काठमाडौं । करिब करिब ५० वर्ष पुरानो नेपाल औषधि लिमिटेड अहिले निभ्ने र बल्नेको दोसाँधमा रहेको छ । सरकारले सहयोग नगरेको कारण अहिले तीनवटा औषधि उत्पादन गरेर दिन कटाइरहेको औषधि लिमिटेड संकटको मारमा फसेको छ ।
२०२९ मा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडले कुनै समय एक सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो । तर अहिले तीन र चार प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर सुतिरहेको छ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी नै धरासयी बनेको छ । निजी क्षेत्रबाट औषधि कम्पनीहरू आएपछि सरकारले उत्पादन गरेको औषधिहरू सरकारी अस्पतालले नै खरिद गर्न छाडेका थिए । निजी व्यापारीहरू कमिसनको चक्करमा निजी कम्पनीहरूलाई सरकारी अस्पतालले प्रोत्साहन नदिँदा सरकारी कम्पनी धरासयी भएको थियो ।
अहिले संकटमा परेको औषधि लिमिटेडलाई कसरी अगाडी बढाउने हो भन्ने बारेमा अब बन्ने सरकारले सोच्नुपर्नेछ । आर्थिक संकटका कारण ०६२ सालमा औषधि उत्पादन बन्द भएपछि ०७४ सालमा आएर पुनः सिटामोल उत्पादन भयो । त्यसपछि लिमिटेड पनि सञ्चालनमा आयो तर निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अहिले पनि पुरानै हालतमा पुग्न लागेको छ ।
पछिल्लो समय जीवनजल र सिटामोललगायत ४ थरीका औषधि मात्र उत्पादन भइरहेको छ । लिमिटेडमा औषधि उत्पादन र व्यापार दुबैमा व्यापक गिरावट आएको छ । सरकारी स्वामित्वकै संस्थाले उत्पादन गरेको औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद नगरिदिँदा औषधि उत्पादन र व्यापार दुबैमा समस्या उत्पन्न हुँदा विगतका सरकारले ध्यान दिन सकेनन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले उत्पादन बढाउन प्रयास गरेपनि सकेका थिएनन् । उनले औषधि उत्पादनका लागि बजेट निकासा गर्न नसक्दा रोकिएको थियो ।
औषधि लिमिटेडलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरिदिएका कारण उत्पादन गरेका औषधिको बिक्री–वितरणमा समेत समस्या देखिएको छ । जनशक्ति र सरकारको समन्वयको अभावका कारण सोचेजति औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
नयाँ सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गरेर औषधि उत्पादन गर्न जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सक्यो भने एकातिर रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ, भने अर्कोतिर औषधिमा आत्मनिर्भरको बाटो खुल्ने छ ।
लिमिटेडले पछिल्लो पटक किनेको मेसिन उपकरण र कम्पनीको योजना राम्रो छ तर सरकारले यसमा केही सहयोग गरिदिए मात्र पहिलेको अवस्थामा फर्कन सकिने कर्मचारीहरू बताउँछन् । लिमिटेडले अहिले उत्पादन भएका औषधिहरू समेत स्टकमा रहने समस्या झेल्नु परेको छ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरूले मात्र किनिदिने हो भने औषधि स्टकमा रहने अवस्था आउने थिएन । तर सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कमिसनको लोभमा निजी कम्पनीबाट औषधि खरिद गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीहरूले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख मात्र गरेको छैन, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण चाहेको बेला सामान किन्न नसकिने र ऐनलाई पछ्याउँदा प्रक्रिया लामो हुने समस्या देखाएर सरकारी अस्पतालले औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधिहरू खरिद गर्दैनन् । लिमिटेडलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सरकारी अस्पतालले औषधि खरिद गर्ने तहमा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सरकारले नै लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि नकिनिदिए नैतिक रूपले अरूलाई किन्दिनुस् भन्न नमिल्ने भएकाले पनि सरकारी स्वामित्वको यो संस्था दिनानुदिन धराशयी बन्दै गएको छ ।
लिमिटेडमा यतिबेला सबै स्थायी कर्मचारी छन्। निजी कम्पनीले ५० देखि सय थरी औषधि २० जनाले बनाउन सक्छन् । तर लिमिटेडमा ११ प्रकारका औषधि बनाउन ७५ जना कर्मचारीको प्रयोग गरिन्छ । लेभल र टेक्निकल जनशक्तिको अभाव हुँदा धेरै जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सबै स्थायी कर्मचारी रहेका कारण एकमुष्ट घर जान (विदाइ) गर्न पनि सकेको छैन । राम्रो स्तरको टेक्निकल जनशक्तिको अभाव हुँदा समेत रहेको छ । सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एकमुष्ट उत्पादन गर्नलाई ३०करोड निकासा दिएमा धेरै थरी औषधि उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा आफ्नै धरोहर बचाउन सरकारकै चासो र चिन्ता नदेखिँदा पाँच दशक भन्दा पुरानो संस्था नै धराशायी बन्दै गएकोमा कसैलाई पनि चिन्ता छैन ।
