काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले पद सम्हालेको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षित चलायमान देखिन सकेको छैन । अर्थशास्त्री पृष्ठभूमि भएका, राजनीति, नीतिगत बहस र सार्वजनिक मञ्चमा लामो समय सक्रिय रहँदै आएका गभर्नर पौडेलबाट अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनको कार्यकालको प्रारम्भिक छ महिनामा न बैंकिङ क्षेत्रका संरचनागत समस्या सम्बोधन हुन सकेका छन्, न त समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने स्पष्ट र प्रभावकारी पहल देखिएको छ । यसो हुनुको पछाडि दुईजना डेपुटी गभर्नरबाट उनलाई असहयोग हुुनु पनि हो भनिन्छ ।
गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र सबल भएको तथ्यलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो भएको, आयात धान्ने क्षमता बढेको र डलर सञ्चितिले नयाँ रेकर्ड बनाएको कुरालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर जोड दिइरहेको छ । तर बाह्य सूचक सबल हुनु मात्र समग्र अर्थतन्त्र सबल हुनु होइन । आन्तरिक माग कमजोर, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त, उत्पादनमुखी क्षेत्र थला परेको र कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै अवस्थामा रहँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था अझै नाजुक नै देखिन्छ ।
पछिल्ला महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । कर्जाको ब्याजदर घट्नु सकारात्मक मानिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपकर्तामाथि परेको छ । बचत तथा म्यादी निक्षेपमा पाइने प्रतिफल घट्दै जाँदा मुद्रास्फीतिलाई समेत समेटेर हेर्दा वास्तविक प्रतिफल नकारात्मक हुँदै गएको छ । यस अवस्थाले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
तर यस गम्भीर विषयमा गर्भनर पौडेलबाट स्पष्ट धारणा बाहिर आएको छैन । ब्याजदर घट्दा कर्जा विस्तार र लगानी बढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसले मौद्रिक नीति कमजोर भएको संकेत गर्छ, जुन राष्ट्र बैंकका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवसायी र ऋणीहरू धमाधम पक्राउ पर्ने घटनाले बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ । सहकारी काण्ड, ऋण दुरुपयोग र वित्तीय अनियमिततासँग जोडिएका मुद्दामा प्रहरी र अन्य निकाय सक्रिय देखिए पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भने प्रायः मौन देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा एकपछि अर्को घटना घट्नुको पछाडि नियामक निकाय पनि जिम्मेवार देखिन्छ । मर्जरमा गएको बैंकको अवस्था खोक्रो भए पनि नियामक निकायले त्यसलाई ढाकछोप गरेको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ ।
नियमन कडा कि लचिलो ? सुधार प्राथमिकता कि नियन्त्रण ? यी आधारभूत प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको स्पष्ट दिशा देखिँदैन । नियामकको भूमिकामा स्पष्टता नहुँदा बैंकहरू जोखिम लिन डराइरहेका छन् भने निजी क्षेत्र लगानीबाट पछि हटिरहेको अवस्था छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने जोखिम बढाएको छ ।
राजनीतिक आरोप र गुमेको अवसर
गभर्नर पौडेल राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कारण पनि आलोचनाको केन्द्रमा छन् । कांग्रेस कोटाबाट गभर्नर नियुक्त भएको, साथै आफैं गभर्नर सिफारिस समितिमा बसेर आफैं गभर्नर बनेको जस्तो नैतिक प्रश्नको घेरामा उनी छन् । यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी ढाँचाभित्रै राखेर गरिएको भए पनि यसले उनको स्वतन्त्रता र निर्णायक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा गभर्नरसँग मौद्रिक नीति, नियमन सुधार र बैंकिङ प्रणालीको पुनर्संरचनामा साहसी निर्णय लिने प्रशस्त अवसर थियो । तर ती अवसरहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । नीति घोषणाभन्दा कार्यान्वयन कमजोर देखिनु नै उनको कार्यकालको मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
पछिल्लो समय गभर्नरको ध्यान सेयर बजारतर्फ अत्यधिक केन्द्रित देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटिरहेको अवस्थामा सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाएको छ । व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा हटाउने, लगानी अवधि छोट्याउने र बिक्रीसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउनेजस्ता निर्णय गरिएका छन् ।
तर यी नीतिगत लचकताले पनि सेयर बजारमा अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । न सेयर बजारले स्थायी गति लिएको छ, न त घरजग्गा, उद्योग वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ । यसले नीति लक्ष्य र वास्तविक परिणामबीच गम्भीर अन्तर रहेको देखाउँछ ।
यसबीच मुलुकको बाह्य क्षेत्र भने निरन्तर सबल बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो असारको तुलनामा १४.१ प्रतिशतले बढी हो । डलरमा हेर्दा सञ्चिति २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ, जुन पछिल्ला तीन वर्षयता निरन्तर नयाँ रेकर्ड हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चौथो महिनासम्मको आयातका आधारमा यो सञ्चिति २०.८ महिनाको वस्तु आयात र १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार र निर्यातमा आएको आंशिक सुधारले बाह्य सूचक मजबुत बनेका हुन् ।
तर बाह्य क्षेत्रको मजबुती आन्तरिक अर्थतन्त्रको कमजोरी छोप्ने साधन बन्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । गएको पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा कर्जा प्रवाह भने जम्मा ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर्जा प्रवाह करिब ७९ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको तर कर्जा माग नबढेको स्पष्ट देखाउँछ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको, उपभोग कमजोर भएको र सरकारी पुँजीगत खर्च सुस्त भएकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको निष्कर्षमा अर्थविद्हरू पुगिरहेका छन् ।
गभर्नर पौडेलमाथि पछिल्लो समय अर्को गम्भीर आरोप पनि जोडिन थालेको छ– उनी विदेशी एजेन्डाबाट निर्देशित भएर नीति निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने । केही अर्थविश्लेषक, राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय समूहहरूले पौडेलको नीतिगत प्राथमिकता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले विदेशी दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको दृष्टिकोण झल्किने दाबी गर्दै आएका छन् ।
डलर सञ्चिति बलियो हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यसैमा सन्तुष्ट भएर अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या नजरअन्दाज गर्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुनसक्छ । गभर्नर पौडेलको पहिलो ६ महिना उपलब्धिभन्दा बढी प्रश्न र आलोचनाले भरिएको छ । अब बाँकी कार्यकालमा उनी बाह्य सूचकको प्रशंसामा सीमित रहने कि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै चलायमान बनाउने साहसी निर्णय लिन्छन् भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ । साप्ताहिक पत्रिकाका पाठक र समग्र अर्थतन्त्रले खोजिरहेको उत्तर पनि यही हो ।
