काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकर र व्यवसायी अलग बनाउने विषय फेरि अगाडि आएको छ । सरकारले बैंकर र उद्योगीलाई अलग बनाउने तयारी गरेसँगै निजी क्षेत्र यसबाट बढी आतंकित भएको छ । यसबाट बैंकर पनि उस्तै चिन्तामा देखिएका छन् ।एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे फेरि पनि बहस हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएको बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन) को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई कानुनी रूपमै टुंग्याउन खोजेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएर संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । जसमा एउटै व्यक्ति बैंकको लगानीकर्ता र व्यवसायी पनि हुन नहुने विषय समावेश छ ।
विधेयकले खासगरी एक प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने भन्ने विषय गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्र र बैंकरको टाउको दुखाइको विषय नै यही हो । यही विषयलाई ‘एउटै बैंकर र व्यवसायी’ हुन नपाउने व्याख्या गरी छलफल भइरहेको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने चासो रहेको बताएका छन् । उनले कर्जाको अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।
नेपालका लागि यो विषयमा बहस नयाँ होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ जारी हुन अघिदेखि नै बैंकर व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषय बहसमा आएको थियो । तर व्यापारीको लविङमा सो विषयलाई नसमेटी ऐन आयो ।
पछिल्ला एक वर्ष यता भने सोही ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भने बैंकर र व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषयमा फरक फरक कोणबाट बहस भइरहेको छ । अहिले नेपालमा बैंक र व्यवसायी एउटै छन् । जसका कारण वैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको छ । यसैको फाइदा उठाएर कतिपय व्यापारी दिन दुगुना रात चौगुना धनी भएका छन् । तर, वैंकमा पहुँच नभएका व्यवसायीहरू ऋण नपाएर चौपट छन् । त्यसैले बैंकर र व्यापारी नीतिगत रुपमै अलग हुनुहुन्छ ।
बाफियामा विज्ञहरू सो व्यवस्थाको विपक्षमा देखिएका छन् भने सरकार र सोसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पक्षमा देखिएका छन् । निजी क्षेत्र भने यसको विपक्षमा एकजुट देखिएको छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल यस व्यवस्थाको विरुद्धमा देखिएका छन् । यता आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सो व्यवस्थाको पक्षमा छन् ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने चासो रहेको बताएका छन् । उनले कर्जाको अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।
‘वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पस्ट गर्न खोजिएको छ । १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जाको प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो गणना विधिमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ की भन्ने चासो सबैको छ ।’
यसरी ऋणको अधिकेन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको उनले बताए । ‘ऋण धेरै जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन ? त्यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरुलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्र भने बाफियाको विभिन्न व्यवस्थाहरूसँग असन्तुष्ट छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालदेखि सांसद विनोद चौधरीसम्मले विधेयकमा संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले यस व्यवस्थामा खुलेरै असन्तुष्टी जनाए । यदि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने काम नगर्ने र भएकोलाई पनि खुम्च्याउँदै जाने र अन्तिममा आर्थिक मन्दी हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बाफिया संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिँदा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्ति वा उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राख्दा अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
यता नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नेपालमा बैंकर व्यवसायी बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चर्किएको बताए । उनले विश्वको अर्थतन्त्र जुन रूपमा अघि बढेको छ त्यतातिर नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंक भनेको अर्थतन्त्रको इन्जिन भएको र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने बैंकको काम भएको स्पष्ट पारे ।
सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रको पुँजी नभएका बैंक सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘आज व्यापारीको लगानी बैंकमा हुँदैमा यदि त्यो बैंक सप्रिने र बिग्रने भएको भए त्योअनुसार व्यापारी भएका बैंक एक ठाउँमा र नभएकाहरूको अर्कोतर्फ उभिनुपर्ने हो तर कथा अर्कै छ,’ उनले भने ।
सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रको पुँजी नभएका बैंक सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘आज व्यापारीको लगानी बैंकमा हुँदैमा यदि त्यो बैंक सप्रिने र बिग्रने भएको भए त्योअनुसार व्यापारी भएका बैंक एक ठाउँमा र नभएकाहरूको अर्कोतर्फ उभिनुपर्ने हो तर कथा अर्कै छ,’ उनले भने ।
चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बाफियालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदाहरु नै कानून बनेमा अर्थतन्त्रमा संकट आउने बताए । उनले केही समयअघि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाबारे केही नसोची नियम ल्याउँदा बजारमा उथलपुथल भएको सुनाए । त्यसरी नै सरोकारवालाको सुझावविपरित विधेयकको मस्यौदामा भएको नियम लागु भयो भने झनै ठूलो संकट उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले कुनैपनि हालतमा विना छलफल आर्थिक संकट उत्पन्न हुनेगरी कानून ल्याउन नहुनेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उक्त व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले वाफियाको संशोधनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । ‘म सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दिँन ।
केही सीमित व्यक्तिले मात्र कर्जामा पहुँच पाउनुपर्छ र केही सीमित व्यक्तिले मात्र सहज रूपमा वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र सोही अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ खनालले भने । उनले वाफिया संशोधन विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा घटाउने र उनीहरूले ऋण लिने नपाउने व्यवस्था गलत हुने भन्ने कुनै तर्क फेला नपरेको बताए ।
‘सांसदको संशोधन प्रस्ताव र बैंकिङ क्षेत्रले पनि उल्लेख्य स्वामित्व सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा बढी चासो दिएको देखिन्छ । भारतमा उल्लेख्य स्वामित्व ५ प्रतिशत छ । कतिपय मुलुकमा २ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘२ प्रतिशत उल्लेख्य स्वामित्वको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखायो, कर्जाको सदुपयोग हुन पाएन, कर्जाको वृद्धिअनुसार आर्थिक वृद्धि भएन भनेर चिन्ता व्यक्त भयो । सरकारले प्रणाली बुझेर त्यसको समाधान १ प्रतिशतमा गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
उनले अब १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएकाले अन्य बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै व्यवसायीले कुनै बैंकको मालिक वा सञ्चालक भए पनि बाँकी बैंकबाट ऋण लिन सक्दैन । यो वर्गले मात्र परिचालित गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्छ ।’
‘म सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दिँन । केही सीमित व्यक्तिले मात्र कर्जामा पहुँच पाउनुपर्छ र केही सीमित व्यक्तिले मात्र सहज रूपमा वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र सोही अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले भने ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने वाफिया संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्थाले लगानी नै नहुने अवस्था आउने बताए । ‘जुन मुलुकमा पैसा छैन, त्यहीं मुलुकमा यति धेरै बन्देज राखेर कसरी लगानी हुन्छ?,’ उनले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘म गभर्नर हुँदा वाफिया संशोधन विधेयकको प्रस्तावित कार्यान्वयन भए हुने भएँ । यस्ता व्यवस्था हुँदा कोही पनि बैंकमा पैसा लगाउन आउँदैन ।’ सो व्यवस्थाले भएका सेयर लगानीकर्ता र उद्यमीलाई २–३ वर्षमा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएपछि कुनै लगानी नै नहुने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धि कानुन एउटै नहुने भन्दै देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास, कारोबार हेरेर कानून बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए । वित्तीय संस्थालाई मजबुत बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘जुन रूपमा व्याख्या गरेर अहिले कतिपय प्रावधान राखिएको छ त्यो सही छैन । बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा छन् । त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा छ,’ नेपालले भने ।
बैंक सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकहरूमा संस्थापक र साधारण सेयर संरचना छुट्याउनु नहुने बताए । उनले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव उपयुक्त नहुने र ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । बैंकहरूमा ७ जना सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले १ प्रतिशत सेयरवालाले केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
उनले बैंकको संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याउने विभेदकारी व्यवस्था कतै नरहेको बताए । एउटै बैंकमा सेयर लगानी गर्नेले कुनै बैंकबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुँदैन भने पनि बताए ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरवालाले व्यवसाय गर्न ऋण नपाउने व्यवस्थामा बैंकका सेयरधनीलाई ‘एक्जिट पोलीसी’ दिनुपर्ने बताए । ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थामा निकास पनि सँगै दिनुपर्छ,’ उनले भने । ‘डिजिटल कारोबारमा डिजिटल कर्जालाई समेत समावेश गर्नुपर्छ ।’ उनले ५१ प्रतिशत सेयर भएको संस्थापकले व्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था आउने भन्दै ‘एक्जिट पोलीसी’ पनि सँगै आउनुपर्ने बताए । संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएर विभेद नगर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
डेभलपमेन्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले विकास बैंकहरूको सरकारले गरेको वर्गीकरण ठीक नभएको बताए । उनले यसरी वर्गीकरण गर्दा आम नागरिकले ‘घ’ वर्गको बैंकलाई खराब नजरले हेर्ने गरेको बताए । ‘बैंक वित्त संस्थाहरूलाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म वर्गीकरण गरिन्छ । ‘घ’ वर्गको बैंकलाई राम्रो नजरले हेरेन,’ उनले भने ।
