काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा एमालेको सेटिङमा बुटवलका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भए पनि कतिपय नीतिगत सुधारको काम अलपत्र पर्दा सरोकारावालाहरु मर्कामा परेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्तिबाट हौसिएकाहरु निराश बन्न थालेका छन् ।अध्यक्ष श्रेष्माथि कमिशन मागेको समेत आरोप लागेको छ ।
बोर्डले प्राइभेट इक्विटीमा अव्यवहारिक नीति लागू गरेको लामो समय भएपनि सच्याएको छैन । जसले गर्दा लगानी निरुत्साहन हुनुका साथै सरोकारवालाहरू मारमा समेत परेका छन् । एउटा समयमा ल्याएको त्यस्तो नीति अव्यहारिक भएसँगै क्रमशः सुधार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने भएपनि धितोपत्र बोर्डले त्यसका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।
बोर्डले प्राइभेट इक्विटी फण्ड निष्काशन भएको दुई वर्षभित्र निष्काशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७७ मा लेखिएको छ, ‘कोषले बोर्डबाट ईकाई निष्काशनको स्वीकृति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र निष्काशन सुरू गरी दुई वर्षभित्र इकाई निष्काशन गरिसक्नुपर्नेछ ।’
नेपाली लगानीकर्ताको हकमा यस्तो नियम लागू भएको केही वर्ष बितिसकेपनि यसलाई संशोधन गर्न बोर्डले हतार मानेको छैन । जसले गर्दा बोर्डले प्राइभेट इक्विटी फण्डको मर्म नै नबुझेको देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सो नियमावलीमा थप भनिएको छ,‘यस नियमावलीमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कोषले अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्काशन गर्दा ऋणको रुपमा समेत इकाई निष्काशन गर्न सक्नेछ । साथै यसरी रकम संकलन गर्दा विधानमा समय र किस्ताको व्यवस्था गरी सोही बमोजिमको समयमा किस्ता संकलन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबीचमा केही महिनाअघि मात्रै सरकारले अध्यादेश जारी गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर पुँजी लगानी कोष वा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ ।’
प्राइभेट इक्विटीको मर्म भनेको पहिले पैसा संकलन गर्ने र प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने हुँदैन । पहिले प्रोजेक्ट आउँछ, त्यसपछि सूचना निकाल्ने अनि लगानी गर्ने हो । सुरूमै समय तोकेर पैसा संकलन गर्ने व्यवहार अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छैन । त्यसकारण यो नीति अवैज्ञानिक मात्र हैन अव्यवहारिक पनि छ ।
प्राइभेट इक्विटीको मर्म भनेको पहिले पैसा संकलन गर्ने र प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने हुँदैन । पहिले प्रोजेक्ट आउँछ, त्यसपछि सूचना निकाल्ने अनि लगानी गर्ने हो । सुरूमै समय तोकेर पैसा संकलन गर्ने व्यवहार अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छैन । त्यसकारण यो नीति अवैज्ञानिक मात्र हैन अव्यवहारिक पनि छ ।
कुनै पनि प्राइभेट इक्विटी फण्डले पैसा संकलन गर्दै गर्दा लगानीकर्तालाई दिन सक्ने प्रतिफल लगायतको समेत सोचविचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई ख्याल नगरी यस्तो नीति लागु गर्दै आइरहेको छ ।
पैसा संकलन गरेर राम्रोसँग लगानी गर्न नसक्दा भोलि इक्वीटी होल्डरलाई प्रतिफल दिन सकिँदैन । पैसा नै नचाहिएको समयमा संकलन गरेर राख्दा त्यसले नतिजामूखी काम गर्दैन ।
यसले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि पहिले पैसा संकलन गरेर प्रोजेक्ट खोज्ने भन्दा पनि पहिले प्रोजेक्ट आउँछ, अनि लगानी गर्ने हो । तर पहिले नै पैसा संकलन गर्दा लगानीको एकातिर ठाउँ छैन भने अर्कातिर अन्य विकल्प पनि छैन ।
यस्तो पैसा सेयर बजारमा राख्न पनि पाउँदैन र मुद्दती निक्षेपमा पनि राख्न उचित ब्याजदर छैन । उचित ब्याजदर भइहाल्यो भने पनि लगानी संकलन गरेर बैंकमा राख्नु जायज होइन । जहिले पैसा चाहिन्छ, त्यहिले संकलन गरेर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा बोर्डको यस्तो नीतिले लगानी नै दुरुत्साहन हुने जोखिम बढाउँदै लगेको छ ।
यो नीतिलाई छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गरेर प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई आफ्नो तवरले काम गर्न दिइनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने दुर्घटना हुन सक्छ । यदि अहिले कसैलाई मेरो प्राइभेट इक्विटी फण्डमा लगानी गर्नुस् न भनेको अवस्थामा उसले लगानी केमा गर्ने भन्ने नै छुट्टिदैन । त्यसका लागि प्रोजेक्ट देखाउनुपर्ने हुन्छ । हतारमा प्रोजेक्ट ल्याउँदा नराम्रो प्रोजेक्ट पनि पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तसर्थ नियामक निकायको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले यस्ता अव्यवहारिक नीतिलाई समयमै परिमार्जन गर्दै लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्नेछ । अन्य मुलुकहरूमा यस्तो व्यवस्था छैन । अन्य मुलुकमा यसबारे उदार नीति भएपनि नेपालमा भने संकुचित छ । त्यसकारण यसलाई छिटोभन्दा छिटो उदार बनाउनतर्फ धितोपत्र बोर्डले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनले पनि प्राइभेट इक्विटी फण्डमा अव्यवहारिक नीति रहेको स्पष्ट पार्छ । नियमनकारी निकायबीच समन्वय गर्दै एकअर्कासँग नीतिगत तालमेल समेत गरेर प्राइभेट इक्विटी फण्डमा व्यवहारिक नीति लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसलाई धितोपत्र बोर्डले र राष्ट्र बैंक तथा सरकारले समेत ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि कमिशन मागेको आरोप
*धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)का लागि कमिसन मागिएको आरोपसमेत लागेपछि सेबोन विवादमा परेको छ ।
कमिशन मागिएको कुरा बुधबार संसद बैठकमा समेत कुरा उठेको थियो । बुधबारको संसद बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सेबोनका अध्यक्ष श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बुधवारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बोर्डले साना आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाए ।
२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । तर, सेबोन र सरकारले यो मागलाई संवेदनशील रुपमा लिएका छैनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ र बिचौलियाको बिगबिगीले पारेको असरबारे मंगलबार छलफल गरेका थिए । कमिसन माग्ने बिचौलियासँग सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको निष्कर्ष छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा प्रवद्र्धकसँग कमिसन मागिएको दावी गरेका छन् । उनका अनुसार पहिले ३ प्रतिशत भन्ने थियो भने अहिले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको छ ।
आईपीओबाट करिब २४ अर्ब उठाउने योजनामा रहेका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले ५ प्रतिशत कमिसन उठाएमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन्छ । मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरूलाई आईपीओको अनुमति दिनुपर्ने लिखित मागसहित इप्पान सेबोनमा जाने भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डमा मंगलबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् ।
बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये होटल तथा पर्यटनका ९, लगानी समूहका ३, उत्पादन तथा प्रशोधनका १८, फाइनान्स कम्पनी १, लघुवित्त ३ र अन्य क्षेत्रका १२ कम्पनी छन् । इप्पानका अनुसार १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ आयोजना आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोकेको छ । तर, त्यसभन्दा बढी नेटवर्थ भएका जलविद्युत् आयोजनाको पनि अनुमति रोकिएको छ ।
बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको प्रवद्र्धक विजयमोहन भट्टराईको भनाइ छ । बोर्डको गतिविधिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्न इप्पानले १० सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले आईपीओ अनुमतिका लागि गुहार नमागेको ठाउँ र निकाय नै नरहेको बताए । आईपीओको अनुमति पाउन यो जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले यो बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, दलका शीर्ष नेताहरू, संसदीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई भेटेका थिए । तर, कतैबाट सुनुवाइ नभएको र बिचौलिया आएर कमिसन माग्न थालेको उनीहरूको आरोप छ ।
तर, धितोपत्र बोर्डका श्रेष्ठ भने विद्युत् उत्पादकहरूको आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन् । उनले कमिसनको मागिएको आरोप प्रमाणित गर्न उल्टै चुनौती दिएका छन् । ‘यो सबै नियोजित प्रचार हो, हामी कतै चुकेका छैनौं’ उनको भनाइ छ ।
धितोपत्र बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन थियो । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको अनुमति पूरै ठप्प थियो । अध्यक्ष नियुक्तिकै विषयमा कुरा नमिलेका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगाउँदै आएका छन् ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएको साढे चार महिनापछि सरकारले श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । उनी अध्यक्ष भएयता विभिन्न क्षेत्रका आठ कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति पाएका छन् । तर, आईपीओको अनुमति दिने र रोक्ने मापदण्ड पारदर्शी नभएको आरोप छ ।
*सम्पादन गरिएको
