काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी युद्धले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच द्वन्द्वले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्ग जोखिममा पारेको छ, जहाँबाट एसियाली मुलुकले करिब ८० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्छन् । यस अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धि र आपूर्ति असुरक्षा निम्त्याएको छ, जसको असर नेपालजस्ता आयातमा पूर्ण निर्भर अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भर छ । नेपाल आयल निगमले ग्यास र पेट्रोल नियमित आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि पछिल्ला दुई–तीन महिनादेखि उपभोक्ताले ग्यास सहज रूपमा पाएका छैनन् ।
बजारमा ग्यास अभावको कारण डिलरमा अग्रिम नाम दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यसले उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा असर पु¥याएको छ । नेपालमा मासिक ४५-४६ हजार टन ग्यास खपत हुनेमा फागुनमा मात्रै ५१ हजार टनभन्दा बढी आयात भएको तथ्यांकले आपूर्ति पर्याप्त देखाउँछ ।
पुस र माघमा पनि क्रमशः ४७ हजार र ४६ हजार टन ग्यास आयात भएको थियो । यद्यपि, उपभोक्ताले घरमा भएका खाली सिलिन्डर सबै भर्न थाल्दा ‘प्यानिक बायिङ’ र अत्यधिक भण्डारणको प्रवृत्ति बढ्दा त्यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको छ । जसले खुद्रा पसलमा ग्यास सहज रूपमा नपाउने अवस्था आएको छ ।
बजारमा चाप कम गर्न नेपाल आयल निगमले फागुन २९ देखि आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने नीति लागू गरेको छ । यसले केही हदसम्म समस्या कम गरेको देखिन्छ । तर पनि उपभोक्तामा अभाव भने कायमै छ ।
इन्धन मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको प्रभावमा दोब्बर बढेको छ । भारतले मूल्य वृद्धिका कारण नेपाललाई नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । १ चैतमा पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १५ र १० रुपैयाँले बढाइयो, र त्यसको ११ दिन नपुग्दै पुनः १५–१५ रुपैयाँ बढाइएको छ ।
निगमले उपभोक्तामा एकैपटक भार नपरोस् भनेर चरणबद्ध वृद्धि गरेको भए पनि उपभोक्तामा महँगी र आर्थिक दबाब बढिरहेको छ । मूल्य वृद्धिका कारण १५ दिनमै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको निगमले जनाएको छ, जसले दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
नेपालको संरचनागत कमजोरीले जोखिम अझ बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भारतमाथि पूर्ण निर्भरता, ग्यासको पर्याप्त भण्डारण नहुनु, वैकल्पिक स्रोतको कमी र आपूर्ति मार्गमा अवरोध देखिए तत्काल प्रभाव परेको खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अमलेखगन्ज डिपोमा ४३ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता सीमित हुनु दीर्घकालीन जोखिमको संकेत दिन्छ । यद्यपि, पाइपलाइनमार्फत ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले ऊर्जा संकट तीव्र हुँदै गएको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र बंगलादेशले विभिन्न कदम चालिरहेका छन् । श्रीलंकाले इन्धन रासन प्रणाली लागू गरेर दैनिक-साप्ताहिक सीमा तोकेको छ । पाकिस्तानले चारदिने कार्यसप्ताह अपनाएको छ ।
फिलिपिन्सले राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ । बंगलादेशमा डिजेल मौज्दात सीमित भई उपभोक्ताले लाइनमा उभिनुपरेको छ । यी उदाहरणले ऊर्जा संकट केवल सम्भावना नभई वास्तविकतामा परिणत भइसकेको देखाउँछन् ।
नेपालमा हालको ग्यास समस्या वास्तविक अभावको भन्दा उपभोक्ताको मनोवैज्ञानिक दबाब र वितरण व्यवस्थापनको असन्तुलनको परिणाम हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको असर र संरचनागत निर्भरता दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ । पर्याप्त भण्डारण क्षमता, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान नदिँदा यस्ता संकट बारम्बार दोहोरिने सम्भावना उच्च छ ।
यस अवस्थामा उपभोक्ताले विवेकपूर्ण उपभोग गर्नुपर्छ भने निकायहरूले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई अझै सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षामा सुधार नगरी मात्र, मध्यपूर्व वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोधले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा पुनः अस्थिरता निम्त्याउन सक्नेछ । यसतर्फ सरोकारवाला सबै सजग हुन जरुरी छ ।
पेपेरलेस प्रविधिमा सरकार
उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायमा पेपेरलेश प्रविधिबाट काम गर्न दिएको निर्देशन दिएका छन् । उनको यो निर्देशन सरकारी तहमा नयाँ होइन । यद्यपि पेपरलेश प्रविधिका लागि सरकारले लामो तयारी गरेको थियो । झट्ट सुन्दा नयाँ लागे पनि सबै कार्यालयले यसलाई लागु गर्न समय लागेको मात्रै हो ।
सरकारी कार्यालयले लिखित निर्देशनको क्रममा धेरै अघिबाट पेपर प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो विधिलाई अहिलेको सरकारले प्रविधिमा परिणत गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रममा पनि यो विषय जोडिएर आएको छ । योसँगै सरकारले नागरिकताको प्रतिलिपी, पासपोर्ट जस्ता कागजात बनाउनको लागि अझ सजिलो व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन र पासपोर्ट बनाउन आफ्नै जिल्ला जानु नपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो प्रबन्धले नागरिकलाई सहज हुन्छ नै तर कसरी सहजीकरण गरिन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
‘नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने,’ सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नं. २१ मा उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म नागरिकता बनाउन वा त्यसको प्रतिलिपि लिनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै जानु पर्ने बाध्यता थियो । सरकारले अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि प्रतिलिपि लिन पाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने भनिएको छ, समयसीमा तोकिएको छैन । यस्तै, अब वडा कार्यालयहरूबाट हुने सिफारिस पनि डिजिटल हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । वडा कार्यालयबाट डिजिटल सिफारिस प्राप्त हुने भएपछि सो सेवा लिनको लागि नागरिक वडा कार्यालयसम्म पनि जानु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिलेसम्म वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिसको भौतिक प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी दुई कार्यले जनताको सेवा प्रवाहमा सुविधा र सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । यसै गरी सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति अब एक दिनमै प्रदान गर्ने गरी काम थालेको छ । श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन भए अनुसार आइतबारबाट लागु भएको जनाएको छ ।
