काठमाडौं । राज्य प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न र शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकायहरूलाई अन्त्यहीन शून्यतामा धकेलेर मुलुकमा नयाँ प्रकारको विशृंखलतामा देशलाई जाक्न खोज्ने शक्तिहरूको प्रयास सर्वोच्च अदालतले असफल पारिदिएको छ । खासगरी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिकाका कारण संवैधानिक विशृङ्खलता र अराजकताको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको एकथरिको टिप्पणी छ ।
असार १८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा फैसला सुनाउनुअघि निकै तनावपूर्ण वातावरण बन्न पुगेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश तीनतिर बाँडिँदा पेचिलो परिस्थितिको निर्माण भयो । त्यस अवस्थामा स्वयं प्रधानन्यायाधीश राउत अन्योलमा थिए । उनले चाहेर पनि निकास दिन सकिरहेका थिएनन् ।
किनभने, प्रधानन्यायाधीश राउत केवल यो ठूलो र सार्वजनिक चासोको मुद्दा आफ्नो नेतृत्वकालमा टुंग्याउने र लगतकट्टा गरिहाल्ने अडानमा थिए । उनी बाहिर भाषण गर्न हिँड्दा पनि इतिहास रच्ने भन्दै हिँडेका थिए । अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदी संविधानको प्राविधिक व्याख्या गरी नियुक्ति उल्टाउने पक्षमा थिए । राउतले पनि सुवेदीप्रति बढी नै भर गरेका थिए । त्यसैले त १७ गते दिनभर राउतले सुवेदीसँगै बालुवाटारमा बसेर गृहकार्य गरेका थिए । अन्य न्यायाधीशलाई पनि मनाउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वासमा उनी थिए ।
तर न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्मा नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने धारमा स्पष्टतः उभिइदिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले मध्यमार्गी उपाय निकालिन् । रोचक त के छ भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ सालमा गरी दुईपटक संसद् विघटन गर्दा मल्ल त्यसको विपक्षमा उभिएकी थिइन् । विघटन बदर गर्ने फैसला उनीसमेतको इजलासले गरेको थियो ।
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति पनि संसद् विघटनकै शृंखलासँग जोडिएको थियो । त्यसैले ओलीको कदमलाई पूर्णतः समर्थन गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर नियुक्त पदाधिकारीहरूको कार्यकाल चार वर्ष बितिसकेको थियो । अहिले उल्टाइहाल्दा तत्काल संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको सम्भावना थिएन । किनभने संवैधानिक परिषद्को संरचना निकै जटिल र निकासविहीन छ । उस्तै परे यही कारण पुनः संसद् नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसकारण पनि सम्भावित दुर्घटना रोक्न न्यायपालिका निकै संयमित हुनुपर्ने समयको माग बन्न पुगेको थियो ।
अन्य संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता जेसुकै भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग एक दिन पनि खाली राख्न नहुने प्रकृतिका हुन् । उपनिर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ नियुक्त गर्न न सम्भव थियो, न त उचित नै हुन्थ्यो ।
त्यस्तै, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई त जसरी पनि हटाउने भनेर केही स्वार्थ समूह र बिचौलिया धेरै अघिदेखि सक्रिय र संगठित थिए । उनीहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची नै बोकेर कोको आफ्नो पक्षमा हुन सक्छन् भनेर भन्दै हिँडिरहेका थिए । यस मुद्दाको फाइल खोलिसकेपछि ती बिचौलियाहरूको दैनिकजसो भोजभतेर चलिरहेको हुन्थ्यो । प्रमुख आयुक्त राईले सुनील पौडेल र विकल पौडेलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको जालोमा आबद्ध सूचना प्रविधि क्षेत्रका भाइरसलाई कानुनी कारबाहीभित्र पारेका थिए । राज्यशक्तिमा रजाइँ गरिरहने वैकुण्ठ अर्यालदेखि मधु मरासिनीहरुको सपना धुल्याइदिएका थिए । अब राईले उड्डयन क्षेत्रका टाइकुनहरुलाई तह लगाउँदै छन् ।
राईले अघि बढाउन लागेका केही घोटाला प्रकरण यस्ता छन्, तिनलाई पनि डिसमिस पार्न ठूलै तत्त्वहरू लागेका थिए । तर सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब मुलुक भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बन्नबाट रोकिएको छ । आँटिला र निष्ठावान् अख्तियार प्रमुख राईलाई थप डेढ वर्ष काम गर्ने मौका मिलेको छ ।
न्यायालय लहड र आवेशमा काम गर्दैन । खोक्रो आदर्शले पनि न्यायलाई लयमा लैजाँदैन । कुनै पनि विवादमा फैसलाले न्याय गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर न्यायले राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ । सामाजिक शान्ति र संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । परिस्थितिलाई भड्काउने र अस्थिरताको बिउँ रोप्ने काम कम्तीमा न्यायालयबाट गर्नुहुँदैन ।
न्यायालयले विवादको निरूपण गर्छ । विवाद बढाउने, बल्झाउने र नयाँ विवादको सुरुवात गराउने काम न्यायालयले गर्दैन । एउटा प्रवाहमा बगिरहेको प्रणालीको गंगालाई असान्दर्भिक भइसकेको मुद्दा उल्ट्याएर धमिल्याउने र नयाँ प्रकारको अनिश्चयमा फसाउने काम अदालतले गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय हितको यही आधारभूत मान्यताको जगेर्ना गर्न वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले आफ्नो निर्णायकत्व प्रदर्शन गरेकी छन् र उनले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सुयोग्य पात्रका रुपमा प्रमाणित गरेकी छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परिरहँदा भावी प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो रायलाई संवैधानिक इजलासको आधिकारिक रायको हैसियत दिलाउन सफल भएकी छन् । ऐनमौकामा प्रदर्शन गर्नुपर्ने यस्तै भूमिका र बुद्धिमत्ताले नै नेतृत्वको महत्ता स्थापित गर्ने हो । सबै कुरा सरल रेखामा बगिरहेको छ भने त त्यस परिस्थितिको नेतृत्व जसले पनि गर्न सकिहाल्छ । संकटमा दिने निकास दिने र सम्भावित संकट टार्ने भनेको विशिष्ट नेतृत्वदायी क्षमता भएको व्यक्तित्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ, जुन न्यायाधीश मल्लमा देखिएको छ ।
न्यायाधीश मल्लले संवैधानिक रूपमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्णतः उचित भनेकी छैनन् । तर, उनीहरूको नियुक्ति उल्टाउनु तत्काल उचित नहुने राय दिएर मल्लले न्यायालयलाई निकै संयमित र सन्तुलित भूमिकामा उतारेकी छन् । अस्थिरता र अनिश्चयपनको सम्भावित अवगालबाट न्यायालयलाई जोगाएकी छन् ।
साथै, भावी प्रधानन्यायाधीश मल्लले समयमा यस विवादको निरूपण गर्न नसकेकामा उनले आत्मालोचना पनि गरेकी छन् । सम्भवतः फैसलामा कुनै न्यायाधीश आत्मालोचना भएको नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटना हुन सक्छ । यसले हाम्रो न्यायिक व्यक्तित्वमा रहेको विनयशीलतालाई उजागर गर्छ । हाम्रो न्यायालयले आदेश र निर्देश मात्र गर्दैन, दण्ड, सजाय र जरिवाना मात्र पनि दिँदैन ।
उसले जनमन सम्मान पनि गर्दछ र न्यायिक हृदयहरूको संवेदनशीलता बुझेर आफ्ना कमी कमजोरीप्रति क्षमा पनि माग्दछ । यति ठूलो विवादको निरूपण गर्ने क्रममा न्यायाधीश मल्लले प्रयोग गरेको यो आत्मालोचनाको भाषा भावी पिँढीका निम्ति पनि सधैँ स्मरणीय रहनेछ । यसले न्यायको आत्मालाई सधैँ झंकृत बनाइरहनेछ, भविष्यमा फेरि आत्मालोचना हुनु नपरोस् भनी सतर्क गराइरहनेछ ।
