काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट बहुमत पाएसँगै देशको राजनीतिक परिदृश्य मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अपेक्षाका साथ हेर्न थालिएको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि स्थिर सरकार स्वयंमा एउटा महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । यही कारण अहिलेको जनादेशलाई धेरैले केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, अर्थतन्त्रले खोजिरहेको स्थिरताको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
२०४७ सालपछिका ३५ वर्ष नेपाली राजनीतिका लागि अस्थिरता, अन्योलता, भ्रष्टाचार, कुशासनको इतिहास बने । यस अवधिमा ३२ वटा सरकार बने, तर कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । सरकार परिवर्तनको निरन्तर चक्रले नीतिगत स्थायित्वलाई कमजोर बनायो, दीर्घकालीन आर्थिक योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् र विकासका कार्यक्रमहरू बारम्बार अवरुद्ध भए । नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक हस्तक्षेप र राजनीतिक दबाबले लगानी वातावरण प्रभावित हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित बन्यो ।
लगानी गर्ने, नयाँ उद्योग खोल्नसमेत हिच्किचाउन थालेको छ । जसका कारण बैंकमा पैसा थुप्रियो, त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिएन । यसबिच पनि अर्थतन्त्र डामाडोल बन्यो । परिणामस्वरूप उत्पादन विस्तार, औद्योगिकीकरण र निर्यात वृद्धिजस्ता आधारभूत आर्थिक लक्ष्यहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमा कमजोर बन्दै गएको संकेतहरू देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर छ भने, उत्पादन र निर्यात कमजोर अवस्थामा छन् । आयातमा निर्भरता निरन्तर बढिरहेको छ । यही कारण आर्थिक वृद्धिको गति स्थिर देखिए पनि त्यसको आधार बलियो छैन भन्ने चिन्ता उठ्दै आएको छ । अस्थिर सरकार, कमिशनमुखी व्यवहार र भ्रष्टाचारका कारण सुधारका दीर्घकालीन एजेन्डा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि यस अवस्थाको एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा आएको बहुमतको जनादेशलाई धेरैले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् । एकल दलको सरकार बन्ने सम्भावनाले सरकार गठन र विघटनको निरन्तर खेलबाट केही समयका लागि भए पनि मुलुक मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि सरकारले पाँच वर्षसम्म स्थिर रूपमा काम गर्न पायो भने आर्थिक सुधारका दीर्घकालीन कार्यक्रम अघि बढाउने सम्भावना पनि बलियो हुने विश्लेषण गरिन्छ । स्थिर राजनीतिक वातावरणले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको रोजगारी सिर्जना हो । लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारले तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा आपूर्ति कायम राखे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो मोडेल दिगो आर्थिक रणनीति बन्न सकेको छैन । देशभित्र उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र निरन्तर श्रम निर्यात र रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहने जोखिम कायम रहनेछ । यही कारण नयाँ सरकारका लागि आर्थिक सुधारको केन्द्रमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि रहनुपर्ने धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रमा लगानी वातावरण सुधार गर्नु पनि अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ परियोजनामा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजारको अनिश्चितताले लगानी निर्णयलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । स्थिर सरकार बनेपछि नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति तय गर्न सकियो भने यो थुप्रिएको लगानीयोग्य पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालको पुँजीबजार क्षेत्र पनि सुधारको प्रतीक्षामा रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि नियामक संरचना, पारदर्शिता र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । यदि सरकारले नियामक निकाय सुदृढ गर्ने, बजारलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने तथा लगानीकर्ताको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्न सके भने पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन लगानी परिचालनको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि संवेदनशील अवस्थामा छ । देश सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीमा परेकाले वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । त्यस्तै, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक अवसरसँगै प्रतिस्पर्धाको चुनौती पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा नीतिगत स्पष्टता र आर्थिक सुधारका ठोस कार्यक्रम आवश्यक मानिन्छ ।
भूराजनीतिक दृष्टिले पनि नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका चीन र भारतबीच अवस्थित मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना राख्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट आर्थिक कूटनीति, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारको रणनीति आवश्यक छ । स्थिर सरकारको अभावले अहिलेसम्म यस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
तर स्थिर सरकार पाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनु अझ ठूलो चुनौती हो । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा धेरै राम्रो नीति पनि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउने, निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने जस्ता कदम चाल्न सके मात्रै आर्थिक सुधारको गति देखिन सक्छ ।
यसका साथै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्र-कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार-मा लगानी विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । आयातमुखी उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमुखी संरचनातर्फ रूपान्तरण गर्न सके मात्रै आर्थिक वृद्धि दिगो बन्न सक्छ । स्थिर सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेको वास्तविक परिवर्तन पनि यही हो, जहाँ राजनीतिक स्थिरता केवल सत्ताको निरन्तरतामा सीमित नहोस्, बरु त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने आधार निर्माण गरोस् भन्ने आशा निजी क्षेत्रले गरेका छन् ।
यसैले अहिलेको बहुमतको जनादेश केवल राजनीतिक परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, आर्थिक सुधारको अपेक्षा पनि हो । नागरिकले दिएको स्पष्ट जनादेशले सरकारलाई नीतिगत निर्णय लिन पर्याप्त राजनीतिक आधार प्रदान गरेको छ । अब त्यो अवसरलाई उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र संरचनात्मक आर्थिक सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र यो जनादेशको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।
