चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनाले आम सचेत नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यस दिन जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भयो, जसका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसद्को रोष्टमबाटै ज्ञानेन्द्रमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । वास्तवमा, उक्त घटनाको पछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै हात छ/छैन भन्ने कुरा कतैबाट पुष्टि भएको छैन ।
राजतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ दुर्गा प्रसाईँजस्ता अराजक व्यक्तिको उद्दण्डताका कारण उक्त दुःखद घटना भएपनि सरकारले संयतता अपनाउन नसक्दा ठूलो जनजधनको क्षति भयो । यसको सत्यतथ्य छानबिन आयोग बनेपछि बाहिर आउला नै ।
तर सोचनीय विषय के हो भने सरकारसँग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग आमनागरिक किन रुष्ट छन् भन्ने नै हो, जो ३५ वर्षदेखि आलोपालो राज्यसत्तामा छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको असक्षमतामा कारण देश बरबादीको बाटोमा लागेको सबैले देखेकै छन् । यो आए ठिक होला कि त्यो आए ठिक होला भन्ने आशामा बसेका नेपाली जनताको आशामाथि प्रमुख दलका नेताहरूले तातोपानी खन्याएकै कारण दलहरूप्रति खासगरी युवा जमात बढी असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
२०४६ सालपछि जन्मिएका युवा साँच्चै नै नयाँ नेपाल निर्माण होला कि भनेर धेरै पटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, जो आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो अवस्था भोगेपछि तिनै युवा विकल्पको खोजीमा कोही बिदेसिएका छन् त धेरे नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । यिनै युवा अहिले देश परिवर्तनको आकांक्षामा आन्दोलनरत छन् । तिनीहरूलाई विभिन्न पक्षले उपयोग गर्दै आएको छ । समाधान दिन सकेको छैन ।
यसै क्रममा आजभन्दा १७ वर्ष अगाडि संसद्ले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेपछि सहर्ष ‘जनताको नासो जनतालाई’ सुम्पेर नागरिक बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा समेत असन्तुष्टि देखापरेको छ । एउटा नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्छ, त्यसबाट आत्तिएर लौ राजा आउन लाग्यो, राजाले टाउको ठाडो ग¥यो, त्यसलाई नागार्जुनबाट पनि लखेट्नु पर्छ आदि इत्यादि आवेगात्मक कुरा गर्नु उचित हुँदैन । बरु उनको असन्तुष्टि के मा हो त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएर आफूलाई सुधार्न सक्नु लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति हो ।
लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले विधि, पद्धति बाहिर बसेर जथाभाबी बोल्नु उचित हुँदैन । अझ प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले पुष्टि र प्रमाणित गर्न नसकिने आरोप ज्ञानेन्द्रमाथि लगाउनु सभ्य समाजका लागि पच्ने कुरा होइन ।
गत फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशले राजावादीहरू हौसिएको पक्का हो । त्यो सन्देशमा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका छन् । त्यो आह्वान उनले गर्न पाउँछन् । त्यत्तिकैमा राजावादी एक भए गणतन्त्रवादी पनि एक हुनुपर्छ भनेर कित्ताकाट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन ।
सडकदेखि सदनसम्म राजावादीले आफ्नो कुरा नराखेको होइन । कुरा राख्दैमा लौ गणतन्त्र नै जान लाग्यो भनेर आत्तिनुभन्दा प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउनु पछाडिको कारण राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूभित्र खोज्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य ‘बाह्र वर्ष ढुंग्रामा… राख्यो जस्ताको तस्तै’ भनेझैँ आजको अवस्था छ ।
यिनै सेरोफेरोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले गत शुक्रबार पत्रकारहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम राखेका थिए । ‘गणतन्त्रको ऐँठन’ फ्रेमवर्कभित्र पत्रकारहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । निष्कर्ष थियो– ३५ वर्षदेखि नेतृत्वमा दोहोरिँदै आएको त्यही अनुहार सत्तामा छ, जो पटक–पटक असफल भइसकेका छन्, तिनीहरूले अब बिदा लिनुपर्छ ।
अर्को प्रमुख प्रश्न भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन नबनेको होइन, जसको कार्यान्वयन नहुँदा ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भएको छ । सुशासनप्रति कोही पनि किन प्रतिबद्ध छैनन् भने सुशासनका ठूला ठूला भाषण गर्ने नेताहरू नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । र, अर्को सुझाव गणतन्त्र खतरामा छैन, पूर्वराजाले पनि गणतन्त्र स्वीकारेर नागरिक जीवन बिताउँदै आएका छन् ।
गणतन्त्रमाथि पूर्वराजाबाट होइन, अहिलेकै छोटे राजाहरूबाट खतरा आएकोले ‘गणतन्त्रको ऐँठन’को कारण अहिलेका दल र नेताहरू हुन् । उनीहरूले नेतृत्व पुस्तान्तरण गरेर युवाहरूलाई आशावादी नबनाउँदासम्म आन्दोलनको आँधीबेहरी रोकिनेवाला छैन ।
