा कानुन निर्माण परेको छैन । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । अन्यथा, संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुनसक्छ ।
