एकातिर संगठित हुँदै गर्दा अर्कोतिर विभाजित हुँदै जाने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पुरानै रोग हो । जेनजी विद्रोहले कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि नराम्रोसँग धक्का दिएपछि कम्युनिष्ट नेताहरुको अलिअलि चेत खुल्न थालेको छ । आफूमाथि आपत आउनासाथ वर्गसंघर्ष, सर्वहारा एकता र समाजवादी आदर्शका ठूला नारा उछाल्ने, तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै ती सबै नारालाई सत्ताको सिँढीमात्र ठान्ने रोगले ग्रसित कम्युनिष्ट राजनीति अब सिद्धान्तभन्दा पनि परिस्थितिजन्य अभिनयमा सीमित हुँदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा फेरि ‘एकता’को चर्चा हुनु कुनै ऐतिहासिक आवश्यकताभन्दा बढी एउटा राजनीतिक स्वार्थ, एक प्रकारको आत्मरक्षा रणनीति र जनतालाई फेरि एकपटक भ्रमित पार्ने प्रयत्न जस्तो देखिन्छ ।
उसो त एउटै विचार र उद्देश्य भएका शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक कुरा हो, तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासले यहाँ हुने एकता सिद्धान्तका आधारमा कम र स्वार्थका आधारमा बढी हुने गरेको छ । पुष्पलालले रोपेको बीउ एउटा समृद्ध विचारको बगैँचा बन्नुपर्ने थियो, तर त्यो बगैँचामा फूलहरु फक्रन सकेन । कहिले माओवादी धार, कहिले एमाले धार, कहिले क्रान्तिकारी त कहिले सुधारवादी विचारको नाममा विभाजनको निरन्तर अभ्यास चलिरह्यो ।
२००७ सालपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई केही समयका लागि श्वास फेर्न त दिएको थियो, तर त्यो श्वास लामो समयसम्म टिक्न सकेन । भूमिगत संघर्ष, प्रतिबन्ध र दमनका बीच कम्युनिष्टहरुले आफ्नो संगठन बचाए, तर त्यही भूमिगत अवस्थाले ‘को सच्चा क्रान्तिकारी ?’ भन्ने विवाद जन्मायो । यही विवादले विभिन्न धारहरुको जन्म गरायो, जसले आन्दोलनलाई समृद्ध बनाउनुभन्दा बढी विखण्डित बनायो ।
विखण्डनको लामो इतिहास बोकेको कम्युनिष्ट आन्दोलन एक समय यस्तो बिन्दुमा पुग्यो, जहाँ एमाले र माओवादीबीचको एकता सम्भव भयो । त्यो एकता केवल संगठनात्मक मात्र थिएन, त्यो जनताको ठूलो अपेक्षा बोकेको एक ऐतिहासिक क्षण थियो ।
२०७४ सालमा एकतापछि नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहितको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो । त्यो जनमत केवल मतपत्रको अंकगणित थिएन, जनताको विश्वास, संघर्षको सम्मान र भविष्यप्रतिको आशाको अभिव्यक्ति थियो । तर विडम्बना, त्यो जनमतलाई नेतृत्वले नै आफ्नो अहंकारको भट्टीमा हालेर खरानी बनायो ।
पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विघटन र केपी शर्मा ओलीको कथाको वास्तविक मोड यहीँ आएर जोडिएको छ । सत्ता प्राप्तिसँगै उनीभित्रको दम्भ प्रकट भएर बाहिर आयो । पार्टी एकताको भावना, सहकार्यको संस्कार र साझा नेतृत्वको अभ्यासलाई उनले क्रमशः कमजोर पार्दै लगे । एकीकृत पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा उनले एकल नियन्त्रणको रणनीति अपनाए ।
निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार, पार्टीभित्र असहमति राख्नेहरूमाथि दबाब र सरकार सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रियाको अवमूल्यन लगायतका अहंकार देखाउन थाले । अन्ततः यी सबै व्यवहारले एकता कमजोरमात्र भएन, दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । एकता प्रक्रियामा गएको नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित पनि भयो ।
नेकपा गठनको बेला गरिएको सहमति, दुई अध्यक्षीय व्यवस्था वास्तवमा शक्ति सन्तुलनको प्रतीक थियो । तर व्यवहारमा त्यो सहमति कागजमै सीमित रह्यो । केपी ओलीले आफूलाई एकमात्र निर्णायक शक्ति बनाउने प्रयास गरे । पार्टीभित्र प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँगको सम्बन्ध क्रमशः अविश्वासमा बदलियो । बैठकहरू निष्क्रिय बनाइए, निर्णयहरू एकतर्फी हुन थाले र अन्ततः पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र खोक्रो बन्न पुग्यो ।
यतिमात्रै होइन, सरकार सञ्चालनमा पनि उनले बारम्बार विवादास्पद कदम चाल्दै गए । संसद विघटनजस्तो असंवैधानिक कदमले उनको राजनीतिक शैलीको चरम रूप नै देखायो । जनताको मतबाट बनेको संसदलाई आफ्नै स्वार्थअनुसार भंग गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर प्रहार ग¥यो । त्यो कदम केवल एउटा संवैधानिक विवाद मात्र थिएन, त्यो जनमतप्रतिको अपमान थियो । केपी ओलीको यही कार्यशैली नै नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा जस्तो बन्यो ।
एकता टुट्यो, सपना चकनाचुर भयो र जनताको विश्वासले फेरि अर्कोपटक धोकामात्रै खाएन, आम नागरिकको जनभावनामाथि चट्याङ खस्यो । त्यो विभाजन कुनै बाह्य शक्तिको षड्यन्त्र थिएन, नेतृत्वको अहंकार, अविश्वास र सत्ता मोहको प्रत्यक्ष परिणाम थियो ।
त्यतिबेला ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन पार्टी त फुटाए नै, आम नागरिकको अपेक्षाप्रति गम्भीर कुठाराघात पनि गरे । यो घटनाले उनको नेतृत्वशैलीमाथि गहिरो प्रश्न उठायो । तर उनले आफ्नो अपराध कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । आज उनै ओलीले कम्युनिष्ट एकताको कुरा गरिरहेका छन् । जेनजी विद्रँेहमाथि दमन गरेको अभियोग खेपिरहेका ओलीले फेरि पनि कम्युनिष्ट एकताको कुरा गर्नु यो वास्तविक आत्ममूल्यांकनपछि आएको निष्कर्षभन्दा पनि एकपटक संकटबाट उम्किन खोजिएको रणनीतिझैँ देखिन्छ ।
उनको एकताको प्रस्ताव प्रायः परिस्थितिजन्य हुन्छ, दीर्घकालीन प्रतिबद्धताबाट प्रेरित हुँदैन । जब शक्ति घट्छ, तब एकताको कुरा आउँछ । जब शक्ति बढ्छ, तब दम्भको राजनीति हाबी हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले बारम्बार पुष्टि गरेको छ ।
पटकपटक कम्युनिष्ट पार्टीलाई मत दिएर सत्तामा पु¥याउने मतदाताहरुले जब हात्तीको चपाउने दाँत देखे, तब उनीहरुले आफ्नै अध्यक्षलाई हटाएर देखाइदिए । वर्षौँदेखि हैरानी खेपिरहेका नागरिकले गत निर्वाचनमा त्यही पीडाको गतिलो जवाफ दिए । संसदमा जेनतेन बहुमत पु¥याएर खुरुखुरु सरकार चलाइरहेका प्रचण्डसँग ‘स्वर्ग गए पनि सँगै र नर्क गए पनि सँगै’ भनी बाचा गरेका ओलीले अर्को दिन प्रचण्डकै सरकार ढाले ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेकै मितिबाट ओलीको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो । त्यो केवल सत्ता परिवर्तनको घटना थिएन, त्यो एउटा राजनीतिक संस्कारको पतन थियो, जहाँ वाचा, विश्वास र सहकार्य सबैलाई क्षणिक स्वार्थको वेदीमा बलि चढाइयो ।
त्यसपछि सुरु भयो अविश्वासको चक्र, जहाँ कुनै पनि गठबन्धन स्थायी रहेन, कुनै पनि सहमति टिकाउ भएन र कुनै पनि घोषणा जनताका लागि भरोसायोग्य रहेन । राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा समीकरण ठूलो भयो र विचारभन्दा अंकगणित महत्वपूर्ण बन्यो ।
यही सन्दर्भमा अहिले फेरि उठाइएको कम्युनिष्ट एकताको नारा कति विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । के यो साँच्चिकै आत्मसमीक्षापछि आएको निष्कर्ष हो वा फेरि पनि कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक धरातललाई टेकेर उभिन खोजिएको एउटा अस्थायी वैशाखीमात्र हो ?
इतिहासले सिकाएको कुरा के हो भने, यहाँ एकता सधैँ संकटको सन्तान बनेको छ । जब पार्टीहरू कमजोर हुन्छन्, जनसमर्थन घट्छ वा नेतृत्वको अस्तित्व संकटमा पर्छ, तब एकताको कुरा उठ्छ । तर जब शक्ति सुदृढ हुन्छ, तब त्यही एकता बोझजस्तो लाग्न थाल्छ र विभाजनको बाटो रोजिन्छ ।
जनताको दृष्टिमा एकताको नारा अब कुनै प्रेरणादायी शब्द रहेन, बरु एउटा शंका पैदा गर्ने संकेत बनिसकेको छ । एकताको नाममा भोट मागिन्छ, सत्तामा पुगेपछि विभाजन गरिन्छ र फेरि संकट आएपछि एकताको गीत गाइन्छ भन्ने कुरो जनताले पटकपटक व्यहोर्दै आएका छन् । यस्तो चक्रले राजनीतिक विश्वसनीयताको जरा नै काटिरहेको छ ।
नयाँ पुस्ताको चेतनाले पनि यो पुरानो शैलीलाई सजिलै स्वीकार गरिरहेको छैन । सामाजिक सञ्जालको विस्तार, सूचना प्रवाहको तीव्रता र वैकल्पिक राजनीतिक धारहरूको उदयले अब जनतालाई पहिलेजस्तो सजिलै भ्रमित गर्न सकिँदैन । युवा पुस्ता अब केवल नारामा होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोजिरहेको छ । यस अवस्थामा यदि साँच्चिकै कम्युनिष्ट एकता आवश्यक छ भने, त्यो केवल संगठनात्मक एकता भएर पुग्दैन । त्यो विचार, व्यवहार र संस्कारको एकता हुनुपर्छ ।
नेतृत्वमा पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि एकता टिकाउ हुन सक्दैन । केवल शीर्ष नेताहरूबीचको सहमति, पद बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनको खेलले जनताको विश्वास फर्काउन सक्दैन । बरु, त्यस्तो एकताले फेरि अर्को विभाजनको बीउ रोप्ने खतरा रहिरहन्छ ।
विगतका गल्तीहरूको स्वीकारोक्ति, जिम्मेवारीको वहन र सुधारको स्पष्ट खाकाबिना एकता शब्द खोक्रो नै रहनेछ । ओलीलगायतका नेताहरूले यदि साँच्चिकै एकताको कुरा गरिरहेका हुन् भने संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्म उनीहरुले गरेका सबै कदमहरूको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । खासमा जनताले मौसमी प्रेमकथाजस्तो नारा होइन, नयाँ व्यवहार खोजिरहेका छन् ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
