काठमाडौं । नैतिकताको खडेरी भएको देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले थोरै भएपनि नैतिकता देखाएका छन् । दोहोरो सुविधा नलिने उनको निर्णयले पदको केही गरिमा बढाएको छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गरी उनले आफ्नो पेन्सन रोक्का राखेका छन् । सानै भएपनि यो निर्णयलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई पूर्व सचिव हुन् । उनले पेन्सन नलिई प्रमुख आयुक्तका रुपमा तलब मात्र लिने भएका छन् । अवकाशपछि पूर्व कर्मचारीले पेन्सन लिन पाइने कि नपाइने प्रष्ट प्रावधान छैन । पूर्व कर्मचारीले पेन्सन र तलब दुवै लिन नपाउने मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिन पाउने फैसला गरेको थियो । नैतिकताका आधारमा राईले पेन्सन नलिने निर्णय गरेका हुन् ।
यो निर्णयले अवकाशपछि अर्काे सरकारी जिम्मेवारीमा कार्यरत दर्जनौंलाई नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । अख्तियारकै अन्य तीन आयुक्त समेत समस्यामा परेका छन् । प्रमुख आयुक्त राइले दोहोरो सुविधा नलिदा आयुक्तहरु डा सावित्री थापा गुरुङ, किशोरकुमार सिलवाल तथा जयबहादुर चन्दले भने सुविधा त्याग्न सकेका छैनन् । उनीहरु धर्म संकटमा परेका छन् ।
राई पूर्व सचिव हुन् । उनले पेन्सन नलिई प्रमुख आयुक्तका रुपमा तलब मात्र लिने भएका छन् । अवकाशपछि पूर्व कर्मचारीले पेन्सन लिन पाइने कि नपाइने प्रष्ट प्रावधान छैन । पूर्व कर्मचारीले पेन्सन र तलब दुवै लिन नपाउने मागसहित परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले लिन पाउने फैसला गरेको थियो । नैतिकताका आधारमा राईले पेन्सन नलिने निर्णय गरेका हुन् । अन्य संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएका पूर्व कर्मचारीहरुले भने दोहोरो सुविधा लिदै आएका छन् ।
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पनि सुरुमा दोहोरो सुविधा नलिने निर्णय गरेका थिए, पछि सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि लिएका थिए । नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने सुरुदेखि नै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महालेखा परीक्षक टंकमिण शर्मा लगायतले दोहोरो सुविधा नै लिएका छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । स्थानीय तहमा पनि हालै ठूलो संख्यामा पूर्व कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा दोहोरो सुविधा रोक्न जोड दिएको थियो । तर, सरकारबाट यसका लागि कानूनी पहल हुन सकेको छैन ।
