मिडियाको सामाजिक जिम्मेवारी

पञ्चायतकाल मिसन जर्नालिज्मको उच्चतम समय थियो । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न समूहहरूले अघोषित रूपमा चलाएका खासगरी छापा पत्रिका कुनै निश्चित दलका मुखपत्र थिए, कुनै समर्थक र कुनै शुभचिन्तक ।

तिनका राजनीतिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएर समाचार, लेख रचना, आलेख, अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेर दलहरूलाई जनमानसमा चिनाउनु वा प्रचार गराइरहनु तथा पञ्चायतविरोधी लेख रचनालाई स्थान दिएर व्यवस्थाविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु ती पत्रिकाको उद्देश्य थियो । तिनमा ‘समीक्षा’, ‘समाज’, ‘छलफल’, ‘विमर्श’, ‘देशान्तर’, ‘जनजागृति’, रातो।कालो युगधारा’, ‘मातृभूमि’, ‘जन्मभूमि’, ‘माध्यम’ आदि प्रमुख थिए ।

‘मिसन जर्नालिज्म’ धाराका प्रख्यात पत्रकारमा मदनमणि दीक्षित, मणिराज उपाध्याय, गोपालदास श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद शर्मा, रामबहादुर चन्द, हरिहर विरही, ज्ञानमान नेवा, गोविन्द वियोगी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, होमनाथ दाहाल, रघु पन्त, विनयकुमार कसजु, मेघराज शर्मा, गोपाल गोतामे आदि थिए । धेरै युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, मानवाधिकारवादी, नागरिक अगुवा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा थिए तर पनि एकाधिकारवादी पञ्चायतले राज गरिरहेको थियो ।

प्रजातन्त्रमा मात्र नागरिक स्वतन्त्रता रहने र तिनले रोजेका दलहरूको सरकारमार्फत अन्ततः मुलुकमा आर्थिक विकास हुनेमा बुद्धिजीवीहरू विश्वस्त थिए । मिसन जर्नालिस्ट र बहुसङ्ख्यक बुद्धिजीवी एकाकार थिए र ती सबैको लक्ष्य बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना नै थियो । धेरै समूहमा विभाजित प्रतिबन्धित नेकपा समर्थक र नेपाली काँग्रेसका समर्थक भनेर चिनिने पत्रिकाबिच सुमधुर सम्बन्ध थियो ।

दरबार र व्यवस्था विरोधी साधारण सामग्री पनि कोपभाजनमा पथ्र्याे । त्यसबापत धेरै पत्रकार पक्राउ परे, पत्रिकाको दर्ता नै रद्द गराइयो, जरिवाना गराइयो तर पनि तिनले समाचार सामग्री र व्यवस्थाविरुद्धको आवाजमा कमी हुन दिएनन् । आखिर ‘मिसन जर्नालिज्म’ले राखेको उद्देश्य पञ्चायतको अन्त्य भएरै छाड्यो र अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा ‘नेपालको संविधान २०४७’ समेत तयार भएर लागु भई संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासमेत भयो ।
त्यसो त राणाकालमै पनि ‘प्रजातन्त्र रेडियो’ र अन्य छिटपुट पत्रपत्रिकाले भारतमा बसेर र नेपालमै पनि निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध जनचेतना फैलाउने, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको माग गर्ने, दमन र अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउने काम गरे । यसलाई ‘मिसन जर्नालिज्म’ को प्रथम चरण मानिनुपर्छ ।

रोचक कुरो, ‘मिसन जर्नालिज्म’ को ध्येय बोकेको ‘दृष्टि’ साप्ताहिकका सम्पादक।प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ स्वयं तत्कालीन नेकपा (रायमाझी समूह) मा २०४२ सालसम्म आबद्ध थिए र ०४३ देखि तत्कालीन नेकपा (माले) मा प्रवेश गरेपछि एमाले, एकीकृत समाजवादीमा संलग्न रहे, पार्टी केन्द्रीय सदस्यसम्म बने ।

उनले ती दलनिकट प्रेस चौतारी नेपाल र समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाललाई पनि नेतृत्व दिए, दिइरहेका छन् । आफ्नो पत्रिकालाई वाम–प्रजातान्त्रिक रुझानका साथ प्रजातन्त्रका पक्षमा उभ्याएरै उनले अहिलेको यो व्यक्तित्व पाएको तथ्य स्पष्ट छ । अन्य केही भने पञ्चायतकै गुनगान गाएर त्यहीँबाट दानापानी खालका थिए जसको मिसन दरबार र व्यवस्थाको जयजयकार गर्नु थियो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा २०६२।०६३ को जनान्दोलनपछि अनलाइन न्युज पोर्टलहरू खोल्ने क्रम बढे जो व्यावसायिक नाराका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन् । तिनमा पनि कुनै दल र व्यावसायिक समूहसँग आबद्ध छन् ।

हाल ‘पोलिटिकल मिसन जर्नालिज्म’ को व्यवहारगत प्रयोग प्रायः अन्त्य भए पनि केही साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको रुझान पुरानै धारबाट चिनिन्छ । कोरोना महामारीपछि त झन् अनलाइन न्युज पोर्टलको बाढी आएपछि ती मिसन जर्नालिज्मको पथ नछाडेका पत्रपत्रिका बहुसङ्ख्यक बन्द हुन पुगेका छन् भने बाँकीले अनलाइन न्युज पोर्टल पनि सञ्चालन गरी आफूलाई क्रियाशील बनाइराख्ने बाटो पाएका छन् ।

पछिल्ला मिडियाले विसं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, दस बर्से सशस्त्र सङ्घर्ष, भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगविरुद्ध अनुसन्धान, सीमान्तकृत समुदाय केन्द्रित पत्रकारिता, वातावरण र जलवायु न्यायबारे अभियानमुखी पत्रकारिता गरी ‘मिसन जर्नालिज्म’ लाई जीवितै राख्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

जेन्जी आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक सिंहदरबार तथा सङ्घीय संसद् र सर्वोच्च अदालतसहित केही राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर र व्यावसायिक भवन पनि जले । त्यसबाट मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियता नै आक्रमणमा प¥यो र राष्ट्र नै असुरक्षाको जोखिमबाट गुज्रिरहेको छ ।

छिमेकीहरू चनाखोपनका साथ नेपालको गतिविधि चियाइरहेका छन् भने पश्चिमाहरू पनि आन्तरिक चलखेलमा रुचि राख्न थालेका छन् । जेन्जी आन्दोलनको पहिलो दिन गत भदौ २३ गते भारतमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बसी अनौपचारिक छलफल गरेको समाचार मिडियामा आएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री भएको केही दिन पनि नबित्दै टेलिफोन संवाद गरेर भारत नेपाल मामिलामा कति सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्छ भन्ने छर्लङ्ग पनि भयो ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि कहिल्यै नआउने दलाई लामाको बधाई तथा शुभकामना सन्देशले पनि नेपाललाई झसङ्ग बनायो । जेन्जी आन्दोलनमा ‘टिओबी’ अर्थात् ‘तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड’ लेखिएको टिसर्ट लगाएका युवकहरू देखिएको विषय पनि अहिले अनुसन्धानका घेरामा छ ।

मधेस प्रदेशमा हालै मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा भएको विवादका बिच मधेस स्वायत्त प्रदेशको वकालत गर्दै त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने भनी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले राखेको विचार मधेसको अलगावी चिन्तन हो ।

मधेसका प्रदेशसभा र सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा विद्यमान तनाव बढ्दै जाँदा त्यसले विखण्डनलाई नै मद्दत गर्छ जसको सङ्केत नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गरेका छन् । उनले छिमेकी मुलुकको कुनै कार्यालयले आफूहरूलाई धम्की दिइरहेको आरोप लगाएकाले दुई देशबिच कूटनीतिक विवाद बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसैले मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा पर्न सक्ने जोखिम, अपरिकल्पित राजनीतिक अवस्था, सरकार र दलहरूबिचको आपसी अविश्वास, कमजोर सुरक्षा चुनौती, सरकारमाथि जेनजीको अत्यधिक दबाब जस्तो परिस्थितिमा उत्तरदायी एवं जबाफदेही मिडियाले मुलुकको स्थिति बिग्रन नदिन र निर्भरतापूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । सर्वप्रथम त समग्र जेन्जी विद्रोहलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै मिडियाले दिन सक्नुपर्छ ।

आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र उनका सिफारिसमा भएको तल्लो सदनको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेर फैसला हुन बाँकी नै रहे पनि यस प्रक्रियालाई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी आँखाबाट संवैधानिक। वैधानिक। आवश्यकताको सिद्धान्त वा गैरसंवैधानिक ।

गैरकानुनी के हो भनी किटान गर्न सक्नुपर्छ । बहुसङ्ख्यक दल ताजा निर्वाचन र अर्को पक्ष खासगरी नेकपा (एमाले) मात्र प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनामा लागेको अवस्थामा विपक्षी दल एमालेको आमसभा जस्ता गतिविधि निर्वाचनकै लागि शक्ति आर्जन गर्ने चाल हो कि भनी मिडियाले समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको संरक्षण तथा संशोधनको आवश्यकता र गरिनुपर्ने बुँदाबारे पनि चर्चा चलाउनु अत्यावश्यक छ । हाल प्रत्यक्ष कार्यकारी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस चलिरहेका सन्दर्भमा नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकमा तिनका गुणदोषबारे अध्ययन गरी पाठकलाई सुसूचित गराउन सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, सङ्घीयताको अन्त्यका साथै प्रदेश विघटनको माग गरी राजतन्त्रवादीहरूले गरिरहेको खुलमखुला गतिविधिले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिन नसकेको सेवा प्रवाह, राजनीतिक नेता र मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबाट भइरहेको भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता आदि विषयले नै व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको तथ्य स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई बुझेर पत्रकारिताले गणतन्त्रका उपलब्धि र यसले दिन नसकेको ‘डेलीभरी’ बारे विश्लेषण गरेर दल र सरकारहरूका आँखा खोलिदिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूमाथि निगरानी गरी तिनले बाटो बिराएमा वस्तुगत तथ्यसहित सही आलोचना गरेर मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मिडियाको हो ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण र पारदर्शिताको पक्षबारे जानकारी दिने तथा नेताहरूको अधिनायकवादी चरित्रमाथि पक्ष विपक्ष नहेरी प्रहार गर्ने हिम्मत यसले गर्न सक्नुपर्छ । नेता र नेपोबेबीको जीवनशैलीमाथि सूक्ष्म निगरानी गरेर तिनको आडम्बरलाई उदाङ्गो बनाइदिन सक्नुपर्छ ।

समाजवादी रुझान

सर्वसाधारण, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले पहिलेदेखि उठाइआएका विषय सुशासनका पक्षमा तथा बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध खोजी वा अनुसन्धानात्मक समाचार पस्केर मिडियाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सहकारी, लघुवित्त, भुक्तानी नपाएका उखु किसान, मिटरब्याज पीडितको आवाजलाई नियमित रूपमा मुखरित हुन दिनुपर्छ र आर्थिक समृद्धि तथा ‘नेपालको संविधान’ मा उल्लिखित तर अपरिभाषित।अस्पष्ट समाजवादलाई स्पष्ट पारी मुलुकलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउन दल र सरकारलाई बारम्बार झक्झक्याउने कर्तव्य मिडियाको हो । यस सन्दर्भमा वामपन्थी रुझान बोकेको ‘दृष्टि’ले समाजवादी/साम्यवादी दलहरूको एकतामा जोड दिएर समाजवादी आन्दोलनलाई नै बढवा दिने हिसाबले सामग्री प्रस्तुत गर्न सके मुलुकका लागि बिर्सनै नसक्ने गुन लगाएको ठहरिन्छ ।