आयोगमा बयान दिन ओली बाध्य भए

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बेला सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अपजसको भारी बोक्न तयार छैनन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको निर्मम हत्या र विध्वंसको बेला प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक रहेकाले उनीहरू जेनजी आन्दोलन दमन र हत्याको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

भदौ २३ गते सामान्य माग लिएर शान्तिपूर्ण जुलुसमा सहभागी भएका विद्यार्थीमाथि गोली चलाएर तत्कालै २२ जना विद्यार्थीको नयाँ बानेश्वरमा हत्या भएको थियो । गत वर्षको चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरिएको सुरक्षा रणनीति विफल हुँदा जेनजी आन्दोलनमा अनाहकमा विद्यार्थीको ज्यान गएको हो । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात भदौ २४ गते चर्किएको आन्दोलनबाट जोगिन यी दुई पात्र राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा भागेका थिए । केही समय सेनाकै सुरक्षा घेरामा बसेका यी दुईमध्ये निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकले हिजो सोमबार आयोगमा बयान दिएका छन् भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली बयानबाट भाग्दै आएका छन् । आफ्नै कारण त्यतिधेरै विद्यार्थीको हत्या हुँदा र सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जल्दासमेत ओलीमा पश्चताप छैन ।

बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै ढाकाको विशेष अदालतले निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई दोषी ठह¥याइएको छ । हसिनाकै आदेश, उक्साहटमा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि चरम दमन गरिएको निष्कर्षसहित दोषी ठहर गरिँदा नेपालमा भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् ।

जेनजी विद्रोहमा भएको दमन र विध्वंशको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको छ । उक्त आयोगले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले आयोगमा बयान दिएसँगै अन्नतः ओली पनि बयान दिन बाध्य भएका छन् । यसअघि ओलीले लेखकलाई पनि बयान नदिन उक्साएका थिए ।

महाधिवेशनबाटै जेनजी विद्रोहलाई अस्वीकार गरेका ओलीले आयोगका सदस्यहरूलाई घरमा बोलाउन लागेको कुरा बाहिरिएको छ । ओलीका लागि आयोगले ६० वटा प्रश्न तयार पारिसकेको छ । आयोगमा बयान दिनु भनेको दुवैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु हो । तर, ओलीले आयोगलाई ललकार्ने र बयान दिन जान्न भनेर धम्क्याउनु भनेको राज्यका निकायलाई नै अस्वीकार गर्नु हो ।

राज्यका निकायलाई अस्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा ओली जानकार नभएका होइनन् । उनी गृहमन्त्री हुँदा बनाइएको एउटा आयोगलाई फर्केर हेर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत बयानमा आफै उपस्थित भएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘धमिजा काण्ड’ छानबिन गर्न गजेन्द्रमणि प्रधानको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोगमा उपस्थित भएका थिए । त्यो नजिरलाई समेत हेर्ने हो भने ओलीका लागि बयान नदिने विषय ठूलै भारी हुन्थ्यो ।

भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक नै थिए । प्रहरीको गोली लागेर २२ जनाको घट्नास्थलमा मृत्यु हुँदा उनीहरू सरकारमा भएको तथ्यलाई कसैले पनि विर्सन सक्दैन । बंगलादेशमा हेर्ने हो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अन्र्तराष्ट्रिय अदालतले मानवताविरोधि अपराधका दोषी ठहर ग¥यो ।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनायो ।

आन्दोलनमा उनी आफैले बन्दुक चलाएकी थिइनन,विश्वभरी कही पनि कार्यकारी प्रमुखले बन्दुक लिएर आन्दोलन दबाउन सडकमा जाँदैनन । तर कार्यकारीको हैसियतले राज्यका निकायहरु परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ ।

त्यही अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छन । यसमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई दोष दिएर सत्ता उपयोग गर्नैहरु उम्किने ठाउँ हुँदैन । ओली र लेखक भने सुरक्षा अंगलाई दोष दिएर आफूहरु उम्किने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको उदयलाई केवल तत्कालीक घटनाका रूपमा हरेर विदेशीलाई दोष दिइ आफू चोखो बन्ने ओलीको प्रवृत्ति घातक देखिन्छ । यसको मूल औचित्य दशकौंदेखि नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा जकडिएको संरचनागत अकर्मण्यता र नैतिक क्षयीकरणमा निहित रहेको विषयलाई ओलीले सामान्यीकरण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् ।