काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि २०८४ को निर्वाचन सरेर यही फागुन २१ गते बिहीबार हुँदैछ । निर्वाचनको मौन अवधि सुरू भइसकेको छ भने सरकारले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । सुरक्षा निकायबीच एकीकृत कमाण्ड प्रणालीमार्फत सूचना आदान–प्रदान र द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र सक्रिय पारिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका बाबजुद सरकारले व्यापक सुरक्षा परिचालन र समन्वयात्मक रणनीतिमार्फत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा रणनीति लागू गरेको छ । निर्वाचनको बेला हुने झडप र भीड नियन्त्रणको चुनौती, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको भ्रामक सूचना र स्थानीय तनावलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायले उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।
यो निर्वाचन केवल नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक उथलपुथलपछि देशको स्थायित्व र संस्थागत क्षमताको परीक्षण पनि हो । विशेषतः जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरूको विषयले निर्वाचन सुरक्षालाई थप संवेदनशील बनाएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको सफलता केवल मतपेटिका सुरक्षित राख्नेमा मात्र नभइ राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौतीसमेत हो । मतदान केन्द्र, मतगणनास्थल र मतपेटिका ढुवानीसम्मका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्रको वर्गीकरण गरी अतिरिक्त सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
सुरक्षा रणनीतिमा संख्यात्मक शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन । चुनावी वातावरणको संवेदनशीलता मनोवैज्ञानिक पक्षसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । आन्दोलनका क्रममा देखिएको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका अफवाह र हतियार लुटिएको घटनाले मतदातामा असुरक्षाको भावना जन्माएको छ । तसर्थ, मतदाता मतदान केन्द्रसम्म निर्भय रूपमा पुग्न सक्नुपर्छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग, सरकार र सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित र संयमित राख्न नसक्दा सानो विवादले पनि ठूलो झडपको रूप लिन सक्छ । दलहरूबाट आउने उत्तेजक अभिव्यक्तिले मतदातामा थप त्रास फैलाउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन सुरक्षालाई केवल राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी मात्र ठान्नु हुँदैन, यो त सबैको साझा दायित्व हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
सरकारले सीमा नाका निगरानी, मदिरा निषेध, सवारीसाधन सञ्चालनमा आंशिक रोकजस्ता प्रशासनिक कदम चालिसकेको छ । यी उपायले सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउछ नै । अफवाह बन्ने खतरातर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
भौतिक सुरक्षाको व्यवस्थासँगै मनोवैज्ञानिक आश्वासन दिन सकियो भने मात्र निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय ठहरिनेछ । लोकतन्त्रको बल मतदाताको सहभागितामा निर्भर हुन्छ । धेरै सहभागिता त्यतिबेला सुनिश्चित हुन्छ जब नागरिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छन् । त्यसैले निर्वाचनको बेला सरकार र सुरक्षा निकायले देखाउने संयम, पारदर्शिता र प्रभावकारिताले नै निर्वाचनको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ । र, बढीभन्दा बढी मतदाताले मतदान गर्ने अवस्था बन्छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा जोखिमको स्तरअनुसार सुरक्षा घेरा निर्धारण गरिएको छ । मुख्यतः तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । पहिलो घेरामा मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी खटिनेछन् । दोस्रो घेरामा मतदान केन्द्र वरिपरि सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना ‘स्ट्यान्डबाइ’ रहनेछ । कुनै पनि आकस्मिक घटना भए तत्काल नियन्त्रणमा लिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।
संवेदनशील क्षेत्र पहिचान
गृह प्रशासनले विगतका गतिविधि, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक अवस्था र हालै जेनजी आन्दोलनको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेको छ । अति संवेदनशील क्षेत्रमा अतिरिक्त सुरक्षा बल, मोबाइल टोली र हवाई निगरानीसमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल निगरानी र अफवाह नियन्त्रण
सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा निकायले साइबर निगरानी बढाएका छन् । भ्रामक सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति वा मतदातालाई त्रसित बनाउने गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
सीमाना र आवागमनमा कडाइ
निर्वाचन अवधिमा खुला सीमाना क्षेत्रहरूमा निगरानी कडा पारिएको छ । अन्तरदेशीय आवागमन तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय बढाइएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइने छ । तर, अत्यावश्यक सवारी साधन भने निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउने छन् । तर, ती सवारी साधनले सम्बन्धित प्रयोजनबाहेक अन्य यात्रु बोक्न भने नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
पास आवश्यक नपर्ने सवारीसाधनहरू–
दमकल, एम्बुलेन्स र शववाहन
खानेपानीका ट्यांकर तथा दुध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधन दूरसञ्चार, खानेपानी, विद्युत र ढल मर्मतका सवारीसाधन अस्पताल सेवा सम्बन्धी सवारी (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आवतजावतका लागि) अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सेवाका यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारी (विमानस्थल–घर-होटल) हिडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती, सुत्केरी, बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक मतदाता र एक जना सहयोगी बोकेका सवारी, नम्बर प्लेटमा ‘सिड’ उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारी, आयोगबाट जारी परिचयपत्रधारी पर्यवेक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुगमन टोली तथा प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारी, आयोगले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रतिनिधि सम्मिलित एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क आयोग परिसरमा स्थापना गरिएको पनि जनाएको छ । उक्त डेस्कमार्फत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाबाट जारी हुने सवारी पाससमेत वितरण भइरहेको जानकारी दिइएको छ । आयोगले मतदानको दिन आवश्यक सेवामा बाधा नपुग्ने गरी तोकिएका सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्न र नियम उल्लंघन नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
मनोवैज्ञानिक त्रास चिर्ने सुरक्षा रणनीति
जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको सुरक्षा चुनौती र मनोवैज्ञानिक त्रास चिर्न सरकारले कडा सुरक्षा रणनीति अपनाएको छ । मतपेटिका ढुवानीको जिम्मा यसपटक नेपाली सेनालाई दिने चर्चाका बीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मतदान केन्द्रबाट मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका नेपाल प्रहरीले नै ढुवानी गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । विगतको अभ्यासअनुसार नै सुरक्षाको घेरा कायम रहने पनि उनले बताएका छन् । मतपेटिका ढुवानी र सुरक्षाबारे कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नरहेको र सबै काम स्थापित सुरक्षा मापदण्डअनुसार हुने गृहमन्त्रीको दाबी छ ।
राजनीतिक दल र मतदाताले समेत निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर अझै शंशय व्यक्त गरिरहँदा सरकार र निर्वाचन आयोगले भने सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका छन् । मतदान स्थल, मतगणनास्थलदेखि मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि देशभर ३ लाख ३८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यसअघिका निर्वाचनमा भन्दा सुरक्षा मजबुत बनाइएको सरकारको दाबी छ । निर्वाचनका बेला हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि लगायतको सुरक्षाका लागि पहिलो पंक्तिमा नेपाल प्रहरी तैनाथ छ । दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल, तेस्रोमा घेरामा नेपाली सेना परिचालन हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गुप्तचर टोलीसमेत खटिएको छ । अवांछित गतिविधि गर्ने वा हुलदंगा मच्चाएर निर्वाचन भाँड्ने गतिविधिमा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले तत्काल कारबाही गर्नेछन् ।
स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले नेपाली सेनाबाट ७९ हजार ७ सय २७, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३४ हजार ५ सय ७६, नेपाल प्रहरीबाट ७५ हजार ७ सय ९७, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट १ हजार ९ सय २१ र निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) बाट १ लाख ४९ हजार ९० जना परिचालन गरेको छ । आयुक्त सगुन शमशेर जबराको संयोजनमा ‘निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिएको छ ।
आयोगले समय–समयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग देशभरको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीको रिपोर्टिङ नभएकोले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कुनै शंका गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।
सुरक्षा मजबुत बनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाट १२ हजार ७ सय थप टोली खटाइएको छ । ब्यूरोहरू, ट्राफिक, अपराध अनुसन्धान कार्यालय जस्ता युनिटहरूबाट पनि थप टोली खटिएका छन् । यस्तै सुरक्षा चुस्त बनाउन सात प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई सातै प्रदेशमा खटाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न विभागहरूमा रहेका सात एआईजीलाई प्रदेश कमान्डमा खटाइएको र उक्त टोलीले निर्वाचन अवधिभर प्रदेशमा रहेर मातहतका जिल्लाहरूको सुरक्षा कमान्ड गर्नेछन् ।
देशमा घटेका हिंसात्मक घटना र दलको राजनीतिक टकरावका कारण हुने झडपलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था नभाडियोस् भनेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैँले दैनिक जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक राखेर ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने गरेकी छिन् । साथै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिभर ७२ घण्टा अघिदेखि सीमा नाका बन्द गर्ने, मदिरा निषेध गर्ने र अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २२ हजार २२७ केन्द्र छन् । जसमध्ये करिब ३६ सय मतदानस्थललाई अति संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ । यहाँ मूलतः सुरक्षाको जिम्मा सेनाको हातमा हुनेछ । विशेषगरी चर्चित उम्मेदवार भएका स्थानलाई सुरक्षाका कोणबाट संवेदनशील मानिएको छ ।
झापा, सर्लाही, गोरखा, रुकुमपूर्व लगायतका ठाउँमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार रहेको झापाको क्षेत्र नं. ५ र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा उम्मेदवार रहेको सर्लाहीको क्षेत्र नं. ४ लाई प्रहरीले सर्वाधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । अझै पनि रौतहट गौरको घटनाले त्रास रहेको र निर्वाचनमा देशभर हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि र राजनीतिक टकरावका घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकार सचेत रहनुपर्नेछ ।
लुटिएका हतियार चुनौती
जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार अझै बरामद हुन सकेका छैनन् भने कारागारबाट फरार भएका केही कैदीबन्दीहरू पनि प्रहरी नियन्त्रणमा आएका छैनन् । यसका कारण अझै सुरक्षा चुनौती कायम रहेको भन्दै प्रमुख दलहरूले विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसको प्रभाव मतदातामा पनि देखिएको छ, र उनीहरू त्रासमा रहेका छन् ।
यद्यपि सरकारले भने सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। सुरक्षाको कडा घेरा र सरकारी आश्वासनका बाबजुद जेनजी आन्दोलनको तुस र खुला हतियारको जोखिमले निर्वाचनको वातावरणलाई अझै संवेदनशील बनाएको छ ।
निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा संयन्त्रले निर्भयपूर्वक मतदानस्थलसम्म पुग्ने र मतदान गरेर फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ । मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्र मतदाताको मनबाट त्रास हटाउन सक्दैन । त्यसैले मतपेटिकाको सुरक्षासँगै मतदाताको मनोविज्ञानलाई आश्वस्त पार्नु नै सरकार र सुरक्षा निकायको सफलता हुनेछ । आशा गरौँ, यो अग्निपरीक्षामा सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय सफल हुनेछन् ।
काठमाडौंमा एसपी, बाहिर डिएसपीको कमाण्ड
आगामी बिहीबार हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले देशभर उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिकृतको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा एसपी र उपत्यकाबाहिरका १५० निर्वाचन क्षेत्रमा डिएसपीको कमान्डमा प्रहरी खटाइएको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन यसपटक विगतभन्दा थप ‘स्मार्ट’ र ‘डायनामिक’ ढंगले सुरक्षा परिचालन गरिएको छ । सबै एसपी र डिएसपी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कमान्ड सम्हालिरहेका छन् ।
फागुनको पहिलो सातादेखि नै ४४ डिएसपी र ११० इन्स्पेक्टर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइसकेको छ । भूगोल, सम्भावित सुरक्षा चुनौती र संवेदनशीलताको प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा सुरुदेखि नै डिएसपीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । यसबाहेक प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मात्रै १३ हजार सुरक्षाकर्मी उपत्यकाबाहिरका विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरिएको छ ।
निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ३१ एसएसपी र ४६ एसपीलाई जिल्लाहरूमा खटाइएको छ । एकजनाले दुई जिल्लासम्म हेर्ने गरी ‘बेस’ तोकेर उनीहरूलाई फिल्डमा पठाइएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने, केन्द्रबाट जारी निर्देशनको कार्यान्वयन निरीक्षण गर्ने, मतदानस्थल सुरक्षा रणनीतिमा देखिएका कमी–कमजोरी औँल्याएर सुधारका लागि पहल गर्ने तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइएको छ । केन्द्रसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने भूमिका पनि उनीहरूकै हुनेछ ।
३१ मध्ये पाँच एसएसपी उपत्यकाका निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन् भने अधिकांश तराईका जिल्लामा परिचालन भएका छन् । झापा र इलामका लागि एसएसपी गोविन्द अधिकारी, मोरङ र सुनसरीका लागि ज्ञानेन्द्र फुयाँल तथा उदयपुर र खोटाङका लागि योगेन्द्रसिंह थापा खटिएका छन् । झापा, सर्लाही, चितवन, रूपन्देही, दोलखा, रुकुम पूर्व, बझाङ र बाजुराजस्ता जिल्लालाई बढी संवेदनशील ठहर गर्दै ती क्षेत्रमा अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
सातै प्रदेशमा समन्वयका लागि सात एआइजीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । एआइजी राजन अधिकारी (कोशी), डम्बरबहादुर विक (मधेश), सिद्धिविक्रम शाह (बागमती), डा. मनोज केसी (गण्डकी), उमाप्रसाद चतुर्वेदी (लुम्बिनी), सुशीलसिंह राठौर (कर्णाली) र हिमालय श्रेष्ठ (सुदूरपश्चिम) प्रदेशस्तरीय समन्वयमा खटिएका छन् । मतगणना सम्पन्न नहुँदासम्म उनीहरू प्रदेशमै रहेर सुरक्षा समन्वय गर्नेछन् ।
