नेपालीहरूले आफूप्रति गर्व गर्दा कहिले कसैको उपनिवेश नभएको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाएका छन् । जतिसुकै समृद्ध भनिए पनि संसारका बलिया देशहरू कुनै न कुनै बेला अरूको उपनिवेश भएको इतिहास छ । संसारकै बलियो मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा कुनैबेला बेलायती आधिपत्य थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामपछि मात्र मुक्त भयो ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको भारत बेलायती उपनिवेशमा रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएको विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको लहरका क्रममा भारत स्वतन्त्र भयो । विश्वको दोस्रो धनी देश चीनमाथि जापानी आधिपत्य रह्यो । जापानविरुद्ध लामो युद्ध लडेपछि मात्र चीनबाट बाह्य सेना फर्किए ।
देश धनी हुनु र स्वतन्त्र हुनु फरक विषय हुन् । धनी हुँदैमा देश स्वतन्त्र हुँदैन । नेपाल आर्थिक रूपमा जतिसुकै खस्किएपनि स्वतन्त्रता जोगाइराख्न सक्षम देश हो । यसका पछाडि नेपालको भूगोल, इतिहास, नेपाली जनताको राष्ट्रभक्ति, आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय एकता, नेपालको कला, साहित्य, धर्म, संस्कृतिको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
जतिसुकै अनेकताको विषय आएपनि नेपाली जनता राष्ट्रियताको सवालमा एकताबद्ध हुने गरेका छन् । कुनै पनि नेपालीमाथि विदेशमा आक्रमण हुँदा नेपाली जनताले एकमत भएर त्यसको प्रतिरोध गर्ने गरेका छन् । इजरायलमा विपिन जोशी हमासद्वारा मारिँदा नेपाली जनताले एक स्वरमा विरोध गरे ।
भारत र चीनको बीचमा हुनुले पनि नेपाललाई कसैले उपनिवेश बनाउन सकेनन् । यी दुई सभ्यताको सेतुका रूपमा पनि नेपाल परिचित भइरह्यो । सुरुमा मुगल र त्यसपछि बेलायतीले भारतमा आधिपत्य जमाएपनि नेपालमा पस्न सकेनन् । पृथ्वीनारायण शाहले अंग्रेजलाई नेपाल छिर्नबाट रोकेका थिए ।
कठिन भूगोलका कारण तिब्बतमाथि आधिपत्य जमाएको चिनियाँ सेना हिमाल पार गरेर जोखिम मोल्न तयार भएन । भारत र चीनबीचको शक्ति सन्तुलनका कारण पनि नेपालको अस्तित्व कायमै रह्यो । अर्कोतर्फ, शतप्रतिशत जस्तै हिन्दू, बौद्ध, किराँतसहितका सनातन सभ्यताका जनता हुनुले पनि नेपालीहरूबिच एकताभाव कायमै रह्यो । नेपाल इतिहासमै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अस्तित्वमा रहिरह्यो ।
विश्वमा भएका परिवर्तनको लहरबाट नेपाल अछुतो बन्न सकेन । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको आधार तयार हुँदै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका थिए । विश्वभर यूरोपेलीको उपनिवेश चलिरहँदा जङ्गबहादुर राणाले कुटिल कूटनीतिका माध्यमले नेपालको स्वतन्त्रता जोगाइराखे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रताको लहर भारतमा समेत पर्न गयो । भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपालमा राणा शासनको अन्त भयो । शितयुद्धपछि विश्वमा भएको परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो ।
यसै क्रममा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदै गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिने महत्वाकांक्षा राजतन्त्र अन्तको मुख्य कारण बन्यो । देश गणतन्त्रमा गयो । तर, शासनसत्तामा रहेका नेताहरुको राजनीतिक विचलनको कारण उठेको विद्रोहका कारण सडकमा लाखौँ जनता उतारेर राजालाई गद्दी त्याग्न बाध्य तुल्याउने नेताहरू सत्ताच्युत भए । विश्वमा भएका युवा आन्दोलनको लहर नेपालसम्म पुग्दा जेनजी आन्दोलनले देशलाई अर्को राजनीतिक अध्यायतर्फ धकेलिदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन अघि र पछिका घटनाहरू केलाउँदा शासनसत्तामा बसेकाले राष्ट्रको सुरक्षालाई खेलाँची सम्झेको देखिँदै छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि सत्ताको केन्द्रमा केही भ्रष्ट नेताहरूले हालीमुहाली गरिरहे । तिनले आफू र आसेपासेको हितलाई केन्द्रमा राख्दा देशको सुरक्षामा खेलवाड भएको प्रमाणित भइसकेको छ । केपी शर्मा ओलीले त रोहिंग्यालाई कार्की बैंकटमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी नै प्रवेश गराए । उनको पालामा देशको डाटा असुरक्षित हुने गतिविधिहरू भए ।
अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई परियोजनाका नाममा बाह्य चलखेल बढ्यो । यतिसम्मकी देशका बुद्धिजीवीहरु यी परियोजनाका नाममा पक्ष विपक्षमा विभाजित भई बौद्धिक शक्ति खेर फालिरहे । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पनि देशको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीरता देखाएनन् । देशको सुरक्षासँग समेत जोडिएको भाषा, लिपि, संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहँदा उनीहरू पनि सहयोगी बनिरहे ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिनाथको पूजाको विधि पद्धति नै बिगार्ने प्रयास भयो । सेनापति परिवर्तनका नाममा नेपाली सेनाभित्र भाँडभैलो मच्चाउन खोजे । तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले सेनाको गणहरूको नाम परिवर्तन गराउन खोजे । गुठी प्रथामा पनि उनले गडबडी गराउन खोजे । गुठी मास्ने सम्मका कदमहरू ओलीको पालामा पनि भए । यी सबै गतिविधिमा काँग्रेस सभापति देउवा मौन समर्थक जस्तै देखिए । देशमा भ्रष्टाचार त छँदै थियो । सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण असन्तुष्ट संगठित संस्थाको तारोमा पनि परे नेताहरू ।
देशमा जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले सेनालाई पत्र लेखेपछि विवाद आएको छ । सेनाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर जुन प्रभाव प्रदर्शन गर्न खोजेको छ त्यसले आयोगमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । उसले सेनालाई जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका बल प्रयोगको घटनासँग जोड्न खोज्दा देशको मुख्य सुरक्षा अंगलाई विवादमा ल्याउन खोजेको सन्देश गएको छ । सेनाले आयोगले पठाएको पत्रको जवाफमा चेन अफ कमान्ड अनुसार चल्ने संस्थाको पद्धति सम्झाएको छ ।
युवा आन्दोलनपछि बाह्य चलखेलबाट अहिलेको सरकार बनेको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । आन्दोलनले ओली सरकार ढालेपछि जे जस्ता घटना विकास भए त्यसमा आशंका गर्ने ठाउँहरू बनेका छन् । देशभित्र र बाहिरका नाम चलेका मिडियाले समेत प्रमाणसहित सरकार बाह्य खेलबाट बनेको उजागर गरिरहेका छन् । त्यसबारे सुशीला कार्की र उनका मन्त्रीहरू केही बोलेका छैनन् ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् जलाइएको घटनाको जिम्मा लिन कोही तयार छैन । आन्दोलनमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूको घुसपैठ खुलिसकेको छ । नेपालमा जात जाति देखि धार्मिक समुदायलाई लडाउन भिडाउने उद्देश्यका साथ बनाइएका कतिपय एनजीओ र आइएनजीओको भूमिका शङ्कास्पद छन् । नेपालमा त्यस्ता एनजीओ आइएनजीओ पनि सक्रिय भए जसले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने देखि सेना नै चाहिँदैन भन्नेजस्ता खालका गैरजिम्मेवार हौवा फिँजाए ।
यसअघिका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त्यस्ता एनजीओ आइएनजीओलाई खुलेरै चेतावनी दिएका थिए । कतिपय एनजीओहरु धर्मान्तरणमा सक्रिय भए । कतिपय विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका र अवैध रूपमा बस्दै आएकाको संरक्षणमा सक्रिय भए । जाति जाति, समुदाय समुदायबीच विभाजन ल्याउने गतिविधि पनि चलाए । त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही त परै जाओस् नियमन र निगरानी समेत भएन । यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती बढाइरह्यो ।
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै मुख्य दलका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकाउनमै लागिरहेको तथ्य जगजाहेर छ । देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बिर्सेर गतिविधि गर्ने देखि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती पुग्ने कदम चाल्ने ओली अहिले सेनालाई विवादमा पार्न लागिरहेका छन् । ठिक यही बेलामा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट गठित आयोग पनि सेनालाई विवादमा मुछ्ने गरी कदम चाल्न थालेको छ । यस्ता कदम राष्ट्रको सुरक्षालाई खेलाँची सम्झनेहरूबाट मात्र हुने गर्छ ।
सुरक्षा संवेदनशीलता बिर्सेर विगत देखि वर्तमानसम्म चालिएका कदमहरूले राष्ट्रलाई जोखिममा पार्दै लान सक्छ । लोकप्रियताका लागि होस् या कुनै निहित स्वार्थका लागि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील मामलामा जिम्मेवार व्यक्ति, निकाय या संस्थाबाट चालिने कदम र बोलिने वाक्यहरूले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
देशभन्दा माथि कोही हुँदैन । देशभन्दा माथि न कुनै व्यक्ति हुन्छ न कुनै राजनीतिक दल नै हुन्छ । व्यक्ति र दलहरू आउँछन् जान्छन् । देशका लागि सुरक्षा निकाय त चाहिरहन्छ । त्यस्ता निकायलाई विवादमा पार्ने, हस्तक्षेप गर्ने कुनैपनि नेता या व्यक्तिलाई देशभक्त, राष्ट्रवादी मान्न सकिन्न ।
