उखु किसानको आँसु र समाजवाद

यतिबेला देशमा मजदुर, किसान र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । तर त्यही कम्युनिष्ट सरकारको नाकैमुनि परिश्रमको मूल्य खोज्दै उखु किसानहरू कयौँ दिनदेखि तातो सडकमा चिच्याएर निराश हुँदै घद्धर फर्किएका छन् ।

कमिसनको भुमरीमा नाचिरहेको कम्युनिष्ट सरकार कानले उनीहरूको चिच्याहट सुन्न सकेको छैन । तातो सडकमा काँपेर, पसिनाको हिसाब खोज्दै उभिएका उखु किसानको रगतमिश्रित यो चिच्याहट सुन्ने कान सिंहदरबारमा छैन । किनभने, त्यहाँ नक्कली कम्युनिष्ट विराजमान छ । चुनावी मौकामा किसानको आँगनमा पाइला टेकेर मजदुर, किसान र गरिबको पक्षमा काम गर्ने खोक्रो प्रवचन गर्छन् र चुनाव सकिएपछि बिचौलिया तथा उद्योगपतिसँग मिलेर किसानको पसिनामा दलाली गर्छन् ।

उखु किसान आजबाट होइन, वर्षौँदेखि एउटै मागसहित सडकमा आउँछन् । उनीहरू ‘भुक्तानी देऊ, उचित मूल्य देऊ, मल–बीउ सजिलो बनाऊ, बजारमा न्याय देऊ’ भन्छन् । तथापि हरेक पटक सरकारले सम्झौता गर्ने र सम्झौता तोड्ने गर्नाले नै यो समस्या झनै रुमलिएको छ ।

हरेक वर्ष किसान सडकमा आउँछन् र वार्ता गरेर किसानलाई घर पठाउँछन् । यद्यपि समस्या समाधानमा लाग्नुको साटो राज्य उद्योगपतिको पोषणमा लाग्छ र किसानलाई उल्टै अपराधीजस्तै ठान्छ । किसानले खेतीपातीको हरेक सिजनमा अत्यावश्यक मलखाददेखि सामान्य बीउबिजनसम्म पाउँदैनन् । बल्लतल्ल ऋणधन गरी उब्जाएको कृषि उत्पादनको खपतका लागि बजारमा उस्तै महामारी छ ।

यता बर्सेनि राज्यकोषबाट बाँडिने अनुदान गरिब किसानले होइन, निश्चित नेताका दलाल तथा ठेकेदारको झोलामा जान्छ । यी सबै दृश्य हेर्दा लाग्छ, नेपाल कुनै कृषिप्रधान देश हैन, बरु कृषि विरोधी देश हो । जहाँ अर्बौअर्बको अन्न आयात गरिन्छ र खेतमा पसिना बगाउने हातलाई तुच्छ ठानिन्छ र ठूलो कमिशन खानेलाई ‘राष्ट्रसेवक’को दर्जा दिइन्छ ।

उखु किसानको आन्दोलन केवल व्यक्तिगत पीडा होइन । यो राष्ट्रकै अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । खेत बाँझो भयो भने सहर भोकाउँछ, सहर भोकायो भने देश भत्किन्छ । किसानलाई भुक्तानी नदिने, मूल्य नदिने, मल–बीउ नदिने, बजारमा न्याय नदिने यो सरकारले देशलाई नै आत्मघाती दिशातर्फ धकेलिरहेको छ । तर देशमा आगो नै लागे पनि सिंहदरबारलाई यसको मतलब छैन, किनकि उनीहरूको भोक खेतको उत्पादनले होइन, कमिसनले मेटिन्छ ।

उनीहरूको पेट उद्योगपतिको भोजले भरिन्छ । उनीहरूको जीवन विदेशी दूतावासको कृपाले चल्छ । त्यसैले किसानको आँसु र पीडा उनीहरूको बोसो पलाएको आँखाले देख्न सक्दैन । किसानलाई उत्पादनको भुक्तानी नदिने बरु उल्टै उनीहरूको पसिना चुस्ने र उत्पादनलाई बेवास्ता गर्ने सरकार कसरी ‘कम्युनिष्ट सरकार’ हुनसक्छ ? के नेताहरुले भन्ने समाजवादउन्मुख बाटो यही हो ? जहाँ उद्योगपतिलाई कर छुट दिने, नेताका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति बाँड्ने, व्यापारीलाई सस्तो ऋण दिने र किसानलाई ऋणको बोझमा डुबाएर सडकमा धकेल्ने गरिन्छ ।

के समानता भनेको यही हो ? जहाँ मन्त्रालयका कोठामा कमिसनको कानेखुसी गर्नेहरू विदेशी गाडी चढ्ने र जुठो हात चुठ्न पाँचतारे होटेल जाने, तर किसान भने आफ्नै उत्पादनको मूल्य नपाएर घरमा भोकै बस्नुपर्ने । के गणतन्त्र भनेको यही हो ? जहाँ राजनीतिक गफाडीहरूलाई सत्ताको खेल खेल्ने स्वतन्त्रता, तर किसानलाई आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दा प्रहरीको लाठी खाने बाध्यता ? इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि किसान बाहुल्य मुलुकमा किसानको समर्थनबिना कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था टिक्दैन । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने किसान थिए ।

चीनको क्रान्तिमा किसान नै मेरुदण्ड थिए । नेपालकै जनयुद्धमा समेत थुप्रै किसानको रगत–पसिना बगेको थियो र आजको व्यवस्था सम्भव भएको हो । तर सत्तामा पुगेपछि हरेक राजनीतिक दलले किसानलाई धोका दिएका छन् ।

किसानले मागेको कुरा पनि त्यत्ति ठूलो होइन । उसको पसिनाको मूल्य, समयमै भुक्तानी, उत्पादनअनुसारको न्यायपूर्ण मूल्य मात्रै उनीहरूले खोजेको विषय हो । हरेक पटक किसानले खेतको हलो छाडेर सडकमा पसिनाको हिसाब खोज्न आउनुपर्छ, अनि देशका मन्त्री र ठेकेदारहरू कानमा रुई हालेर बसेजस्तो व्यवहार गर्छन् ।

यो क्रम अहिले होइन, विगत तीस वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ, तर यसको समाधान कतैबाट कहिल्यै खोजिँदैन । बरु, किसानलाई चुनावमा भोट दिने मेसिनका रूपमा मात्रै लिने गरेको पाइन्छ । नीतिगत रूपमा कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिँदैन । चुनावताका नेताहरू किसानको घर आँगनमा पुग्छन् र आकाश खसाल्ने वाचा गर्छन् ।

तर सरकार बनेपछि बिचौलिया र दलालहरूसँग कुम जोड्न थाल्छन् । आजका मितिसम्म किसान र राज्यसत्ता बिच यहीँबाट तालमेल बिग्रिएको छ । उखु किसानको आन्दोलनलाई यदि गहिराइमा हेर्ने हो भने यो केवल एउटा बालीको मूल्य वा भुक्तानीको सवाल होइन, यो नेपाल राज्यको समग्र संरचनात्मक चरित्रको दर्पण हो ।

यहाँ उत्पादन गर्नेहरू सधैँ पेलिन्छन्, बिचौलिया, व्यापारी र उद्योगपति पालिन्छन् । किसान खेतमा पसिना बगाउँछन् तर उसको मूल्य उसकै हातमा पुग्दैन । किनकि, बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति किसानसँग होइन, बिचौलिया र पुँजीपतिको गठजोडसँग छ ।

सरासर हेर्दा किसानको पसिना चिनी उद्योगले पिउँछ । उद्योगपतिको नाफा नेताको चुनावमा जान्छ, अनि किसानलाई भने प्रहरीको लाठी र मन्त्रीको खोक्रो आश्वासनमात्र बाँडिन्छ । सरकारले नै भारतबाट सस्तो चिनी आयात गर्छ । आफ्नै किसानको उखुलाई बेवास्ता गर्छ । किनभने, यहाँ नीति निर्माण गर्नेहरू बिचौलियाको दलाल छन् ।

उसो त किसानले उत्पादन गर्ने उखु कुनै सामान्य बाली पनि होइन । यसले हजारौँ परिवारको पेट पाल्छ, हजारौँ हातलाई रोजगार दिन्छ । तर उखुको भुक्तानी पाउन किसानलाई हप्तौँ सडकमा धर्ना दिनुपर्छ । महिनौँसम्म सुत्केरी श्रीमती र भोकाएका बच्चा घरमै छोडेर काठमाडौँ धाउनुपर्छ । यो दृश्य हेर्दा लाग्छ, यो देश किसानलाई होइन, ठेकेदार, बिचौलिया र ‘राजनीतिक उद्योगपति’का लागि मात्र स्वर्गतुल्य छ ।

सडक आन्दोलन नै किसानको अन्तिम विकल्प बनेको छ । तर जब किसान सडकमा आउँछन्, सरकारले उनीहरूलाई अपराधीजस्तै ठान्छ । प्रहरी पठाउँछ, वार्ताको नाटक गर्छ, सम्झौता तोड्छ, यति मात्र होइन, केही नेताले त किसानलाई ‘यो विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको’, अरूको इसारामा हिँडेको भनेर लाल्छनासमेत लगाउँछन् । तर उनीहरूले यो बुझ्दैनन् कि किसानको राजनीति भनेको पेटको राजनीति हो, चुल्होको राजनीति हो, भोकलाई टार्ने राजनीति हो ।

अब कुरा स्पष्ट छ– उखु किसानको आन्दोलन वास्तवमा नेपालमा ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दको खोक्रोपनको पर्दाफास हो । संविधानले लेखे पनि, दलहरूले गफ दिए पनि, व्यवहारमा यो देश अझै पुँजीवादी दलालहरूको स्वर्गमा सीमित बनेको छ । राजनीतिक घोषणाले मात्रै देश बाँच्दैन । हामीलाई बाँच्न किसानको पसिना र श्रमको पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ । तर पनि किसानहरू अझैसम्म गुलामझैँ जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

स्मरण रहोस्, यो आन्दोलनले केवल अहिलेको सरकारलाई होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीलाई प्रश्न गरिरहेको छ । गणतन्त्र आयो, तर किसानको सरकार कहिल्यै आएन । किसान नबच्ने हो भने गणतन्त्र पनि बाँच्दैन, समाजवाद पनि बाँच्दैन, देश पनि बाँच्दैन । किनभने देश केवल झण्डा, सिंहदरबार वा दलहरूको अस्तित्वले मात्र बाँच्दैन । देश किसानको खेतबारी, पसिना र उत्पादनले मात्र बाँच्छ भन्ने मानेमा देशका शासकहरू बेलैमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया