काठमाडौँ । ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको विवादित र बदनाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्ततः खारेज भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएको बजेट सडकका गाई धपाउन, झार टिप्न र नाला सफा गर्ने नाममा बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा तामझाममा साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरुवात गरेका थिए । तर, रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि कार्यकर्तालाई बजेट बाड्ने काममा कार्यक्रमको पैसा सिध्याउने काम भएको थियो । कार्यक्रमको अधिकांश रकम साना टुक्रे काममा खर्च गरिएको देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको औंल्याएको थियो ।
विगतको असफलता स्पष्ट गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यो प्रयोगविहीन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस ३ गते जारी गरेको ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ यसैको प्रतिबिम्ब हो । यो कदम केवल नाम परिवर्तन मात्र होइन, यसले विगतको असफलता स्वीकार गर्दै नीति, संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने संकेत गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिका अन्तर्गत अब संघ, सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ । युवा वर्गलाई श्रम बजारको मागअनुसार व्यावसायिक सीप, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि प्रशिक्षण दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
तालिम कार्यक्रम कम्तीमा ३९० कार्यघण्टामा आधारित हुने, जसमा ८० प्रतिशत व्यावहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान रहनेछ । कार्यस्थल आधारित तालिममार्फत उद्योग र प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी प्रशिक्षित श्रमिकलाई रोजगारीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, अनुभव र पुँजीलाई मुलुकको श्रम बजारमा पुनःएकीकरण गरी रोजगार सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति पनि ल्याएको छ । यसले देशमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने अवसर थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम र अन्य रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विगतमा केन्द्रित र एकरूप संरचना भएको कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरको सहभागिता र पारदर्शितामा आधारित बनाउने महत्वपूर्ण सुधार हो ।
यो नीति सुधारले विगतका असफलताको पाठलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । अब स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रअनुसार रोजगारी, स्वरोजगार र तालिम कार्यक्रम योजना गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ । बजेटको पारदर्शिताका लागि सशर्त अनुदान र इलेक्ट्रोनिक अभिलेख प्रणालीको प्रयोग सुनिश्चित गरिएको छ । रोजगार मेला, निजी–सरकारी साझेदारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रममार्फत वास्तविक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
विगतको असफलता र वर्तमान सुधार प्रयासबीचको भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ । ओली सरकारले ल्याएको कार्यक्रम केवल प्रचारमुखी थियो, स्थानीय सहभागिता न्यूनतम थियो र परिणाम अत्यन्त सीमित रह्यो । नयाँ निर्देशिकाले यसलाई प्रणालीगत सुधार, कार्यान्वयन, अनुगमन र वास्तविक रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बनाएको छ । तर चुनौतिहरू अझै बाँकी छन् । स्थानीय तहमा क्षमता अभाव, तालिम प्रदायक संस्थाको गुणस्तर, उद्योग र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने हो भने सुधार प्रयास अधुरो रहन सक्छ ।
रोजगारी र सीप विकास मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यदि देशका युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने हो भने बेरोजगारी घट्ने, स्वरोजगार र उद्यमशीलता बढ्ने, र श्रम बजार सुदृढ हुने अपेक्षा छ ।
ओली सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रयोगविहीन र प्रचारमुखी रह्यो भने नयाँ सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर नीति सुधार, संरचनागत सुधार र स्थानीय सहभागितामा केन्द्रित प्रयास हो ।
विगतको गल्ती नदोहराई, नयाँ नीति युवा र श्रम बजारका लागि वास्तविक रोजगारी सिर्जना गर्न सफल हुने दिशातर्फ लैजानका लागि सरकारले यसलाई चासोका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारको वार्षिकरूपमा विनियोजन हुने बजेटबाट राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम मन्त्रालयवाट सञ्चालन गरिने तयारी सरकारको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघबाट विनियोजित हुने बजेटवाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो प्रदेश सरकारबाट समेत स्थानीय तहलाई उपलब्धमा गराउन सक्नेछ । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्व बैंकको एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
