काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवगठित केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मङ्गलवार उक्त समिति गैरकानूनी भएको दाबीसहित सुदर्शनप्रसाद नेपालसहितका रिट निवेदकको मागबमोजिम यो आदेश दिएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र तदर्थ समितिका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सरकारले चन्द्रकला कार्की र डा.विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वका दुवै समिति विघटन गरी विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई तीन महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
