विराटनगर । सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारले सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यले जोड दिएका छन् । प्रदेश नं १ संसदीय
