असारको पहिलो सातादेखि वर्षा सुरु भएको छ । जेठ महिनाको पहिलो हप्ताबाटै फाटफुट रुपमा पानी पर्न थालेपछि किसानहरु खुसी भएका छन् । हरेक वर्ष आउने बर्खाको मौसमले ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ कृषकहरुमा एकातिर खुसीयाली छाएको हुन्छ भने अर्कातिर विगतमा जस्तै अकल्पनीय बाढीपहिरोसँगै विपद्को त्रास पनि उत्तिकै उब्जिएको हुन्छ ।
नेपाली पात्रोले वर्षातको समय भनेर चिनाउने असारसँगै आकाशबाट मात्र पानी झर्दैन, सरकारको परीक्षा पनि त्योसँगसँगै आरम्भ हुन्छ । हरेक वर्ष हाम्रो तराई भेगले भोग्दै आएको बाढी, पहाडले झेल्दै आएको पहिरो एवं सडक कटान, खोलाखोल्साहरु उर्लनु, पुलपुलेसा बग्नु, सहरहरू हिलाम्मे हुनु, ढलहरु फुटेर महामारीको जोखिम बढ्नुजस्ता समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छन् ।
यद्यपि, सरकारको नेतृत्वको चेत भने आजसम्म खुलेको देखिँदैन । वर्षातको मौसम सरकारका लागि एक किसिमको ‘आपतकालीन दक्षता परीक्षण’ पनि हो । यसमा असफल हुँदा सरकारको नैतिकता र जनउत्तरदायित्व दुवै डुब्दछ । तर सरकारले यो कुराको गहिरो महसुस गर्ने थिति आजसम्म बसेको छैन ।
नेपालको भूगोल जति सुन्दर छ त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । विशेषगरी बर्खायाममा नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको एउटा खुला प्रयोगशाला बन्ने गरेको छ । बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता विपद्को पुनरावृत्तिलाई नियाल्दा तिनै तहका राज्य संयन्त्रले ठोस रूपमा पूर्वतयारी गरेन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
गत वर्ष गएको बाढी पहिरोबाट पीडित भएकाहरु आजसम्म राहत र पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । राहतको नाममा यदाकदा सामाजिक अभियान्ता र केही संघसंस्थाले एकदुई बोरा चामललगायत तत्कालीन सहायता दिएको भए पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सहयोगबाट उनीहरु अझै वञ्चित छन् ।
हरेक वर्ष बर्खाको तयारीका लागि छुट्याइएको करोडौं बजेट कहाँ जान्छ त्यसको ठेगान छैन । स्थानीय तहले विपतसम्बन्धी महँगा होटेलहरुमा गर्ने तालिमको नाममा लाखौं रकम खर्च गर्छन्, खाल्डो पुर्ने नाममा ठेक्का, तथाकथित ‘सफा अभियान’ र ‘सजगता मूलक कार्यशाला’मा लाखौं खर्च हुन्छ । तर एक घण्टाको भारी वर्षाले ती सबै तयारी र तालिमहरु पखालेर सर्लक्कै लैजान्छ ।
यसपालि पनि त्यस्तै खालका योजना तर्जुमाहरु विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न भइसकेका छन् । यस्तै खाले रवैयाले गर्दा नेपालमा बर्खाले डुबाउने भन्दा पनि सरकारको अक्षम कार्यशैली अझ डरलाग्दो देखिन्छ । जनता सधैँ निरीह साक्षी बन्न बाध्य हुन्छन् । केन्द्र सरकारको लापरवाही, स्थानीय तहको असक्षमता र बेवास्ता सबै मिलेर बाढीपहिरो जस्तो प्राकृतिक विपदलाई ‘नीतिगत लापरवाही’को शिकार बनाएका छन् ।
जब बर्खाले चुकचुक्याउन थाल्छ त्यसैबेला मन्त्रालयहरूको बजेट छुट्याउने अभ्यास सुरु हुन्छ । असार भनेको बजेट रित्याउने महिना हो । कागजी विकास गरेरै भए पनि सबै दलका जनप्रतिनिधि मिलेर ‘भागशान्ति’ गरेकै छन् । नेपालको भूगोल, जलवायु र जोखिम हामीलाई नयाँ होइन । समस्या स्पष्ट छ, समाधानको मार्ग पनि प्रस्ट छ । यदि सरकार साँच्चिकै जिम्मेवार छ भने अन्योलतामा परेर भिजिबिलिटी गुमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । बर्खामा ‘भिजिबिलिटी’ खोल्नुपर्ने काम सरकारको हो ।
सरकार कार्यालय भाषण र टेलिभिजनका स्क्रिनमा मात्र देखिएर हुँदैन । बाढीको किनार, पहिरोको भङ्गालो र भयमा बाँचिरहेका जनताका बस्तीमा देखिनुपर्छ । बर्सेनि ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर राज्यले आफ्नो असक्षमतालाई ढाक्न खोज्नु गम्भीर अपराध हो । विपतलाई पुर्ण रुपमा रोक्नसकिँदैन तर सम्भावित क्षतिलाई केही हदसम्म कम गर्न त पक्कै सकिन्छ एकैछिनलाई बाहिरी जिल्लाहरुको कुरा छाडौं, काठमाडौं उपत्यका बर्खामा गाडी होइन डुंगा चाहिने अवस्था आउँछ ।
बागमती सभ्यता पुनःस्थापना गर्ने सपना कति देखाइयो, तर हरेक बर्खायाममा यो सभ्यता दुर्गन्ध र मलमूत्रको खोल्सोमा परिणत हुन्छ । गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले काठमाडौं उपत्यकामा मच्चाएको बितण्डा सरकारले बिर्सिए पनि आम नागरिकले भुलेका छैनन् । गाउँतिरको हालत झनै दर्दनाक छ । विकासका नाममा पहाड कोपरेर खोलिएका कयौं बाटोघाटोहरु पहिरोको थलोमा सावित हुँदै गएका छन् । भत्किएका र मक्किएका जीर्ण पुलहरु मर्मत नगरी भार थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
नदी कटानको रोकथाममा जिम्मेवार निकायको कुनै चासो छैन । न समस्या सहि पहिचान हुन सकेको छ, न त कुनै दीर्घकालीन योजनाहरुको खाका तयारी छ । बाढी आउँदा नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने संयन्त्र, पूर्वसूचना र चेतावनी प्रणालीहरू प्रायः निष्क्रिय छन् ।
हरेक साल बाढी पहिरोजन्य विपत आउँछ–जान्छ । दुई–चार दिनसम्म राहतको बाजागाजा मस्तै बजाइन्छ । सरकारी स्तरबाट फोटोसेसन र हेलिकप्टर अनुगमन पनि हुन्छन् । अनि राहतको आश्वासनमै केही दिनपछि त्यो सरगर्मी अर्को बर्खासम्म सेलाउँछ । वास्तवमा पीडितलाई क्षणिक रुपमा राहत प्रदान गरिएता पनि स्थायी रुपमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
हामी अझै पनि राहत दिनुको नाममा चामल, प्लास्टिक र ब्ल्यांकेट बाँडेर सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मान्ने सोचमा छौं । यो सोचले अब काम गर्दैन । त्यही राहत पनि शक्तिकेन्द्रित पहुँचवालाहरूले सुविधाहरू कब्जा गर्ने, असली पीडितहरू छुट्ने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वस्थायी संरचना निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थित स्थानान्तरण, नदी नियन्त्रणको स्थायी योजना र दिगो विकाससँग मेल खाने पूर्वाधार अबको आवश्यकता हो ।
तराई भूभाग सामान्यतया समथर र नजिकै ठूला नदी बग्ने भएकाले बर्खाको भारी वर्षापछि डुबान र बाढीको सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्छ । मध्य र उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन फडानी र भू–उपयोगको असन्तुलनले गर्दा वर्षासँगै पहिरोको प्रकोप उत्तिकै हुन्छ ।
नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनको असक्षमता र समन्वयको अभावले गर्दा नेपालमा बर्खाको विपद् ‘प्राकृतिक’ मात्र नभएर ‘राजनीतिक’ पनि बनिसकेको छ । यस्ता अवस्था सुधार नगरी हरेक वर्ष बर्खासँगै आउने विपत्तिलाई टार्न सकिँदैन । यो भयावह विपत्ति बाट जोगिन पूर्वतयारी, पारदर्शिता र पुनर्निर्माणमा दिगोपन नै अबको आवश्यकता हो ।
जनता बाढीपहिरोको जोखिममा परेर उद्धारको याचना गर्दा सरकारले भिजिबिलिटी नखुल्ने सरकारले बर्खा सकिएपछि पीडितहरूको वास्तविक स्थिति नजानीकन, रिपोर्ट बन्द फाइलमा राख्छ । राहतका लागि बजेट छुट्याउने गर्छ तर त्यो रकम कहाँ गयो भन्नेमा चाहिँ ऊ आफै स्पष्ट हुँदैन ।
सरकारको आपतकालीन नीति अझै ‘विपद्पछि’ केन्द्रित छ । टेन्ट वितरण, चिउरा दाल, राहत घोषणा– यी सबै आवश्यक त छन् तर अपर्याप्त छन् । बर्खा प्रकृतिको चक्र हो, तर जनधनको क्षति सरकारको लापरवाहीको उपज हो । यसपालि सरकार आँखा खोलेर हेरोस्, कान खोलेर सुनोस् र हात खोलेर काम गरोस् । ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण’ कागजमा होइन, सडकमै होस् । यसपालिको बर्खामा सरकारको भिजिबिलिटीमा कुनै बाधा आइनपरोस् ।
–लमही दाङ, हाल : साउदी अरेबिया
