बालेन सरकार र चीनः संशयको घेरामा कूटनीति

नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध जटिल अवस्थामा छ यतिबेला । विगत ७ महिनायता दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाट ठप्प जस्तै छ । नेपालको विकसित घटनाक्रमपछि चिनियाँहरूमा आशङ्काहरू देखिएका छन् । जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि चीनका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली पनि फिर्ता बोलाइए । अहिले चीनस्थित नेपाली दूतावासमा नयाँ राजदूत आएका छन् ।

जेनजी विद्रोहमा तिब्बती ओरिजिनल ब्लड (टीओबी) सँग जोडिएका सुदन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । संसदमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले टीओबीको नाम लिंदा सुदनले अस्वाभाविक तरिकाले धारेहात लगाएका थिए । यसै पनि उनको नियुक्तिप्रति चीनले निकै सतर्कता देखाइरहेको देखिन्छ ।

टीओबीको सक्रियताका कारण नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि हुनेमा चीनको उच्च सतर्कता देखिन्छ । त्यसमाथि बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री भएपछि तिब्बतका निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री पेन्पा छिरिङले बधाई दिएका छन् । दलाई लामाका विश्वासपात्र तिब्बती निर्वासित प्रधानमन्त्रीले अहिलसम्म नदिएको बधाई सुशीला कार्की र बालेन्द्र साहलाई दिएपछि चीन झस्किएको हुनुपर्छ ।

बीआरआईमा के होला ?
प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन्द्र साहलाई चीनले बधाई दिँदै दुई देशका जनताले विकास साझेदार र सम्बन्धबाट लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । चीनका प्रधानमन्त्री ली च्यांगले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गत सहकार्यको विकासमा जोड दिएका छन् ।

यसबाट पनि चीन बीआरआइएको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, बालेन सरकारले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी विगतको समझदारीलाई लागू गर्नेमा आशंका छ । यसैपनि बालेन चीनप्रति नरम थिएनन् विगतमा । ओली सरकारले चीनसँग हिमचिम बढाइरहँदा बालेनले घोषित अघोषित तरिकाले असन्तुष्टिको सन्देश दिएका थिए । उनले मेयर हुँदा तय भइसकेको चीन भ्रमण नै रद्द गरेका थिए ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नाकाबन्दीताका खटपट भएदेखि नै केपी शर्मा ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिन थालेका थिए । उनलाई ‘प्रो चाइना’ समेतको ट्याग लाग्यो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको तीन कार्यकालमा नेपाल र चीनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध कसिएको थियो । ऊर्जा, पारवहन, कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौताहरू भए । सन् २०१७ मा बीआरआईको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

सन् २०१८ देखि २०२१ को बीच हिमालपार रेल र सीमापार ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइन परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । सन् २०१९ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणमा रणनीतिक साझेदारको घोषणा मात्र गरेन २० नयाँ सम्झौताहरूलाई निष्कर्षमा पु¥यायो ।

सीको विश्वव्यापी विकास, विश्वव्यापी सुरक्षा र विश्व सभ्यताको पहललाई अनुमोदन ग¥यो । उनको कार्यकालमा चिनियाँ परियोजनाहरू नेपालमा बढ्दै गए । बीआरआई अन्तर्गत बन्ने परियोजना घोषणा भई सम्झौता नै भयो । ती परियोजना ओली, देउवासहित प्रभावशाली नेताहरूले आ आफ्नो जिल्लामा लगे । तर, ५६ अर्ब अनुदानका विषयमा ओली सरकारले ठोस काम गरेन । यो अर्थपूर्ण छ ।

ओलीले चीनसँग सम्बन्ध यति बढाउँदै लगेकी कूटनीतिक सम्बन्धहरू असन्तुलित हुने अवस्था बन्न थाल्यो । चीनका कतिपय भूभागमा जापानले उपनिवेश बनाएको र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले मुक्त बनाई जापानलाई पराजित गरेको सम्झनामा मनाइने गरिएको ‘भिक्ट्री डे’ मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी भए ।

उक्त कार्यक्रममा २६ देशका सरकार प्रमुखहरू सहभागी थिए । जसमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ ऊन समेत थिए । भिक्ट्री डे मा सहभागी भएर फर्किएको केही दिनमै जेनजी विद्रोह भई ओलीको सत्ता ढल्यो ।

भ्रष्टाचारको दलदलमा परेको ओली सरकार त ढल्यो तर चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा पनि दरार आयो । अब नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा बीआरआई परियोजनाहरुबारे भएका सम्झौताहरू के हुने अन्योल छ अहिले । बीआरआई अन्तर्गत बनेको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान चलेको छैन । जसका कारण नेपालका लागि चिनियाँ ऋणसम्बन्धी परियोजना ‘सेतो हात्ती’ सावित हुने विश्लेषणले बल पाएको छ । त्यसमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारलाई लिएर अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

सम्बन्ध के होला ?
अनासुवा बासु चौधरीले अब्जरभर रिसर्च फाउण्डेशनको अध्ययन रिपोर्टमा जेनजी विद्रोहपछि चीनसँगको व्यापारमा अवरोधहरू आएको उल्लेख गरेकी छिन् । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरू घटेको तथ्याङ्क समेत दिएकी छिन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा सचेतना अपनाउन भनेको थियो त्यतिबेला । तिब्बत मामलामा नेपालबाट हुनसक्ने गतिविधिप्रति विभिन्न माध्यमले चीनले चासो देखायो ।

विशेषगरी टीओबीको गतिविधि चीनको चासोमा परेको छ । जेनजी विद्रोहमा टीओबीको भूमिकाबारे प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमै आलोचना गरेको छ । चौधरीको रिपोर्टमा ओली सरकार ढलेपछि अमेरिकाले नेपालमा प्रभाव बढाउन सक्नेतर्फ चीन सतर्क भएको भनिएको छ ।

चीनको राष्ट्रपति तहमा भ्रमण भई उच्चस्तरीय भ्रमणले निरन्तरता पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यसमा ब्रेक लागेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि झन् सम्बन्धमा आशंका र अन्योल रहेको देखिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन साहको चीनप्रतिको दृष्टिकोण नरम थिएन । चीनको तय भइसकेको भ्रमण रद्द गर्नुको कारणबारे उल्लेख गर्दै तत्कालीन मेयर बालेनले नेपालको चुच्चे नक्साभित्र पर्ने लिपुलेक पास भएर चीनसँगको व्यापार मार्गका विषय उल्लेख गरेका थिए ।

उनले चिनियाँ नयाँ वर्ष ठमेलमा मनाउन अनुमति पनि दिएनन् । विगतलाई केलाउँदा बालेन सरकार चीनको सम्बन्धलाई यथास्थितिमै राख्नेभन्दा अगाडि बढ्ने देखिँदैन । बरु उनको कार्यकालमा स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।

नेपालले सन् १७८८ देखि १७९२ बीच चीनसँग युद्ध लड्दा सबैभन्दा चिसो सम्बन्ध थियो । त्यसयता सबैभन्दा चिसो सम्बन्ध जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की हुँदै बालेन साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि देखिदैछ । चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबाट उत्साही छैनन् । पर्यटक घटेका छन् । नयाँ परियोजनाहरू थपिनेमा आशंका छ । विगतमा भएका बीआरआई सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

बीआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा मात्र लिने अडान विगत सरकारले गरेको हुँदा बिआरआई कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका छ । बालेन सरकारले बीआरआईलाई स्वीकार्ने र अगाडि बढाउने सम्भावना देखिँदैन ।

चीन सुरक्षा मामलामा निकै सतर्क रहने गरेको छ । कोभिड १९ को महामारीपछि चीनले नेपालसँगको नाका लामो समयसम्म बन्द गरिदियो । बन्द भएका नाका खुलाउन नेपालले निकै परिश्रम गर्नुप¥यो । नेपालमा कुनैपनि राजनीतिक अस्थिरताका घटना भइहाले चीनले सीमानाका बन्द गरिहाल्छ । तिब्बतको मामलामा अन्तर्राष्ट्रियकरण बनाइएको छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थी १५ हजारको संख्यामा रहेको तथ्याङ्क छ । उनीहरू स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न छन् । नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि हुनेमा सचेत रहनुको कारण यही हो ।

अरू शक्तिले तिब्बतको विषयलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नेपालमा प्रभाव बढाउलान् भन्नेमा चीन सतर्क रहने गरेको छ । नेपालको वर्तमान सरकार होस् या भविष्यमा बन्ने सरकार नै किन नहोस् चीनको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर नबढुन् भन्ने उसको स्वार्थ देखिन्छ । यसै पनि नेपालमा भारत र चीनका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू विभिन्न माध्यमले प्रभाव बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यस्ता शक्तिको प्रभाव जति बढ्छ उति कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रँदै जान्छ । नेपालमा चीनलाई चुनौती दिने गरी तेस्रो शक्तिको सक्रियताले भविष्यमा नयाँ खालका द्वन्द्वहरू बढाउन सक्छ ।

नेपाल यतिबेला भारत र चीन दुवै छिमेकीले घटनाक्रमलाई नियालिरहेको अवस्थामा छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्न नदिन भारत र चीन दुवैले चुनावलाई सघाएकै हुन् । चुनावको परिणामलाई दुवै देशले समर्थन गर्दै जित्ने दललाई बधाई पनि दिएकै हुन् ।

बधाई, शुभकामना दिएर दुवै छिमेकीले कूटनीतिक धर्म त निभाए नै । तर, नयाँ बनेको सरकारले छिमेकसँग कस्तो कूटनीति अपनाउला, सन्धि सम्झौताहरू के के गर्ला र विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला ? अनुत्तरित प्रश्नहरूको उत्तर बिस्तारै आउला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, यथास्थितिमा चीनसँगको सम्बन्ध निकै कमजोर रहेको यथार्थ हो । चीनले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको केपी शर्मा ओली सरकारलाई बढी भरोसा गर्दा नेपाल मामलामा ठूलै धक्का खाएको छ । अर्कोतर्फ, अहिले बनेको सरकारसँग चीनले आशंकासहित सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ ।