गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहको क्रममा भएका हत्या तथा हिंसाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको ताल हेर्दा यसको प्रतिवेदन पनि विगतका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको जस्तै दराजमा थन्किने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
गत असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाउने र हत्या तथा हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्ने भन्ने आम धारणा थियो । तर, पटक–पटक आयोगको म्याद थपिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उम्किन खोजिरहेकी त छैनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दोषीमाथि कारबाही नगरी उम्कने छुट छैन । यदि, कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीहरूमाथि कारबाही गरिनन् भने, यो प्रतिवेदन निर्वाचनपछि आउने सरकारले रद्दीको टोकरीमा नफ्याँक्ला भन्न सकिँदैन । किनभने, कार्की आयोगले बयान लिएका कतिपय आरोपीहरू भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनावी मैदानमा छन् । फागुन २१ गतेको चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावित यिनै अनुहारहरू हुन् । त्यसैले, उनीहरूले आफैँ आफैँलाई जेलमा हाल्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विश्वास ‘मूर्ख’ले पनि गर्न सक्दैन ।
जेनजी विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएका शासकहरूमाथि हत्या, हिंसाको आरोपमा ‘जन्मकैद’को फैसला भएको धेरै उदाहरण छन् । कतिपय आरोपीहरू जेलमा छन्, कतिपय विदेश भागेर गएका छन् । तर, दुर्भाग्य नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ हत्या, हिंसाका आरोपीहरू अपराधबाट जोगिन चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उल्टै सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्दैन भनेर धम्क्याइरहेका छन् ।
ती अनुहार र धम्कीले जेनजी आन्दोलनका पीडित परिवारहरूको आलो घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ । मृतकका परिवारहरू अझै पनि आफ्ना छोराछोरी घर फर्किएलान् कि भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । पढ्न स्कुल गएका आफ्ना सन्तान कहिले नफर्किने गरी बिदा भएको कुरामा उनीहरूलाई अझै पनि विश्वास छैन । आफ्नो सन्तान गुमाएको पीडा कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा कोख रित्तिनेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ । जेनजीकी आमा सुशीला कार्कीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु अगाडि यत्ति कुरा मनन चाहिँ गर्नैपर्छ ।
चुनाव अगाडि हत्याका आरोपीहरूमाथि कारबाही गर्दा चुनाव बिथोलिन्छ कि भन्ने भय सरकारले पाल्नु हुँदैन । यो विगतको जस्तो आमचुनाव होइन, जेनजी विद्रोहले परिवर्तनका लागि ल्याएको अवसर हो । जेनजी युवाले भ्रष्टाचारमुक्त देश, सुशासनयुक्त समाजको मागलाई लिएर बलिदानी दिएका हुन् । यसतर्फ सरकारको कदम असफलजस्तै बनेको छ । जेनजी विद्रोहपछि भ्रष्ट नेताहरूमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो, अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि छानबिन हुनुपथ्र्यो र भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई जेल कोच्नु पथ्र्यो, त्यसो भएको देखिएन ।
जेनजी आन्दोलन केबल चुनावका लागि मात्र भएको थिएन र चुनाव पछि पनि जेनजीको माग पुरा होला भन्ने ग्यारेन्टी छैन । चुनावपछि कस्तो सरकार बन्ला ? त्यो सरकारको एजेण्डा के होला ? नयाँ आउने सरकारले देशलाई कता लैजाला ? अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । यस्तो अन्योलपूर्ण वातावरणमा चुनाव सँगसँगै गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट सरकार पछाडि हट्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
अन्त्यमा, जसको संघर्ष र बलिदानीले देशमा यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो, उनीहरूमाथि नै अन्याय हुने अवस्था आयो भने त्यसले ठूलै विद्रोह निम्त्याउन सक्छ, त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।
