काठमाडौं, २७ असोज । कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा मारमा परेका व्यवसायलाई उकास्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था ग¥यो । तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले व्यवसायीहरूले उक्त आश्वासनलाई ‘मरेपछिको ओखती’ भन्ने संज्ञा दिएका छन् । चैतदेखि शुरु भएको बन्दाबन्दी र महामारीको श्रृंखलाले यतिखेर सबै क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न थालेको छ । महामारीले पर्यटन उद्योगलाई शुरुदेखि नै सबैभन्दा धेरै अप्ठेरोमा पारेको छ ।
हाल पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग ४२ अर्ब रूपैयाँको कोष रहेको छ । यसअघि बताइएअनुसार उक्त रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिइने छ । त्यस्तो अवस्थामा २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेषगरी १५ लाख रूपैयाँभन्दा कमको पुनर्कर्जा आवदेन माग गर्न लगाएको बुझिएको छ ।
सरकारसँग गत चैतदेखि व्यवसाय टिकाउन धेरै पटक अनुनय विनय गर्दै आएका व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्म पर्खन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आग्रह गरेका थिए । गत जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटमा कोरोना महामारीबाट संकटमा परेका व्यवसायलाई राहत दिनको लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष व्यवस्था गर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकतिर टाँसो लगाइदियो । त्यसपछि व्यवसायी तथा उद्योगीहरू बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति कुरेर बस्न थाले ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन २ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ‘कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्यन व्यवसाय, यातायगात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालुपुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने छ’ भनियो ।
तर, बैंकले कार्यविधी बनाएपछि मात्रै पुनर्कर्जा वितरण गर्ने भन्दै भदौ १ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मको म्याद दिएर पुनर्कर्जाको लागि आवेदन खुल्ला गर्यो । अहिले त्यो पनि लम्ब्याएर असोज मसान्त पुर्याइएको छ । त्यसपछि दशैंको लामो बिदा शुरु हुन्छ । दशैंपछि बैंक तथा कार्यालय खुल्दा लगभग कात्तिकको आधाआधी हुनेछ । त्यसपछि पुनर्कर्जाको प्रक्रिया शुरु हुँदा नहुँदै तिहार शुरु हुन्छ र तिहार लगत्तै छठ हुने भएकाले पनि कम्तीमा मंसिर १५ यता पुनर्कर्जा वितरण र हात पर्ने सम्भावना नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तर, यता व्यवसाय थलिने क्रम बढ्दो छ । झण्डै सात महिनादेखि व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू हल न चलको अवस्था रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रारम्भमा एक खर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जाको घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कर्जा वितरणको लागि आवश्यक कार्यविधि नै बनाइ सकिएको छैन । उल्टै असोज १४ गतेसम्म गरिएको आवेदन भर्ने म्यादलाई असोज मसान्तसम्म पु¥याइपछि बैंकहरूले राहत महशुस गरेका छन् भने, व्यवसायीहरू आहतमा परेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पुनर्कर्जाको लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै आवेदनका लागि थप समयसीमा माग गरेको बताइएको छ । उनीहरूका अनुसार भदौ पहिलो सातादेखि तीन सातासम्म काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा र बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण आवेदनको म्याद बढाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दाबी छ । प्रक्रिया अनुसार सबै ऋणिले म्यादभित्र पुनर्कर्जाको आवेदन पेश गरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा ती प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । सम्भवतः त्यो काम अब दशैं पछि मात्र हुनेछ ।
यता, व्यवसायीहरू भने पुनर्कर्जाको आशा गर्दागर्दै सात महिना कटेकोले आफूहरू थप संकटमा पर्दै गएको बताउँछन् । यसबीचमा विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका व्ययवसाय धराशायी बनेकाले उनीहरू सबैभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । सरकारले नीतिगत व्यवस्थाको लागि आधा वर्ष टारेकाले दशैं र चाडबाडको मुखमा आफूहरू थप मारमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायी भन्छन् ‘न व्यवसाय सञ्चालनमा छ, न कसैको भरथेग नै कार्यान्वयनमा आएको छ । पुनर्कर्जापछि कर्मचारीको तलब वितरण गर्ने र केही समय राहत महशुस गर्ने योजना पनि चौपट हुँदै गएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै व्यवसायीलाई यसअघि लिइएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता शुरु गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासको अन्तिम दिन भएकाले असोज मसान्तभित्र साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि उनीहरूले ताकेता गरेका हुन् । तर, एकातिर ताकेता गर्ने र अर्कोतिर पुनर्कर्जाको समय लम्ब्याउँदा आफूहरू चेपुवामा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
हाल पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग ४२ अर्ब रूपैयाँको कोष रहेको छ । यसअघि बताइएअनुसार उक्त रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिइने छ । त्यस्तो अवस्थामा २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेषगरी १५ लाख रूपैयाँभन्दा कमको पुनर्कर्जा आवदेन माग गर्न लगाएको बुझिएको छ ।
