काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संसदमा दुई तिहाइको बहुमत छ । यो सरकारले चाह्यो भने सुशासनदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका काम गरेर आमनागरिकमा आशा जगाउन सक्छ ।
इच्छाशक्ति हुने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने सामर्थ्य पनि यो सरकारले राख्छ । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेदेखि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्ने संख्या पनि सरकारसँग छ ।
सहकारी प्रकरणमा मुछिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने काम थाल्ने हो भने जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ । सहकारीका नाममा ठगी गर्ने गिरोहलाई कठघरामा उभ्याएर लाखौँ सहकारी पीडितको उद्दार गर्न पनि सक्छ । त्यसका लागि छानबिन समितिसमेत बनेको छ ।
विगतमा जस्तो छानबिन समिति गठन गर्ने थन्काउने काम यो सरकारले नगरोस् । सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू माथि कारबाही गरेर देखाउन सक्यो भने पनि सरकार प्रतिको विश्वास जाग्न सक्छ ।
आमजनताले शान्ति सुव्यवस्था र कानुनी शासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ भनेपनि भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ । जनताले व्यवहारमा सुशासन खोजेका छन् । तर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सरकारले गर्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि बनाइएका संयन्त्र पनि हस्तक्षेपका कारण पंगु बनेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, ओम्नी, यती, वाइडबडी लगायतका काण्डले सरकारलाई अझै प्रश्न गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका ठट्टा र उखानमा आम नागरिकलाई अरुचि जाग्न थालेको छ ।
बरु, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको भए जनतामा सुशासनप्रति आशा जाग्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान आम नागरिकले भोगिरहेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा प्रतिक्रियामा केन्द्रित छ ।
आफूले काम गर्न नसकेको दोष विपक्षीलाई लगाउने प्रयासमा ओली देखिन्छन् । ओलीले राजतन्त्र पक्षधरहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल हुन नदिन माहोल खडा गर्ने कोसिस गरेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले अरूलाई आरोप लगाउने होइन ।
माओवादीसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेसको समर्थनमा दुई महिनाअघि ओली प्रधानमन्त्री बने पनि सुधारको पक्षमा काम हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कांग्रेस–एमाले मिलेको भाष्यलाई चिर्न ओलीले सुशासनको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्ने छ ।
खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु राणा देउवाको संलग्नता के हो भन्ने कुरा सरकारले मुख खोल्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास, संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रयास, प्रधानमन्त्रीबाटै विपक्षीमाथि तीतो टिप्पणी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहसँग नोकझोकले सरकार विरोधी जनमत बढ्दै गएको छ ।
टुँडिखेलको नाराबाजीदेखि सरकारविरुद्ध दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सरकारको कामलाई लिएर गठबन्धन दलकै नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने होइन, काम गरेर देखाउने हो । दुई तिहाइको बहुमत भएर पनि काम गर्न सकेन भने समय बरबाद हुन जान्छ ।
सुशासनका बाधक भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले व्यवस्था नै धरमराउन सक्छ । भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम कारबाही भए मात्रै सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ । ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा छ । राज्यका नियामक संवैधानिक आयोग र अन्य संयन्त्रमा समेत पद खरिदबिक्री भएपछि ती निकाय कमजोर हुने नै भए ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीभन्दा जोगाउन लाग्दा राजनीतिक संरक्षणमा ‘ठूला माछा’ले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । ‘सुशासन’ कुन चराको नाम हो भन्ने स्थिति छ । सरकारले आम नागरिकका मुद्दा र भावनालाई बुझ्न नसक्दा जनआक्रोश बढ्दो छ । जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री ओली मात्तिने मात्रै होइन, आत्तिनसमेत थालेका छन् ।
सत्ताको मातले रचनात्मक आलोचनालाई स्विकार्दैन । सत्ताको मातले पु¥याउने भनेको सडकमै हो । जनआक्रोश बढ्दै जाँदा दुई तिहाइको सरकार तासको महलजस्तै कतिबेला ढल्ने हो पत्तो हुँदैन । आम नागरिकमा देखिएको निराशाको कारण पत्ता लगाएर समाधानको उपाय खोज्दा मात्रै दुई तिहाइको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सरकारले औचित्य पुष्टि गर्ने बाटो समात्न ढिला भइसकेको छ ।
