काठमाडौं । संसदमा बलियो राजनीतिक हैसियतसहित रहेको सरकारले राज्यको प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदको बहस र छलफलबाट टुंग्याउनु भन्दा जर्बजस्ती संसदमा
