अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा चिढिएको नीजि क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिपछि उत्साहित देखिएको छ । नीजि क्षेत्रप्रति सँधै धारे हात लगाउने गरेका खतिवडाले कोरोना महामारी र लकडाउनबाट थिलथिलो अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई उकास्न न्यूनतम प्रयास समेत गरेनन् । तर, सीमित दायरा रहेको केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो प्रयासलाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो देखिएपनि यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक निर्देशनको तर्जुमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गरी प्रवाह गरिने स्वीकारोक्तिले सबैलाई थप आशावादी बनाएको छ ।
कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त सम्पूर्ण व्यवसायलाई उकास्न पुनरकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई थप फराकिलो बनाइएको छ । यसअघि बजेटमा भँगेरे चित्त देखाएका अर्थमन्त्रीलाई पाठ सिकाउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोषको छ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । साथै, पुनरकर्जाको सीमा बढाएर समानुपातिक हिसाबले सबैले उपभोग गर्न पाउनेगरी सहज व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ ले सबैभन्दा थिलथिलो पारेको पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेका अर्थमन्त्रीलाई यस पटकको मौद्रिक नीतिले अर्को सबक पनि सिकाएको छ । एकातिर व्यवसाय चौपट भएको र अर्कोतर्फ बैंक ऋणले थला पारेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई मल्हम पट्टी लगाएको छ । पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद थप गरिएको छ । साथै, त्यस्ता कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सबै पेशा, व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई प्रभाव हेरी आगामी असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटअघि यस्तै समस्या लिएर गएका कतिपय व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले डाँकोले खाएका थिए । २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट कर्जालाई पनि छ महिना थप गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट असर परेको व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई मद्दत पुर्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले अर्को प्रयासस्वरूप कर्जा वर्गीकरणमा सहजता दिएको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्मको असल कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असारमसान्तमा समेत असल कर्जामा नै वर्गीकरण गर्न पाउने छन् । तर, असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा मात्र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को हिसाब गणनामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरे पुग्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । । कोभिड– १९ को कारणले कुनैपनि ऋणको साँवा तथा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र रियलस्टेट क्षेत्रमा समेत राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई बजारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । परिणामस्वरूप आइतबारदेखि सेयर बजारमा उछाल नै आएको छ ।
हुनतः यस वर्षको मौद्रिक नीति विषम परिस्थितिमा आएको छ । मौद्रिक नीति परम्पराभन्दा माथि उठेर बैंक तथा वित्तीय संस्था, उसका लगानीकर्ताप्रति भन्दा ग्राहकहरूप्रति धेरै उदार देखिन्छ । सँधैको नगद तरलताको अभावलाई थप सहज बनाउन आवश्यक प्रयास गरिएको छ । समग्रमा अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणबाट रुष्ट निजी क्षेत्रलाई रिझाउने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनमा मौद्रिक नीतिले देखाएको सकारात्मक पक्षलाई अझ बढी प्रष्ट पार्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने सबैले नयाँ गभर्नर अधिकारीसँग राखेको आशा यथार्थमा परिणत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
