१९ जना कलिला विद्यार्थीहरूको टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरेर हत्या अभियोग लागेका निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत हत्या अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको राहदानी सरकारले रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ ।
शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा भएका ठूलो जनधनको क्षति र अपराधहरूमाथि कारबाही गर्नु पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको छ । विगतमा जस्तै, छानबिन आयोग गठन हुने तर कारबाही नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारीमाथि भएको हत्या, दमन र सार्वजनिक सम्पत्तिको आगजनीमा संलग्नहरूमाथि कठोर कदम चाल्नु यो सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
०४६ र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि कारबाही नभएकै कारण दण्डहीनताले आश्रय पाइरहेको सन्दर्भमा यो आयोग ‘हात्ती आयो फुस्सा’ हुनु हुँदैन । विगत तीन दशकदेखि लोकतन्त्रको आडमा देश लुट्दै आएका शासकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका घरबाट करोडौँ रुपैयाँ आगोमा जलेर नष्ट भए । ती सम्पत्तिको स्रोत के हो ? अब यो सरकारले अकुत कालोधन कमाएर देशलाई खोक्रो बनाउने नेता, कर्मचारी, बिचौलिया र नवधनाढयहरुको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ र तिनका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।
‘जेन–जी’ पुस्ताको माग ठूलो थिएन । उनीहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त देश चाहेका थिए । त्यही मागलाई लिएर उनीहरूले भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । भ्रष्टाचारीको ‘मुखै नहेर्ने’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्द फुकुवा गरेको भए देशले यति ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने पक्कै थिएन ।
तर दुभाग्य, दुई तिहाइको दम्भ र आर्यघाट नपुगेसम्म शासन सत्तामा बस्ने अहंकारले सरकारले समाधानको बाटो रोज्नुको साटो दमनको बाटो रोज्यो । जसको परिणाम ओलीका लागि निकै महँगो साबित भयो । यति ठूलो घटना घट्दा पनि ओलीको अनुहारमा पश्चात्तापको कुनै झल्को देखिन्न । उनको बोलीमा उही अंहकार र दम्भ झल्किन्छ । मानौँ, ओलीका लागि यति ठूलो घटना सामान्यझैँ लागेको छ ।
ओलीले चैत १४ गते राजावादीको आन्दोलन दबाउन जुन रणनीति अपनाएका थिए, त्यो रणनीतिले २३ भदौको आन्दोलनमा काम गरेन । यो राज्य आतंकको अर्को हर्कत थियो भन्ने कुरा ओलीको बोली र व्यवहारबाट झल्कन्छ । त्यसैले यो घटनाको प्रमुख दोषी ओली हुन् भन्ने कुरा ढिलो चाँडो पर्दाफास हुने नै छ ।
अन्त्यमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलबाट बनेको यो सरकारको प्रमुख तीन वटा कार्यभार भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जथाभाबी गोली प्रहार गरेर अवध विद्यार्थीहरूको हत्या गर्नेहरूमाथि कारबाही र प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री चयन भएकाले यो सरकारले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गर्न नसकेपनि भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही र जनहत्यारामाथि जेल सजाय पक्कै पनि गर्न सक्छ भन्ने आम विश्वास छ ।
