काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप