काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेपालको ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी शक्ति हो । तर, पछिल्लो समय यस पार्टीभित्र व्यापारीहरूको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी उद्योगपति विनोद चौधरीको राजनीतिक सक्रियता र हस्तक्षेपले कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोध चर्किँदै गएको छ ।
दुई अर्ब डलर सम्पत्तिका मालिक चौधरीले पैसाको प्रभुत्वमार्फत कांग्रेसभित्र आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै लगेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं चौधरीको प्रभावमा परेका कारण उनलाई पार्टीमा प्रभुत्व जमाउन सहज भएको छ । चौधरीको योजनै कांग्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने देखिन्छ ।
पछिल्लो विवाद र कारबाहीको दण्ड
काँग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई थप चर्काएको छ । नेता डा. शेखर कोइराला र केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरीबीचको आरोपप्रत्यारोपले नेताहरूमाथि कारबाहीको दण्ड समेत चलेको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. कोइरालाले चौधरीलाई पार्टीको विधान, प्रक्रिया र मापदण्डको उल्लंघन गर्दै केन्द्रीय सदस्य बनाइएको आरोप लगाएका थिए । उनका पक्षका अन्य नेताहरूले पनि चन्दा दिएको आधारमा चौधरीलाई पार्टीमा प्रभावशाली बनाइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
त्यसपछि चौधरी केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालामाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । आफूलाई हराउन हृदयश त्रिपाठीलाई सघाएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललाई बोकेर हिँडेको भन्दै चौधरी कोइरालामाथि खनिएका थिए । उनले नेता कोइरालालाई कारबाही नै गर्नुपर्नेसम्मको माग गरे । त्यसपछि कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीदेखि युवा नेता गुरुराज घिमिरेसम्म चौधरी विरुद्ध उभिए ।
अनुशासन समितिले नेता कोइराला समूहको नेताहरूमाथि कारबाहीको दण्ड नै चलाएपछि कांग्रेसमा तरंग नै ल्याएको छ । अनुशासन समितिले नेता शेखरनिकट लुम्बिनी महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्कालगायत ४४ जनालाई कारबाहीको निर्णय गरेको छ ।
शेखर समूहको निष्कर्ष
आफूनिकट नेताकार्यकर्तामाथि अनुशासन कारबाही भएपछि नेता कोइरालाले सम्पर्क कार्यालय बालुवाटार विशालनगरमा बिहीबार आन्तरिक छलफल नै राखे । इतरपक्षले पार्टीको अनुशासन समितिले पूर्वाग्रह राखेर पार्टीका नेताहरुमाथि कारबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छलफलमा नेता शेखर कोइरालाले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने वाचा गरेका छन् । उनले भने, ‘कारबाही अवैधानिक छ । व्यक्तिहरू छानिछानी कारबाही गरिएको छ, यो अस्वीकार्य छ ।’
संस्थापन इतर पक्षधर नेता राजेन्द्र बजगाईँले उजुरी परेको समयको ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने काँग्रेसको विधान रहेको भएपनि करिब तीन वर्षपछि कारबाही गरिनु गलत भएको बताएका छन् ।
पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले कारबाही गरिएको कोइराला पक्षका नेताहरूको ठहर छ । अनुशासन समितिको कारबाही पार्टी विधान र नियमावली विपरीत रहेको र सिङ्गो पार्टीको हित विपरीत भएकाले यसलाई स्विकार्न नसक्ने कोराला पक्षधर नेताहरूको तर्क छ । अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतमले समेत कारबाहीलाई अवैध र पार्टीहितविपरीत भनेका छन् ।
कांग्रेसभित्र देखिएको हालको विवादले पार्टीको आन्तरिक एकता र अनुशासन समितिको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतर्फ, कोइराला र चौधरीबीचको टकरावले संस्थापन पक्ष र इतर धारबीचको खाडल अझ गहिरिँदै गएको छ ।
शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूलाई लक्षित गरी गरिएको कारबाहीले संस्थापन पक्ष विनोद चौधरीको प्रभावमा चलिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यदि कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको चौधरीकरणको प्रवृत्ति तत्काल रोकिएन भने पार्टी पैसाको भरमा सञ्चालन हुने क्लब बन्ने छ, जसले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउनेछ ।
चौधरीको स्वार्थको राजनीति
चौधरीको यात्रा कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन । सधैँ शक्तिकेन्द्रको नजिक हुने र त्यसको फाइदा उठाउँदै लाभ गरेका छन् । पञ्चायतकलामा दरबार नजिक रहेका चौधरी बहुदलीय प्रणाली आएपछि प्रजातन्त्रवादी देखिए । र, कम्युनिष्ट समेत बन्न भ्याए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग चौधरीको बुबा लुनकरणदास चौधरीको सम्बन्ध राम्रो थियो । त्यही भएर विनोद चौधरी भट्टराईसँग नजिक थिए । जनआन्दोलनमा अर्जुननरसिंह केसीसँग सक्रियता बढ्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र अरू कांग्रेसका नेतासँग चौधरी नजिकिए ।
२०५५ सालमा लगानी बोर्ड गठन प्रकरणमा कांग्रेससँग मत बाझिँदा चौधरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । २०५६ सालमा राष्ट्रियसभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास समेत गरे । तर, एमालेको आन्तरिक किचलोका कारण चौधरी संसद्मा पुग्न भने सकेनन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो र जनप्रतिनिधिहरूकै सहभागितामा नेपालको संविधान बनाउने बाटो खुल्यो । २०६४ सालमा करोडौँ चन्दा दिएर एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेर संविधानसभा प्रवेश गरे ।
एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीसँगको आत्मीयताले चौधरीलाई राजनीतिक प्रताप मिलेको थियो । उनले २०६७ चैतमा कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको लेखमा आफ्नो अधिकारीसँग दुई दशक लामो सम्बन्ध भएको खुलाएका थिए । भरतमोहन नजिक रहँदा चौधरीले थुप्रै आर्थिक लाभ समेत लिएका थिए ।
एमालेका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य भएका चौधरी २०७४ मा कांग्रेसमै फर्किए । एमालेबाट फेरि आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि उनीले एमाले छाडेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चौधरीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । एमाले हुँदा दक्षिणको इसारामा उनी परराष्ट्रमन्त्री हुन खोजेका थिए । तर, ओलीले उनको ढोका बन्द गरेपछि त्यही झोकमा उनी कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
कांग्रेस फर्किएपछि करोडौँ बुझाएर फेरि उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका थिए । वीरशमशेर जबराका पालामा राजस्थानबाट आएर इन्द्रचोकमा व्यवसाय विस्तार गरेका भूरामल चौधरीका नाति विनोदले पैसाको भरमा मधेशी कोटाको समानुपातिक सांसद हत्याएका थिए ।
२०७४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएपछि पनि चौधरीले संसद्को अर्थ समितिको सदस्य रोजे, जहाँ बैंक, बीमा तथा अर्थ मामिलाका कानूनको छलफल र बहस हुन्छ । उनी नविल बैंका सञ्चालक समेत हुन । यसले उनको स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखाउँछ ।
विवादित विगत
विनोद चौधरी नेपालको सबैभन्दा चतुर व्यवसायीमध्ये पर्छन्, यो निर्विवाद छ । तर, उनले व्यवसाय मात्र होइन, राज्यस्रोत दोहनमा समेत यति नै चातुर्य देखाएका छन् । राजनीतिक प्रभाव मार्फत राज्यस्रोतको दोहनमा चौधरीको भूमिका विवादित छ । बाँसबारीस्थित सरकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा जालझेल गरेर आफ्नो बनाएको काण्ड अझै टुङ्गिएको छैन ।
जुत्ता उत्पादन लगायतका निश्चित शर्त सहित सरकारी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको चौधरी समूहले समयक्रममा त्यो जग्गालाई आफ्नो निजीमा रूपान्तरण गर्ने कुटिल चाल चलेको विवरण उकालो अनलाइनले विस्तृतमा लेखेको छ ।
व्यावसायिक विस्तारका लागि कानूनी दाउपेच र छिद्रमा खेल्न सफलता हासिल गरेको कुरा चौधरी स्वयंले छुपाएका छैनन् । नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान कानूनले रोके पनि चौधरीले आफ्नो ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य विदेशमै सिर्जना गरेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । तर, कानून छलेर गरिएको रकम ओसारपसारको छानबिन हुन सकेको छैन ।
चौधरीसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र हित रक्षाका लागि शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने मात्र होइन, सन्देहपूर्ण निर्णय गराउन समेत सक्ने सामर्थ्य छ । आफू अनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएका उनको सांसदको भूमिका थप बलशाली बनेको छ ।
वैध–अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूमा मौलाएको छ ।
व्यावसायिक समूहको भरथेगमा चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने पद्धतिले संसद् स्वार्थको थलो र सरकार उनीहरूको स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने साधन बन्न पुगेको छ । संसद्मा भएका व्यवसायीहरूको ध्यान सधैँ आफूअनुकूल कानून निर्माण गराउनेमा रहन्छ ।
व्यवसायी नीति र कानून बनाउने ठाउँमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । चौधरीजस्ता व्यवसायीहरूका कारण संसद् अब जनताको होइन, स्वार्थ समूहको थलो बन्दै गएको छ । मेडिकल, सहकारी, बैंक, बीमा सबै क्षेत्रमा यिनै सांसदहरूले लबिङ गरेर आफैँलाई लाभ हुने कानुन बनाएका छन् ।
निर्वाचनमा सहयोग पाउने वा मर्का पर्दा भरथेग पाउने आशामा राजनीतिक नेतृत्व पनि व्यवसायीको भरिया बनेका छन् । राजनीतिमा व्यवसायीहरूको बढ्दो प्रभावले सुशासन र जनताको हितमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
चौधरीको जस्तै इच्छाशक्ति बोकेका व्यवसायीहरू अब नीति निर्माता बन्ने लहडमा छन्। यो प्रवृत्ति तत्काल रोकिएन भने, सत्ता, संसद् र संविधान सबै व्यावसायिक स्वार्थका बन्दी बन्ने खतरा छ ।
