काठमाडौं, १९ कात्तिक । पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै कमिशनको लोभमा दलित आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गएको असारमै २० वटा नयाँ
