काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तीन तहका सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले तीनै तहका सरकारका बिचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ ।
संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने सशर्त तथा निशर्त अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अधिकार विकेन्द्रीकरणको अवस्था पनि उच्च छ । ७५३ स्थानीय तह नागरिकलाई सेवा दिने सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ ।
अधिकार मात्रै होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ–गाउँमा डरलाग्दो रुपमा फैलिँदै गएको छ । जनताको घरदैलोको सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका छन् ।
अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा २६ हजार ९ सय ८१ उजुरी परेकामा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका १४ हजार उजुरी छन् । शिक्षामा ५ हजार ७ सय उजुरी परेका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू विरुद्ध २५ सय उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहका सेवाग्राहीसँग लिइने घुस, स्थानीय स्रोत साधनको दोहनलगायतका विषयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारले १ वर्षमा १५४५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ती मध्ये १०६ जना जनप्रतिनिधि छन् । जनताको सेवामा भन्दा कसरी कागज मिलाएर कमाउने भन्नेमा जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको अख्तियारमा परेका उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारको भ्रष्टाचारले आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरेको छ । सरकारप्रति नागरिकको आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।
अधिकार मात्रै होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ–गाउँमा डरलाग्दो रुपमा फैलिँदै गएको छ । जनताको घरदैलोको सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका छन् ।
अख्तियारमा हरेक वर्ष २६ हजारभन्दा बढी उजुरी पर्दै आएको छ । घुस लिनेदेखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेसम्म अख्तियारको कारबाहीको दायरामा पर्छन । तर, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको काम फितलो देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र दलका नेतासम्मले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा लगाउन छाडेका छैनन् ।
अख्तियारमा परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी एक वर्षमा २०१ मुद्दा मात्रै दायर भएको छ । अख्तियारमा जनशक्तिको अभावमा थोरै मात्र मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्ने गरेको छ । ती मध्येपनि कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियारको विपक्षमा फैसला गर्दै आएको छ । एक वर्षमा भएका २३३ फैसलामा अख्तियार चित्त नबुझाएर सर्वोच्च गएको छ । विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम नहुने भन्दै प्रमाणसहित अनुसन्धान गरेकाले सर्वोच्च जाने गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
एक वर्षमा ८ अर्ब ४० करोड माग दाबी भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले यस वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि हात हालेको छ । पहिलो पटक लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईविरुद्ध १ करोड ८५ लाख बिगो ६ वर्ष कैद माग दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
केन्द्रबाट तल्लो तहसम्म अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक बजार सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण नहुँदा स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
प्रदेश र पालिकामा समेत व्यापक भ्रष्टाचार बढेपछि प्रदेश खारेजीको माग पनि बढेको छ । संविधानको मूल मर्म प्रदेश हो, तर प्रदेशमै व्यापक भ्रष्टाचार बढेपछि प्रदेश खारेजीको माग उठ्नु भनेको व्यवस्थामाथि खतरा निम्तिनु हो । लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पनि भ्रष्टाचारीहरू माथि निर्मम तरिकाले कारबाही गरिनुपर्छ ।
दलका नेताहरूले भ्रष्ट नेता, कार्यकर्तालाई सचेत बनाउनुपर्छ । भ्रष्ट आचरण भएका नेता, कार्यकर्तालाई चुनावमा टिकट दिइनु हुन्न । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक दलको प्रमुख भूमिका हुने हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही भए पनि पार्टीबाटै निष्कासन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफैँबाट अनुशासन लागू गर्नुपर्छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक दलका नेताले भ्रष्ट दलका नेता, कार्यकर्ता जोगाउन अख्तियारलगायतका निकायमा दबाब दिनु हुन्न ।
