काठमाडौं । नेपालको वित्तीय इतिहासमा अहिले एउटा यस्तो भयावह र असुरक्षित मोड आएको छ, जहाँ सुट–टाईमा सजिएर अर्बौँको निक्षेप र लगानीको सुरक्षा गर्ने बैंकरहरू आफूलाई राज्यबाट असुरक्षित ठान्न थालेका छन् ।
कुनै समय समाजमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित, मर्यादित र विश्वसनीय मानिने ’बैंकर’ पेसा अहिले प्रहरीको ‘सफ्ट टार्गेट’ बनेको भान हुन थालेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि सुरु गरेको धरपकडको शृंखलाले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै एउटा गम्भीर ’मनोवैज्ञानिक आतंक’ सिर्जना गरिदिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पछिल्लो गिरफ्तारीले यो त्रासलाई उत्कर्षमा पु¥याएको छ, जसले गर्दा अहिले कुन बेला कुन बैंकर पक्राउ पर्छन् भन्ने डरले व्यावसायिक क्षेत्र त्रस्त बनेका छन् ।
यो घटनाको चुरो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन र त्यसको लिलामी प्रक्रियासँग जोडिएको छ । सीआईबीले पाण्डेलाई गत मंगलबार साँझ पक्राउ गर्दा उनी सिन्धुलीतर्फ गइरहेको र मोबाइल स्वीच अफ भएको भन्दै ‘भाग्न लागेको’ आरोप लगाएको छ । तर, तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका र नेपालको एउटा ठूलो वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई यसरी सडकबाट अपराधी झैँ उठाएर हिरासतमा कोच्नुले राज्यको व्यावसायिक जगतप्रतिको दृष्टिकोणलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
ऋणी स्मार्ट टेलिकमले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ५७ र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले धितो लिलाम गरेको स्पष्ट देखिन्छ । ४ अर्ब ६० करोडमा सम्पत्ति लिलाम गरी सहवित्तीयकरणको कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३८ करोड रुपैयाँ अझै बैंककै खातामा सुरक्षित छ ।
बैंकले यो रकम विद्युत महसुल र घरभाडा तिर्नका लागि रोक्का राखेको प्रमाण पेश गर्दागर्दै पनि ‘राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको’ भन्दै सिधै सीईओलाई हत्कडी लगाइनुले कानुनको शासनभन्दा राज्य ‘हत्कडी आतंक’ उद्यत देखिन्छ ।
बैंकिङ पूर्णतः जनविश्वास र साखमा चल्ने व्यवसाय हो । एकजना सीईओको पक्राउले केवल व्यक्तिलाई मात्र होइन, उसले नेतृत्व गरेको संस्था र समग्र बैंकिङ प्रणालीको गरिमामा अपूरणीय क्षति पु¥याउँछ । ज्योतिप्रकाश पाण्डे जस्ता व्यावसायिक बैंकरको छवि एकै रातमा धुलिसात बनाइएको छ ।
‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ यो प्रवृत्तिले नेपालको व्यावसायिक जगतमा प्रतिष्ठाको मलामी जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कुनै पनि व्यावसायिक निर्णयमा प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छ, तर त्यसलाई फौजदारी अपराधको चश्माले हेरेर सिधै जेल हाल्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
यसअघि प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई पनि यसैगरी पक्राउ गरिएकै थियो । तर, पछि जब मुद्दा कमजोर देखियो र उनीहरू रिहा भए, उनीहरूको गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठा र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले गरिदियो ? यो प्रश्न आज बैंकिङ क्षेत्रले राज्यसँग सोधिरहेको छ ।
यस प्रकरणमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका पनि उत्तिकै सन्देहपूर्ण देखिएको छ । बैंकले जब लिलामीको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्यो, त्यतिबेला यी सरकारी निकायहरू किन मौन बसे ? यदि लिलामी प्रक्रिया गैरकानुनी थियो वा राज्यको हक मरिन्थ्यो भने त्यसलाई त्यतिबेलै किन रोकिनन् ? प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि र बैंकले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरिसकेपछि राज्यलाई घाटा भयो’ भन्दै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुले नियामक राष्ट्र बैंकको निरीहता र प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सक्रियतालाई पुष्टि गर्छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार, यदि प्रक्रियामा कानुन तोडिएको थियो भने दूरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकको तत्कालिन नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर यहाँ केवल कार्यान्वयन तहमा रहेका बैंकरलाई मात्र तारो बनाइएको छ ।
पाण्डे एक व्यावसायिक बैंकर हुन्, उनी बैंकका मालिक वा प्रमोटर होइनन् । उनले सञ्चालक समिति र कानुनी सल्लाहकारको राय अनुसार संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गरेका हुन् । एउटा कर्मचारीलाई संस्थागत निर्णयका लागि फौजदारी अभियोग लगाउँदा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व लिन खोज्ने नयाँ पुस्तालाई नराम्ररी झस्क्याएको छ ।
अब कुनै पनि बैंकका सीईओ वा सीसीओले जोखिम मोलेर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने वा कडाइका साथ असुली गर्ने हिम्मत गर्ने छैनन् । यसले बजारमा तरलता भए पनि लगानी नहुने र समग्र आर्थिक वृद्धि ठप्प हुने जोखिम बढाएको छ । विशेषगरी जलविद्युत, टेलिकम र अन्य ठूला आयोजना, जहाँ ‘लाइसेन्स’ वा ‘प्रोजेक्ट’ धितो राखिन्छ, त्यस्ता क्षेत्रमा अब बैंकहरूले लगानी गर्न १० पटक सोच्नेछन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको वैदेशिक लगानी र यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्दा, यस्तो धरपकडले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा पनि नकारात्मक सन्देश पुगेको छ । ‘नेपालमा व्यावसायिक निर्णय गर्दा पनि जेल जानुपर्ने रहेछ’ भन्ने त्रासले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रतिको विश्वास गिरेको छ ।
सरकार र सीआईबीको यो ‘द्रुत’ कार्यशैलीले केही समयका लागि सञ्चारमाध्यममा चर्चा त पाउन सक्छ, तर यसले गर्ने दीर्घकालीन क्षति निकै ठूलो छ । मान्छेलाई दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै अपराधी करार गर्ने प्रवृत्तिले बैंकर र व्यवसायीहरूको मनोबल रसातलमा पुगेको छ । जब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र त्रसित हुन्छ, तब देशको विकासको गति स्वतः रोकिन्छ ।
अहिले ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरूमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास समाप्त भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको राजस्व र रोजगारी सिर्जनामा पर्ने निश्चित छ ।
अपराधी उम्किनु हुँदैन र राज्यको सम्पतिमाथि कसैले गिद्धे दृष्टि लगाउनु हुँदैन भन्नेमा विमति छैन । तर, व्यावसायिक मर्यादा, कानुनी प्रक्रिया र व्यक्तिको प्रतिष्ठाको सम्मान पनि उत्तिकै जरुरी छ । अनुसन्धानका लागि बोलाएर सोधपुछ गर्ने, कागजात लिने र पर्याप्त प्रमाण जुटेपछि मात्र नियन्त्रणमा लिने कानुनी राज्यको मान्यतालाई यो घटनाले धज्जी उडाएको छ । बैंकरहरूलाई यसरी नै सडकबाट टिपेर हिरासतमा कोच्ने र उनीहरूको वर्षौँको आर्जन गरेको छवि धुलिसात बनाउने हो भने नेपालको वित्तीय प्रणाली छिट्टै दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
पाण्डेको पक्राउले उठाएको यो तरंगले राज्यलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाउनुपर्छ कि ‘हत्कडी’ मात्र समस्याको समाधान होइन । व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधीकरण गर्नुभन्दा सुशासन र कानुनी स्पष्टता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा, बैंकिङ क्षेत्रमा फैलिएको यो आतंकले अन्ततः मुलुककै अर्थतन्त्रलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ ।
